बैंकिङ खबर / सरकारले वर्षौंदेखि कमजोर बन्दै आएको पुँजीगत खर्च सुधार्न नीतिगत र प्रक्रियागत परिवर्तन सुरु गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन मन्त्रालयहरूलाई सिधै रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ भने नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै, मध्यमकालीन खर्च खाका (एमटीईएफ) मार्फत ठूला आयोजनाका लागि तीन वर्षसम्मको स्रोत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यी सुधारमार्फत सरकारले प्रत्येक वर्ष देखिने कम पुँजीगत खर्चको समस्या अन्त्य गर्दै विकास निर्माणको गति बढाउने लक्ष्य लिएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति कुर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको थियो। अब सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार बजेट रकमान्तर गर्न सक्ने भएकाले आयोजना कार्यान्वयन छिटो हुने सरकारको अपेक्षा छ। निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, ठेक्का व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितताको समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएको थियो। नयाँ खरिद ऐनमार्फत ती जटिलता हटाउने प्रयास गरिएको सरकारको दाबी छ। त्यस्तै, तीन वर्षसम्म स्रोत सुनिश्चित भएपछि बहुवर्षीय ठेक्काहरू एकैपटक अघि बढाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ। विगतमा करिब १ सय १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रोकिँदा र निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न अवरोधका कारण पुँजीगत खर्च करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको थियो।
राजस्वतर्फ पनि सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यसहित करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बिलिङ संस्कृतिलाई विस्तार गर्ने, प्रविधिमा आधारित कर प्रशासन लागू गर्ने तथा कर प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउने योजना अघि बढाइएको छ।
भन्सार प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक स्क्यानर लगायतका उपकरण खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने भएको छ। कानुनी झमेलाको डरले निर्णय गर्न हिच्किचाउने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण बनाउँदै राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको तयारी छ। विद्युत क्षेत्रमा लगाइएको कर व्यवस्थालाई लिएर उठेका प्रश्नबारे सरकारले यो व्यवस्था उपभोक्तामाथि थप भार थोपर्ने उद्देश्यले नभई लेखांकन र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा औपचारिक बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले थालेका यी सुधारले पुँजीगत खर्चको पुरानो कमजोरी हटाउने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने र राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब यी नीतिगत सुधार व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले यसको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्नेछ।
