बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको व्याजदरमा कडाइ गर्ने भएको छ । बैंकहरुको वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको मौका पारेर आफूखुसी रुपमा व्याजदर बढाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपटक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरेपछि तीन महिनासम्म बढाउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागेको हो । बैंकहरुले सामान्य सूचनाका आधारमा मनपरी ढंगले व्याज नबढाउन् भने सरकार र राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याउन लागेका छन् । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समझदारी पनि भइसकेको छ । छिटै नै परिपत्र जारी गरी यस नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
हालै एक कार्यक्रमका बीच गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले बैंकहरु निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा बढी एग्रेसिभ हुँदा बजारमा असन्तुलन भएको भन्दै त्यस्तो अवस्थालाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नीति अबलम्बन गर्ने बताएका थिए । पछिल्लो समय बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले ब्याजदर धमाधम बढाउन थालेका छन् । अहिले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत गुनासो गरेका छन् ।
