बैंकिङ खबर / सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ । लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन नीतिगत स्थिरता, कर प्रणालीको पूर्वानुमेयता र व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउने योजनासहित सरकारले ठूला लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष संवाद थालेको हो ।
यसैक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा ठूला स्वदेशी तथा विदेशी लगानी रहेका २० कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्ता तथा नेपालमा ठूलो लगानी गरिरहेका कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको छलफललाई सरकारले लगानी वातावरण सुधारका लागि आवश्यक नीति पहिचान गर्ने माध्यमका रूपमा अघि बढाएको छ ।
मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारले शङ्काको दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको अभिन्न साझेदारका रूपमा हेर्ने स्पष्ट पारेका छन् । व्यवसायीहरू केवल मुनाफा कमाउने प्रतिनिधि नभई देशका ठूला करदाता, रोजगारदाता र लगानीकर्ता भएकाले उनीहरूको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार भएको उनको भनाइ छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई कर संकलनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्ने सरकारको संकेत छ । उद्योग तथा व्यवसायले कमाएको नाफा पुनः लगानी हुँदा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने, बजार विस्तार हुने र अन्ततः राज्यको राजस्वसमेत बढ्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको हित एकअर्कासँग जोडिएको मन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
लगानीकर्ताको पहिलो माग–विश्वास र नीतिगत स्थिरता
नेपालमा लगानीको वातावरणबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएको मुख्य प्रश्न लगानीकर्ताको विश्वाससँग जोडिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, कर प्रणालीमा अनिश्चितता रहने तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुने अवस्थाले लगानी निर्णय प्रभावित हुने गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन नियमको स्थिरता र कर प्रणालीको पूर्वानुमेयता अनिवार्य रहेको बताएका छन् । सरकारले वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसले सरकार अब लगानीकर्तालाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नभई दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासमा रहेको संकेत गर्छ । विशेषगरी नेपालमा रहेका ठूला विदेशी तथा स्वदेशी कम्पनीलाई थप लगानी गर्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ ।
विदेशी लगानीकर्तासँग संवादलाई प्राथमिकता
अर्थमन्त्रीले नेपालमा लगानी गरिरहेका ठूला बहुराष्ट्रिय तथा विदेशी लगानी भएका कम्पनीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुलाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ ।
सूर्य नेपाल, एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एअरलाइन्स, होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एशियन पेन्ट्स, टर्किस एअरलाइन्सलगायतका कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या र सरकारबाट अपेक्षित सुधारबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिइएको छ ।
नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीसँगै आगामी दिनमा थप लगानी गर्न सक्ने सम्भावित लगानीकर्ताका लागि पनि यस्तो संवाद महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । किनभने नेपालमा लगानी गरिसकेका कम्पनीको अनुभव र उनीहरूले भोगेका समस्या नै बाह्य लगानीकर्ताका लागि नेपालको लगानी वातावरण मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
सरकारले लगानीकर्तासँग छलफल गरेर मात्र नरोकिने संकेतसमेत गरेको छ । व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रहेको ‘रेस्पोन्स डेस्क’मार्फत समयबद्ध अनुगमन र समन्वय गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने पाँचवटा महत्वपूर्ण निर्णयबारे नै व्यवसायीबाट ठोस सुझाव मागेका छन् । यसले सरकार निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने मात्र नभई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यसूचीमा राख्ने तयारीमा रहेको देखाउँछ ।
कर प्रशासन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार तथा कानुनी व्यवस्थामा रहेका अवरोध पहिचान गरी समाधान गर्ने सरकारको प्रयासले लगानीकर्ताका लागि व्यवसाय सञ्चालनको लागत र अनिश्चितता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी बढाउन सरकारले केवल नयाँ लगानी ल्याउनेभन्दा पनि हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई विस्तार र पुनःलगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन खोजेको देखिन्छ ।
लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको वैध लगानी र त्यसबाट सिर्जित नाफा सुरक्षित हुने विश्वास पाए थप पुँजी परिचालन हुने सरकारको बुझाइ छ । उद्योगको नाफा पुनः उद्योगमै लगानी हुँदा उत्पादन, रोजगारी, प्रविधि र बजार विस्तार हुने तथा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ राज्यको राजस्वमा पुग्ने भएकाले पुनःलगानीलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले अबको आर्थिक नीतिलाई ‘कर उठाउने’ भन्दा ‘लगानी बढाउने र उत्पादन विस्तार गर्ने’ दिशामा लैजान खोजेको देखिन्छ ।
लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्ला सरकार ?
सरकारले लगानी वातावरण सुधारका लागि संवाद सुरु गरे पनि यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ । लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कर विवाद, जग्गा प्राप्ति, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, प्रशासनिक झन्झट तथा नीतिगत अस्थिरताका समस्या समाधान गर्न सके मात्रै सरकारको नयाँ पहलले विश्वसनीयता प्राप्त गर्नेछ ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सुरु भएको यो संवादलाई नियमित छलफलभन्दा पनि लगानीकर्ताको समस्या पहिचान गर्ने, नीति सुधार गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले आगामी ६ महिनामा निजी क्षेत्रले उठाएका प्राथमिक समस्या समाधान गर्न सके त्यसले नेपालमा रहेका लगानीकर्तालाई थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ ।
