बैंकिङ खबर/ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले उच्च ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीतिमा व्यापक सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ नीति, कानुन र सेवा प्रवाहमा संरचनागत परिवर्तन गर्न लागिएको बताएका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (IOM) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न पाँचौं ‘नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जान अधिकांश श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने, जग्गाजमिन बेच्नुपर्ने वा परिवारको सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसको पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कागजमा सीमित बनेको उक्त नीतिलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ व्यवस्थाको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। प्रस्तावित संशोधन पारित भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने सम्पूर्ण भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसबाट श्रमिक भर्ती प्रक्रिया थप पारदर्शी, जवाफदेही, अनुगमनयोग्य तथा भ्रष्टाचारमुक्त बन्ने सरकारको अपेक्षा छ। उनले आफ्नो सय दिने कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री बन्नुअघि नै वैदेशिक रोजगार प्रणालीमा संरचनागत कमजोरी रहेको पाइएको र त्यसलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए। कार्यदलले श्रमिक भर्ना प्रक्रिया, सेवा शुल्क, रोजगारदाताको दायित्व तथा श्रमिक संरक्षणका विषयमा सुधारका सुझाव तयार गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री यादवले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको अध्ययनको उदाहरण दिँदै धेरै श्रमिकले रोजगार गुम्ने डरका कारण आफूले विदेश जान वास्तविक रूपमा कति रकम खर्च गरेको भन्ने तथ्यसमेत खुलाउन नचाहेको बताए। यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अझै पनि अनौपचारिक शुल्क, बिचौलिया प्रणाली र आर्थिक शोषण कायम रहेको संकेत गर्ने उनको भनाइ थियो। सरकारका अनुसार हाल विदेश जाने नेपालीमध्ये करिब ७ प्रतिशत श्रमिक मात्र शुल्करहित प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। आगामी दिनमा यो अनुपातलाई क्रमशः बढाउँदै ‘एम्प्लोयर पे मोडल’ अर्थात् रोजगारीमा पठाउने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको मन्त्री यादवले बताए। यसबाट श्रमिकको आर्थिक भार घट्नुका साथै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न सरकारले ‘उजुरी डट डीओएफई नामक नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत सञ्चालनमा आएको उक्त प्रणालीमार्फत श्रमिकहरूले आफ्ना गुनासा, ठगी, सेवा शुल्क, सम्झौता उल्लङ्घन तथा अन्य समस्यासम्बन्धी उजुरी अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार यसले उजुरी व्यवस्थापनलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ। कार्यक्रममा IOM नेपालका चीफ अफ मिसन हेलेन फोर्स ले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरिन्। उनका अनुसार नेपालले विश्वव्यापी आप्रवासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनामार्फत कार्यान्वयन गर्दै जिम्मेवार राष्ट्रको रूपमा उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई श्रमिकको बाध्यता होइन, सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारीको माध्यम बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। त्यसका लागि कानुनी सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता, सेवा शुल्क नियन्त्रण, श्रमिक अधिकार संरक्षण तथा रोजगारदाताको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनेका बेला सरकारले श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याउन लागेको यी सुधारहरूले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र श्रमिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
