सरकारले विदेशी बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्ने आयकर घटाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त कर घटाएका हुन्।

“वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छु,” उनले भने।

वित्तीय क्षेत्र सुधार

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्नेगरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।

वित्तीय सुदृढीकरण र पहुँच

अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाईदिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिनेछ। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिनेछ।

विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गरिनेछ। यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गरिनेछ।

विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिनेछ।सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि रु. ११ अर्ब विनियोजन गरेको छु।

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइनेछ। नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ।  धितोपत्र बोर्ड नेपाल र नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिनेछ।

सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आवद्ध गराउँदै लगिनेछ।

पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्‍जलिमिटेडर सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ। वस्तु विनिमय बजारको सञ्‍चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमाधितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण

वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा,विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।