कुमार कार्की, व्यबसायी
आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकार अहिले युवाहरूको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको छ, जसले देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आशा नागरिकहरूमा बढाएको छ। विशेषगरी आर्थिक विकास, उद्योग–धन्दा विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा यो सरकारबाट ठूला अपेक्षाहरू गरिएको छ। देशमा उद्योग–धन्दा फस्ट्याउनका लागि अहिले देखिएका विभिन्न बाधा–अवरोधहरू हटाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। विगतमा मन्त्रालयहरू धाउँदा पनि काम नहुने, व्यापार गर्न जटिल प्रक्रिया र अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपरेको अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन भन्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ। त्यसैले नयाँ सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
‘व्यवसायीहरूलाई बैंकले कालो सूचिमा राख्ने काम व्यबहारिक भएन’
नागरिकले तिरेको कर (ट्याक्स) को सही सदुपयोग नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ। सरकारले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ करको सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनुदान वितरणमा पनि प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो छ, जसलाई सुधार्दै किसानहरूलाई सहज रूपमा मल, बीउ र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपालमै सबै प्रकारका तरकारी उत्पादन गर्न सकिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। साथै, नियम–कानुनलाई अझ व्यवहारिक बनाउँदै आवश्यक सुधारहरू संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राखिएका व्यवसायीहरूका सम्बन्धमा पनि व्यवहारिक निर्णय लिनुपर्ने माग उठेको छ। कालोसूचीका कारण व्यवसाय नै ठप्प हुने अवस्था अन्त्य गर्दै सुधारको अवसर दिनु आवश्यक छ।
कर्जा प्रवाहलाई मात्र होइन, समस्यामा परेका व्यवसायीहरूलाई पुनस्र्थापनाको अवसर दिने लचिलो र व्यवहारिक नीति अपनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राखिएका व्यवसायीहरूका सम्बन्धमा पनि व्यवहारिक निर्णय लिनुपर्ने माग उठेको छ। कालोसूचीका कारण व्यवसाय नै ठप्प हुने अवस्था अन्त्य गर्दै सुधारको अवसर दिनु आवश्यक छ। यसका साथै, रोजगारी सिर्जना अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। युवा पुस्तालाई देशमै अवसर उपलब्ध गराउँदै वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ। सीप विकास, स्टार्टअप प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ आर्थिक ढोका खोल्नु आवश्यक देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरण आजको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो। व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले सहज रूपमा कर्जा पाउने वातावरण निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। हाल उच्च ब्याजदर, जटिल प्रक्रिया तथा धितोसम्बन्धी कडाइका कारण विशेषगरी साना तथा मध्यम व्यवसायहरू प्रभावित भइरहेका छन्। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ। साथै, डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो।
हरेक सरकारी काम झन्झटमुक्त हुनुपर्छ
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। ई–गभर्नेन्सको प्रभावकारी कार्यान्वयनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सेवामा जनविश्वास बढाउन मद्दत पुर्याउने नयाँ सरकारप्रति जनताको आशा र अपेक्षालाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ। यदि सरकारले यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सक्यो भने देशको आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटो मजबुत बन्नेछ । अबको आवश्यकता भनेको आशालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो, जसले समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार पार्नेछ। किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता, बजार व्यवस्थापन र भण्डारण (कोल्ड स्टोरेज) को विकास पनि अत्यन्त आवश्यक छ । कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रतर्फ हेर्दा, व्यवसायी र सर्वसाधारणले सहज रूपमा कर्जा पाउने वातावरण अझै सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उच्च ब्याजदर, जटिल प्रक्रिया र धितोसम्बन्धी कडाइका कारण साना तथा मध्यम व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। त्यसैले बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत वित्तीय पहुँच बढाउनु आजको आवश्यकता हो । साथै, कर्जा असुली प्रक्रियालाई मात्र कडा बनाउने होइन, समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनस्थापनाको अवसर दिने नीति पनि आवश्यक देखिन्छ। कार्की नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यबसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।
