बैंंकिङ खबर/सरकारले शनिबार(आज) अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो ।
कोभिड–१९ को रोकथाम तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार, खोप खरिद, आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि तोकिएको चुनाव खर्च, यस्तै आउँदो वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनाव, वृद्ध भत्ता वृद्धि तथा राहत एवम् आर्थिक उत्थानका कार्यक्रम बजेटमा समेटिने छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने अनुमान छ । बजेटमा अपूरा परियोजनालाई निरन्तरता, रेल तथा जलमार्ग बिस्तारका योजना, नयाँ तथा पुराना सुरुङ्ग मार्गसहितका लागि खर्च बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते बिहानै प्रतिनिधिसभा भंग गरि चुनावको घोषणा गरेका बेला विज्ञहरुले मतदाता प्रभावित गर्ने खालको बजेट नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तर सरकारले भने अध्यादेशबाटै पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने भएको हो । संविधानमा जेठ १५ मा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बजेटको दस्तावेज शनिबार बिहान ११ बजेपछि बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश हुनेछ । सो बैठकले अध्यादेशका रुपमा बजेट ल्याउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि शनिबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्ने तयारी रहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थालाई लाग्ने आयकर घट्ला ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्पोरेट कर अन्तर्गत ३० प्रतिशत आयकर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लामो समयदेखि आफुहरुलाई आयकरको दर बढी भएको भन्दै आय कर घटाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल १२ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित रहेकोले भन्दै आयकरको दर घटाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पनि आयकरको दर घटाउनु पर्ने माग राखिँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु देशको आर्थिक विकासको लागि अभिन्न अंग भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने क्षेत्र भएको हुँदा यो क्षेत्रलाई, चुरोट, मदिरा उद्योगलाई लाग्ने सरह ३० प्रतिशत आयकर लाग्नु उपयुक्त नभएको बताउँदै आएको छन् । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि ३० प्रतिशत तिर्दै आएको आयकरको दर ५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने माग राखेको थियो ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डिजिटल कारोबारलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै डिजिटल कारोबार गर्ने छुट तथा सहुलियत दिन माग समेत राखिएको छ । साथै, कर्जा सुरक्षण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुझाउनु पर्ने ०.१६ प्रतिशत शुल्कलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाएर ०. ८ प्रतिशत पुर्याउन माग गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछ । आज आउने बजेटले यी विषयलाई समेट्ला कि नसमेट्ला भन्नेमा यतिबेला चासोको विषय बनेको छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउला ?
प्रत्येक वर्ष बजेट आउनुअघि व्यापारीलाई कर बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने सबैभन्दा ठूलो चासो हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीलाई भने तलब/भत्ता बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने सर्वाधिक चासो हुन्छ ।
दुई वर्षअघि तत्काली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता बढाएका थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने कोरोनाका कारण केही भत्ता घटाएका थिए । सामान्यतया प्रत्येक २ वर्षमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउँदै आएको छ ।
देशको परिस्थिति हेर्दा तलब बढ्नेजस्तो देखिँदैन । किनभने कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलब बढाउन उपयुक्त हुँदैन ।
उता निजामती कर्मचारीका छाता संगठनहरुले तलब सुविधा वृद्धिको माग गर्दै आएका छन् । नेकपा एमाले निकट र कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत निजामती कर्मचारीहरुको तलब सुविधा बढाउन माग गरेका हुन् ।
एमाले निकट निजामती कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गत आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट्दै २८ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो ।
संगठनले कोभिड १९ महामारीको बेला अग्रपंक्तिमा खटिने नर्स, डाक्टर, सफाइकर्मीलगायत कर्मचारीहरुका लागि शतप्रतिशत र अरु कर्मचारीहरुका लागि २५ प्रतिशत कोरोना जोखिम भत्ता दिनुपर्ने, कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र पोसाकभत्ता १५ पुर्याउन माग गरेको छ ।
चौतर्फी विरोधबीच बजेट
चौतर्फी विरोध भइरहेपनि सरकारले अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि बजेट ल्याउन लागेको हो । संसदका दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नियमावली सरकारले मिचेको छ । यस्तै संसदमा बजेट पूर्वको छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरेको छैन ।
अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतले आग्रह गरिरहेका छन् । चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मतदाता आकर्षित गर्ने र वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राख्न नपाउने विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका कार्यक्रम समेट्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तै कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद्, स्वास्थ्य संरचना सुधार, महामारीबाट समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई राहत, ठूला आयोजनाको निरन्तरता लगायतका विषय बजेटमा समेट्ने तयारी छ । स्रोतले नधान्ने भएपछि सरकारले झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण लिने गरी बजेट ल्याउन लागेको हो ।
‘अबको बजेट स्वास्थ्य केन्द्रित हुनुपर्छ’
वरिष्ठ अर्थविद् नरबहादुर थापा अबको बजेटको फोकस नै स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अब आउने बजेटमा खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अघिल्लो वर्षमा पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यो बेलाका प्राथमिकता भिन्न खालका थिए । खोप थिएन । अहिले खोप आइसकेको छ ।’
यस्तो बेला आर्थिक गतिविधिका कुरा नगर्दा पनि हुन्छ । खोपको सुनिश्चितता भयोभने आम नागरिक, नीजि क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेर जान्छ । अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने पहिलो कदम नै खोपमा सहज पहुँच हो । त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
बजेटमा विशेष गरी रोजगारीमा केन्द्रीत हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । १७ लाख मानिस जुन ज्यालादारीमा आश्रित छन् । यिनीहरुलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने कुरामा स्किम, कार्य योजना र बजेट विनियोजन महत्वपूर्ण हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
के हो बजेट ?
सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ ।
बजेटले आम जनताका रुचिहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरु संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रुप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधरण, उद्योग व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो ।
बजेट तर्जुमाका प्रक्रिया
बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । संविधानले भने अनुसार आवधिक योजना बन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरुमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । बजेट निर्माणको सवालमा नेपालमा केही कानुनहरु पनि छन् ।
बजेटको कार्यान्वयन
सबै कुरा प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको काम महालेखापरीक्षकले गर्ने गर्छन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छ ।
बजेट निर्माणको तयारी
नेपालमा कार्तिकबाट बजेट निमार्णको तयारी सुरु हुन्छ । जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाँउबाट काम गर्छ । विज्ञहरु, योजनाकारहरु, मिडियाहरुले समेत विभिन्न कुराहरुलाई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघसंस्था तथा निकायहरु बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले बजेटसम्बन्धी मोडलहरु दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट भनिन्छ । बजेटको सबै ठुलाठुला किताबहरु जनताहरुले बुझ्दैनन् । त्यसकारण राज्यले त्यसलाई नागरिक बजेट भनेर सरल तरिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ ।
चालु आवको बजेटलाई फर्किएर हेर्दा
चालु आबको बजेटमा सरकारले गरेका अधिकाँस वित्तीय घोषणाहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कोभिडको दोस्रो लहरका कारण अहिले पनि बजेटको मुखैमा नीजि क्षेत्र हतोत्साही हुन थालेको छ । यसपाली कस्तो बजेट आउँछ ? भन्ने धेरैको कौतुहल्ता रहेको छ । अघिल्लो बजेट अर्थात चालु बजेटमा भएका वित्तीय व्यबस्थाका बुँदाहरु यसप्रकार रहेछन् ।
- सहुलीयत पूर्ण कर्जाको आकार बढाइयो
- विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रभथमिकता दिइने
- नगदरहित कारोबार बढाउने
- बीमाको दायरा विस्तार गरीने
- घुम्ति बीमा कार्यक्रमबाट कृषि बीमा बढाइने
- नेशनल गेटवेय पेमेन्ट सिस्टम लागु गरिने
- अधिकाँस सरकारी तथा सार्वजनिक रकमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने
- बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण गरिने
- बैंकवित्तलाई एक अर्कामा गाभ्ने कार्यलाई प्रोत्साहन
- सरकारले कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने
- हरेक वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट १० जना र विकास बैंकले प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनालाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यबस्था ।
- २ प्रतिशत व्याजमा नव प्रवर्दन कोषको स्थापना । जसमा कोषमा ५० करोड रकम विनियोजन ।
- विभिन्न सिपहरु सिकाएर ५० हजार ससाना व्यबसायी उत्पादन गरिने । जसमा १ अर्ब बजेट विनियोजन
- लघुवित्तको माध्यमबाट १ लाख २७ हजारलाई रोजगारी बनाइने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
- यातायात व्यबसायीलाई कर्जामा सहुलीयत दिइने ।
- पूनरकर्जा कोषको आकार १ खर्बको बनाइयो
विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंकहरुलाई सजिलो
सरकारले बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउनमा केही सहजीकरण गरेकाने छ । विदेशी संस्था वा बैंकले व्याजबापत गर्ने आम्दानी लैजाँदा लाग्ने कर घटेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुले विदेशबाट थप कर्जा ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । नयाँ बजेटले बैंकहरुले विदेशबाट ल्याएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने कर घटाएको हो । बैंकहरुले उक्त कर ५ प्रतिशतमा झानुपर्ने माग गरेकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको छ । विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी संस्था एवं बैंकहरुबाट ऋण लिँदै आएका छन् । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस्तो ऋण ल्याउन सहजिकरण गरिएको हो । यहाँ लगानी गरेवापत विदेशीले गर्ने आम्दानीको ब्याजमा १५ प्रतिशत कर तिरेर रकम लैजाने व्यबस्था थियो । जसमा अहिलेको बजेटले १५ प्रतिशतको करलाई घटाएर १० प्रतिशत बनाएको छ ।यातात व्यबसायीलाई बैंकिङ कर्जामा सहुलीयत दिइने
यातात व्यबसायीलाई बैंक कर्जामा सहुलीयत दिइने भएको छ । कोरोना सन्त्रास र लकडाउनका कारण यायातात व्यबसायमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाल सबै यातायात पूर्ण रुपमा ठप्प छन् । उनीहरुलाई बैंकवित्तबाट कर्जामा सहजिकरण र सहुलीयत दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।बैंकहरुलाई मर्जरको प्राथमिकता
सरकारले बैंकहरुलाई मर्जरको प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंकवित्तलाई थप व्यबस्थीत गर्नका लागि एकअर्कामा मर्जर गर्न प्राथमिकतामा राखिएको हो । नयाँ आवको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो घोषणा गरेका हुन् ।पुनरकर्जा कोषको रकम १ खर्ब
सरकारले पुनरकर्जा कोषको रकम १ खर्ब बनाएको छ । नयाँ आवको बजेटमा यस्तो व्यबस्था गरिएको हो । सोही रकम मार्फत कोरोना प्रभावितलाई सुलव कर्जा दिइने भएको छ । कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले कर तिर्नुपर्ने
विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेशी रकम सटहीमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा शुल्कवापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकहरुले उनीहरुसँग १५ प्रतिशत कर कट्टी गर्न पाउने व्यबस्था बजेटमा गरिएको हो । सटही सुविधा दिएवापत बेंकहरुले विदेशी मुद्रामै यस्तो कर कट्टी गर्ने छन् । आइइएलटीएस वा टोफेल लगायतका परीक्षामा तिर्नुपर्ने दस्तुरमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ ।- सहुलीयत पूर्ण कर्जाको आकार बढाइयो
- विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रभथमिकता दिइने
- नगदरहित कारोबार बढाउने
- बीमाको दायरा विस्तार गरीने
- घुम्ति बीमा कार्यक्रमबाट कृषि बीमा बढाइने
- नेशनल गेटवेय पेमेन्ट सिस्टम लागु गरिने
- अधिकाँस सरकारी तथा सार्वजनिक रकमको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने
- बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन सहजीकरण गरिने
- बैंकवित्तलाई एक अर्कामा गाभ्ने कार्यलाई प्रोत्साहन
- सरकारले कोरोना प्रभावित व्यबसायीहरुलाई लाई ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सो का लागि राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोष बनाइएको छ । सोही मार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने भएको हो ।
- सरकारले हरेक वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाबाट १० जना र विकास बैंकले प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा ५ जनालाई सहुलीयतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यबस्था गरेको छ ।
