बैंकिङ खबर/अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज तथा एक्विजिशन, एफपिओमा कर लाग्ने बिषयमा पुरानो व्यवस्था भएको र यसमा आफूले कुनै हालतमा परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको २० औ वार्षिक साधारणसभामा उनल यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री महतले कर लाग्ने वा नलाग्ने ब्याख्यामा महालेखाले लाग्छ भनेपछि आफुले केही गर्न नसक्ने बताए ।
अदालतले मात्रै कर लाग्ने वा नलाग्ने व्याख्या गर्न सक्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले २ तहको संरक्षण मागेको भएपनि १ तहको दिएको उनले बताए। बजेटमा आएको व्यवस्थाले व्यापार गरिरहेको व्यापारी बेखुसी नभएको उनको दाबी थियो । देश समृद्धितर्फ जान ब्यापारमा सुधार आवश्यक ठानेको र सुधारको पहिलो स्टेप चालेको उनल बताए । आव २०८१।८२ का लागि बजेट ल्याउन नयाँ दिशाबाट जान अध्यययन सुरु गर्ने बताए ।
यो वर्ष कर नबढाएको उनले दाबी गरे । अहिलेको कर प्रस्तावमा करको दायरा, भ्याटको छुटको शुचि बढनेक्रम रोकेको उल्लेख गरे । कतिपयले अहिले भ्याट नलगान आग्रह गरेको, नयाँ सिस्टममा जान नचाहेको भन्दै त्यसको विकल्प नभएको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सरकारले काम सुरु गरेको दाबी गरे । साधारण खर्च बढ्दै गएपनि प्रशासनिक खर्च कम गरेको बताए ।
