बैंकिङ खबर / मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी क्षेत्रको ऋण असुली प्रभावित भएको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको दोस्रो पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा कोरोना महामारीपछि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र समग्र आर्थिक सुस्तताले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको कर्जा असुली कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ। मन्दीका कारण बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको सरकारी बुझाइ छ।
रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना नहुनु, सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सुशासनमा गम्भीर समस्या देखिएको औंल्याइएको छ। बचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको उल्लेख छ। संघीय संरचनाअनुसार नियामक निकाय तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको पनि रणनीतिमा जनाइएको छ।
सहकारी क्षेत्रको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १४७ संघीय सरकारअन्तर्गत, ७ हजार ५९९ प्रदेश सरकारअन्तर्गत र २५ हजार २१९ स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका छन्। गत असार मसान्तसम्म कुल जनसंख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत सहकारीमा आबद्ध छन्। कुल सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ पुगेको छ, जसमध्ये ५४.५६ प्रतिशत महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्। सहकारी संघसंस्थामा १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४३ लाख २६ हजार ३ सय रुपैयाँ सेयर पुँजी र ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ५८ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ बचत संकलन भएको छ। यस क्षेत्रले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले कानुनी तथा संरचनागत सुधारको योजना अघि सारेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको रणनीतिमा उल्लेख छ। संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोष स्थापना, एकीकृत डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।
सरकारले सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी सबै सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने, अनलाइनमार्फत अनुगमन संयन्त्र विकास गर्ने तथा वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार सुरक्षा र डिजिटल कारोबारलाई सुदृढ बनाउने नीति लिएको जनाएको छ।
