बैंकिङ खबर । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीको दवावमा परेको बुझिएको छ । जसकारण बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । तथापी यो विषय राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको विषय होइन । यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा सरकार र बैंकरबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकरहरुलाई सहभागि गराउने रणनीति लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पनि बैंकहरुलाई यो विषयमा दवाव सिर्जना गरियो । तथापी दवावकै भरमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुन नसकिने र राष्ट्र बैंकले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर निर्देशन दिएको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारको यो रणनीति बैंकहरुले मन पराएका छैनन् । जसले गर्दा यस विषयमा सरकार र बैंकहरुबीच ठुलै मतभेदको अबस्था सृजना भएको छ । सरकारले जसरी पनि बैंकहरुलाई सहभागि गराउन खोजेको छ भने बैंकहरुले दोहोरो करको व्यबस्था नहटाएसम्म सहभागि नहुने बताएका छन् ।
संघमार्फत नै बैंंकहरुको असहमति
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने विषयमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग गरिएको सहमतिको स्मरण गराउँदै बैंकर्स संघले नवनियुक्त श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई पत्राचार गरेर दोहोरो कर र ६० बर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने बिषयमाथि प्रश्न गरेको छ भने निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेदका बारेमा पनि आफ्नो असहमति जनाइसकेको छ । यसअघिका मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भएको सहमतिका बारेमा स्मरण गराउँदै संघले सहमतिको पालना भएमात्रै कोषमा जाने जनाएको छ ।
कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट लिने बेलामा थप १५ गरी ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु परेको गुनासो गर्दै बैंकर्सले दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । यसैगरी ५० बर्षमा अवकाश भएको कर्मचारीले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने ब्यवस्था पनि ब्यवहारिक नभएकाले यसलाई सच्याउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यस विषयमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि बैंकरहरु मंसिर पहिलो साताभित्र कोषमा दर्ता भइसक्ने निर्णयमा पुगेका थिए । तर, त्यसअघि नै विष्ट पदमुक्त भएपछि बैंकर्सले सहमतिका विषयमा नयाँ श्रममन्त्रीलाई स्मरण गराएका हुन् । त्यस्तै, संघले सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिमा विभेद गरिएको भन्दै यसलाई पनि सुधार गर्न माग गर्दै विभेदका बुँदाहरु पठाएका छन् ।
