बैंकिङ खबर/ मुलुकको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा सरकारको निर्णय क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आर्थिक नीतिको मेरुदण्ड मानिने राष्ट्र बैंकमा प्रमुख पद रिक्त भइरहँदा अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व र बजारको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सरकारको तर्फबाट पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाइए पनि हालसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन ।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै चैत २४ गतेदेखि गभर्नर पद रिक्त छ । अहिले डेपुटी गभर्नर डा.नीलम ढुंगानाले कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । राष्ट्र बैंक जस्तो स्वयत्त निकायमा राजनीति भागवण्डा गर्दा गभर्नरको पद कांग्रेसमा परेको छ । कांग्रेसले गभर्नरका लागि डा.गुणाकर भट्टको नाम अगाडि सारेको छ ।
भट्टले गभर्नर बन्ने प्रयोजनकै लागि राजीनामा बुझाइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकमा एक महिनाअघि नै जानकारी दिएर राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उनले त्यसको सट्टा जसले एक महिनाको तलब नै बुझाएर वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत गरेकी छैनन् । उनले आफुले राजीनामा स्वीकृत नगर्ने बताउँदै आएकी छन् ।
भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कामु गभर्नर ढुंगानालाई ‘निर्देशन’ दिइसकेका छन् तर, अहिलेसम्म उनले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । जसका कारण गभर्नर नियुक्ति झन् पछि झन् लम्बिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर नियुक्तिको विषय ढिला हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुनैदोष नभएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । उनले समस्या आउनुमा राष्ट्र बैंकभित्रको आन्तरिक भएको समेत बताए ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नरका लागि पछिल्ला दुई मुख्य दाबेदार हुन् कामु गभर्नर ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट । भट्टलाई कांग्रेसको समर्थन रहेको बताइन्छ भने ढुंगानालाई एमालेको समर्थन छ ।
देउवाले भट्टलाई गभर्नरका रुपमा अघि सार्दा ओलीले बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई नियुक्ति गर्न कानुनी अड्चन देखाइरहेका छन् । युवराज खतिवडा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदै गर्दा गभर्नरका लागि सिफारिसका लागि भएको विवादका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको थियो । त्यतिबेला कार्यकारी निर्देशकलाई सिफारिस गर्नु उपयुक्त नहुने राय दिइएको थियो । त्यही रायलाई देखाएर भट्टलाई नियुक्त गर्न ओलीले ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
ओलीले देउवालाई दिए तीन विकल्प
प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर नियुक्तिका लागि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई तीन विकल्प दिएका छन् । कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीकै कारण गभर्नर नियुक्तिले निकास नपाएको गुनासो र आशंकाका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग तीनवटा विकल्प प्रस्ताव गरेका हुन्।
पहिलो ओलीले कामु गभर्नर ढुंगानालाई जसरी पनि ‘कन्भिन्स’ गरी गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउने र, भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने, दोस्रो, नीलमले राजीनामा स्वीकृत नगरे पनि गुणाकरलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने र, कुनै कानुनी समस्या आए सामना गर्ने र तेस्रो, गुणाकर भट्टको विकल्प खोज्ने विकल्प दिएको बताइएको छ ।
फेरि आयो विश्व पौडेलको नाम
पछिल्लो पल्ट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अगाडि सारेको छ ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताको बैठकमा कामु गभर्नर ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरे कांग्रेसले विश्व पौडेललाई पठाउने जानकारी गराएको थियो ।
पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिकै सदस्य हुन् । उनलाई समितिबाट राजीनामा दिन लगाएर गभर्नरमै सिफारिस गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको छ । शनिबार साँझ यस बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो ।
शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले गुणाकर भट्टलाई सिफारिस गरेको भए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा र उनलाई राजीनामा स्वीकृत नगरी पठाउँदा प्राविधिक समस्या आउन सक्ने देखिएको बताएका थिए ।
अब गभर्नर सिफारिस समितिका दुई सदस्य नै नयाँ राखिने बताइएको छ । पछिल्लो पटक समितिका सदस्य बनेका महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध भने योग्यताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । यसअघि ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई गभर्नरमा सिफारिस गर्ने चर्चा आएको थियो ।
सरकारको कमजोरीमाथि नै प्रश्न ?
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन तथा बैंकिङ प्रणालीको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय हो। यति महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व रिक्त रहनु आफैंमा एक गम्भीर त्रुटि हो। केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन रहँदा देशको अर्थतन्त्र थप अन्योलमा धकेलिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको लापरबाही र ढिलासुस्तीले गम्भीर नीतिगत संकट सिर्जना गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अघिनै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, गत चैत २४ मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हालसम्म पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन। कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानालाई गभर्नरसरहको अधिकार नभएकाले नीतिगत निर्णयहरु प्रभावित भएका छन्।
गभर्नर पद जस्तो विशिष्ट, प्राविधिक र राष्ट्रको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारीमा राजनीतिक भागबण्डा हाबी हुनु चिन्ताजनक छ। जसबेला मुलुक आर्थिक संकटको छायाँमा छ, त्यस्तो बेला समयमै सक्षम, निष्पक्ष र प्राविधिक दृष्टिले योग्य व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। तर, सरकारले गम्भीर आर्थिक चुनौतीलाई दलगत सौदाबाजी र शक्ति समीकरणको खेलमै उल्झाएर राष्ट्र बैंकको संस्थागत गरिमामाथि समेत आँच पुर्याएको छ। यो केवल नीति निर्माणमा कमजोरी होइन—अर्थतन्त्रप्रतिको गम्भीर बेवास्ता हो भने सरकारको कमजोरी पनि हो ।
जेठ १५ मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ । मौद्रिक नीति र बजेटबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा भ्रम र अन्योल बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । गभर्नरको अभावमा बजेट निर्माणको चरणमा आवश्यक मौद्रिक सल्लाह उपलब्ध नहुनु नीति निर्माणको गुणस्तरमा प्रश्न खडा गर्छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण चरणमा नियामक संस्थाको नेतृत्व रिक्त रहनु भनेको सरकारकै व्यवस्थापकीय कमजोरी, निर्णय क्षमताको अभाव र राजनीतिक स्वार्थमाथि निर्भर शासन शैलीको प्रमाण हो।
नेपालजस्तो संवेदनशील आर्थिक अवस्थामा रहेको देशका लागि यस्तो अनिश्चयपूर्ण अवस्था दीर्घकालीन रुपमा खतरनाक हुनसक्छ। सरकार गम्भीर नहुने हो भने अर्थतन्त्रको अस्थिरता, लगानीको घट्दो गति र जनविश्वासको संकट अझै गहिरिँदै जाने निश्चित छ।
