सहकारी विधेयक २०७४ व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले पेश गरेको विधेयक संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको हो । अब विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्यनमा आउनेछ ।
यस्ता छन्, नयाँ व्यवस्थाहरु
- नयाँ व्यवस्थाअनुसार संचालकहरूले ठगी गरेमा बिगोबमोजिम जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म जेल सजाए तोकिएको छ ।
- नयाँ ऐनमा सहकारी संस्थाले सेयर र जगेडा कोषको १० गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा ५१ प्रतिशत मुख्य कारोबार गरेको आधारमा संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३० प्रतिशतमा झारिएको छ ।
- ४० प्रतिशत संरक्षित पुँजी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि २५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।
- कम्पनी सदस्य बन्ने र कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थामा पनि घुमाउरो रूपमा सरकारी निकाय, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायिक र उत्पादनमूलक संघसंस्थासँग कारोबार गर्न पाउने भन्ने भाषा उल्लेख गरी कारोबार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
- नयाँ ऐनले वार्षिक २ करोडभन्दा कम कारोबार भएका सहकारीमा मात्र कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
- २५ जना मिलेर सहकारी संस्था खोल्न पाउने व्यवस्थालाई पनि कडाइ गर्दै सहकारीको विषय प्रकृति र क्षेत्रका आधारमा नयाँ संस्था खोल्न एक सय जना सदस्यसम्म हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
- यसअघि सहकारी संस्थाको नाफामा लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई घटाएर महानगरपालिकामा १०, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालीकामा ५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
- यस्तै सहकारीमा ब्याजदर निर्धारणका लागि रिफरेन्स रेट निर्धारण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण गठनको व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।
