बैंकिङ खबर / सरकारले सहकारी पीडीत साना बचतकर्ता अथर्तत ५८ हजार व्यक्तिलाई जेष्ठ पहिलोसाताबाट रकम फिर्ता गर्दै छ । उनीहरुको रकम फिर्ता गर्नका लागि सक्रियताका साथ काम सुरु गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा ७६ हजार भन्दा बढी बचतकर्ताले आफू सहकारीबाट ठगिएको भन्दै नाम टिपाएका छन् । यसबाहेकका सहकारीको संख्या र बचतकर्ताको आवश्यक विवरण पनि धमाधम संकलन भइरहेको छ ।
समितिका अनुसार ती बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ सहकारीले ठगेका छन् । यीनीहरु साना बचतकर्ताका रुपमा पर्दछन् । सरकारले पाँच लाखभन्दा कम रकम बचत गर्नेहरुलाई साना बचतकर्ताका रुपमा राखेको छ । पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्नेलाई भने ठुला बचतकर्ताका रूपमा राखिएको छ । ७६ हजार सहकारी पीडीत मध्ये करिव १८ हजार जना ठुला बचतकर्ता छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार सरकारले स्थापना गरेको चक्रीय कोषमा रकम विनियोजन गरेर बचतकर्ताको रकम सोही कोष मार्फत फिर्ता गरिने छ ।
सहकारीमा आमुल परिवर्तनको उद्घोष
सरकारले सहकारीमा आमुल परिवर्तनको उद्घोष गरीसकेको छ । सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश मार्फत सरकारले सहकारकिा सञ्चालकहरूलाई अत्यन्तै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ । अब बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सम्चालकको सम्पत्ति रोक्ता हुने छ । बिशेष गरेर यस अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याउने भएको छ । यस अध्यादेशले कुनै पनि सहकारीले ऋण भन्दा व्याज धेरै लिन बन्देज गरेको छ । सेयर सदस्यहरूले पाउने लाभांशको आकार पनि १८ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सहकारीलाई समस्यामा पार्ने संचालकहरुको राहधानी, सम्पत्ति तथा तथा बैंक खाता समेत रोक्का गरिने छ । यस कार्यले संचालकहरुलाई विदेश भाग्नबाट र सम्पत्ति लुकाउनबाट पनि बंचित गर्ने छ ।
