अर्पण पौडेल
नेपालमा विप्रेषणबाट कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २२ प्रतिशत रकम भित्रिने र गल्फ तथा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारहरुले प्रेषित गरेको विप्रेषणले मात्रै नेपालको करिब ४० प्रतिशत गरिबीको दर कम गर्न टेवा पुर्याई रहेको विश्व बैंकको पछिल्लो आँकडाले नेपाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभावलाई छर्लङ्ग बनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय नीतिमार्फत तय गरिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने तथा केवल २.१६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने आँकलन भएको वर्तमान परिपेक्ष्यमा सरकार आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय नीति बनाउने तयारीमा जुटिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका केहि प्रमुख विसंगति एवं बजेटको कार्यदिशामा अन्तरदृष्टि गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
न्यून कुल ग्राहस्थ बचत, उच्च मुद्रास्फिती, उतार चढाव उन्मुख पुँजी बजार, आकासिदो ब्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च ब्यापार घाटा, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खराब कर्जाको बढ्दो जोखिम, राजनीतिक परिवर्तन पश्चात बढेको जनअपेक्षा आदि जस्ता अनेकौं चुनौतिका चाङमाथि नेपाली अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थिति उन्मुख हुँदै गरेको भान हुन्छ ।
पछिल्ला तथ्यहरुमा नेपाली कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आयतनलाई नियाल्दा कृषिक्षेत्रको २४ प्रतिशतको योगदान, उद्योग क्षेत्रको १४ प्रतिशतको योगदान तथा सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशतको योगदान रहेको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशको परिचयको परिधिबाट सेवामुलक मुलुकमा रुपान्तरण भइसकेता पनि जे थियो त्यो छाडिसकेको र जे हुन खोजेको हो त्यो दिगो भइ नसकेको अवस्था नेपालको हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला ।
नेपालमा शब्द र नारामा निकै आर्कषक रुपमा प्रस्तुत हुने तर चुहावट एवं कार्यावन्यनमा देखिने फितलोपनका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रले विकासको राजमार्गमा अपेक्षाकृत रुपमा गति लिन नसकेको कुरा त घाम जस्तै छर्लङ्ग नै छ । २०७९ चैत्र मसान्त सम्मको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तलको ग्राफमा हेर्दा फेरि पनि परम्परागत प्रवृत्तिको पुनरावृति भएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना व्यतित भइसक्दा पनि निदृष्ट खर्च बजेट कार्यान्वयनमा ५३ प्रतिशतको उपलब्धी हासिल हुनु, पुँजीगत खर्च केबल २८ प्रतिशत मात्रै हुँदा राजस्व परिचालनको लक्ष्य केबल ५५ प्रतिशतले मात्रै हासिल भएको देख्दा बजेट निर्माण केवल कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्रमा केहि आशालाग्दो अवस्था देखिएता पनि तरलताको संकुचनबाट आकासिएको व्याजदर, समग्र मागमा देखिएको कटौती, नगद प्रवाहमा प्रतिबिम्बीत ह्रास, उत्पादनमा आएको कमी, रोजगारीमा देखिएको कटौती, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मनोवलमा देखिएको गिरावट आदि जस्ता अनेकौ क्रियाकलापहरुमा देखिएको प्रतिकुलताले अर्थतन्त्र शिथिल नै छ ।
आर्थिक क्रियाकलापहरुमा देखिएको मन्दि तथा आयातमा गरिएको नियन्त्रणका कारणले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नौ महिनामा कुल वस्तु आयात १८.१ प्रतिशतले कमी आई रु.१२०१ अर्ब ५१ करोड कायम भएको देखिन्छ जसको कारणले राजस्व परिचालन अपेक्षाकृत हुन नसक्ने नै भयो ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको परम्परागत ढर्रा, परिवर्तित परिवेश, कमजोर राजस्व परिचालन, दातृ निकायको आश्वासन अनुरुप रकम उपलब्ध नगराउनु, स्थानीयस्तर देखि केन्द्रसम्म गाँजिएको बजेट चुहावट तथा भ्रष्टाचारको दुष्चक्र आदिले गर्दा वित्तीय असन्तुलन सृजना भै नेपाली अर्थतन्त्रमा क्रमिरुपमा वित्तीय खाडल निर्माण भए जस्तो लाग्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका बाँकी महिनाहरुमा समेत अपेक्षाकृत राजस्व उठ्ने परिस्थिती नदेखिएको कारणले आउदा दिनहरुमा पनि अर्थतन्त्रमा नियमित वित्तिय घर्षणबाट गुज्रिने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकको रुपमा वित्तीय मध्यस्थता गरिरहेको नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पनि बजेट कार्यान्वयनका सवलता एवं दुर्वलताहरुले चक्रिय प्रभाव परिरहेको देखिन्छ । जसबाट स्रोत संकलन, स्रोत परिचालन तथा मुनाफादायकतामा बहुआयामिक प्रभावहरु देखिरहेका छन् ।
बजारमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धतामा देखिएको संकुचनबाट निक्षेप संकलनमा होडबाजी भई बैंकहरुले दिर्घकालिन स्रोत संकलनमा जोड दिँदा नेपाली बैंकिङमा कायम भएको कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेप हबि भई स्रोत संकलन लागत उच्च भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्त सम्म नेपाली बैंकिङ्गमा कायम भएको चल्ती, बचत, मुद्दती निक्षेपको अवश्था ग्राफमा नियाल्न सकिन्छ ।
२०७८ चैत्र मसान्तमा ५६.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मुद्दती निक्षेप एक वर्षको दौरानमा ६०.१ प्रतिशत हुनुले पक्कै पनि अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
बैंकहरुको निक्षेप लागतमा आएको वृद्धिले कर्जा परिचालनको व्याजदरमा पनि सिमान्त वृद्धि गराउँदा ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानी क्षमता क्षय भएको छ ।
आर्थिक क्रियाकलापहरु मन्द हुनु, ब्याजदर उच्च हुनु आदि जस्ता कारकहरुले कर्जाको मागमा पनि गिरावट आएको छ भने ऋणीहरुको मनोवल समेतमा ह्रास आएको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा व्याजदरमा आएको परिर्वतनको प्रवृत्तिलाई तलको तालिकामा देख्न सकिन्छ ।
पुँजीवृद्धिको अभियानपछि देखिएको कर्जा विस्तारको शिघ्रता, विश्वव्यापी महामारीबाट सृजित प्रतिकुलतालाई सम्बोधन गर्न लिइएका नीतिगत लचकता, विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट सिर्जित आपुर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोध, लगातार उकालो लागेको व्यावसायिक लागत आदि अनेकौं कारणले नेपाली बैंकिङ्गमा क्रमिकरुपमा खराब कर्जाको मात्राको पारो चढ्दो छ जसलाई तलको तालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाली बैंकिङमा कर्जा जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, संचालन जोखिम, बजार जोखिम आदि जस्ता विभिन्न प्रतिकुलताहरुलाई पूर्व आँकलन गर्ने गरियता पनि अब जलवायु तथा पर्यावरण सम्बन्धी प्रतिकुलताले सृर्जना गर्ने जोखिमलाई समेत मध्येनजर गर्दा आगामी दिनमा जोखिमको भार अझै बढ्दै गई झन् बढी चुनौतीहरु सृजना हुन सक्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपाली बजारमा सस्तो कर्जा पाउँदा लिने र व्यावसायिक विश्लेषण भन्दा पनि जता सजिलो हुन्छ त्यतै लगानी गर्ने प्रवृत्तिहरु हवी छन् । जुन सुकै प्रयोजनका लागि कर्जा लिए पनि जग्गा, सुन, शेयरमा लगानी गर्ने मनोवृद्धिका कारण बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तर खस्किँदो छ जसलाई नियन्त्रण गर्न संयमित कर्जा परिचालनको पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिती, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटक आगमन, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता लगायत अर्थतन्त्रका केहि सूचकहरुमा केहि सुधार हुँदै गर्दा अबको दिनमा समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा गतिशिलता ल्याई अर्थतन्त्र उन्नयनका लागि वित्तको पुनसंरचना गरी प्रभावकारी बजेट निर्माण गनुपर्ने आजको अवश्यकता हो ।
आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवं शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने अवश्यकता टड्कारो छ । व्याप्त हैरानी र झन्झटको दुष्चक्रबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन सक्ने निति तथा कार्यक्रमसहितको चुहावट तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणकोे स्पष्ट खाका एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधारसहित आगामी बजेट ल्याउनुको विकल्प देखिँदैन ।
अबका दिनमा कृषि तथा जडिबुटीको आधुनिकिकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, औधोगिकरण, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रर्वतन, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि आदि जस्ता क्षेत्रहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यमान मन्दीबाट उद्योगहरुलाई सफलता पुर्वक अवतरण गर्न चोरी पैठारी वा अनाधिकृत आयात नियन्त्रण, कच्चा पर्दाथ तथा तैयारी बस्तु आयातमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी भन्सार महसुल निर्धारण, स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित व्यावसायमा एकद्धार एवं पुँजीगत प्रोत्साहन, महिला तथा युवा उद्यमीहरुको प्रवद्र्धनमा विद्यमान कर्जाको सिमामा विस्तार, निर्यातमुलक व्यावसायहरुलाई पुँजीगत तथा नीतिगत प्रोत्साहन आदि जस्ता कुराहरु बजेटमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय साक्षरता प्रर्वद्धन, अनौपचारिक वित्तीय क्रियाकलाप नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, औपचारिक विप्रेषण आप्रवाहमा प्रोत्साहन, गैरआवासिय नेपालीहरुको बचत एवं लगानी प्रोत्साहन, वैदेशिक लगानी प्रर्वद्धन, तरलताको सहजीकरण, बैंकिङ्गमा चुलिँदो स्रोत संकलन लागत सुधार तथा कर्जाको व्याजदरमा राहत लगायतका विषयमा अत्यन्तै सटिक तथा स्पष्ट आधारस्तम्भहरु आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
औषधि, छिटो बेचविखन हुने उपभोग्य बस्तुहरु, सिमेन्ट, खानी तथा कृषिजन्य बस्तु प्रशोधन तथा उत्पादन जस्ता क्रियाकलापहरुमा केन्द्रित हुँदा आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने तथा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग हुनेछ ।
श्रीलंकामा देखिएको जस्तै अत्यन्तै नाजुक अवश्था नेपालमा नरहेको, पर्यटन एवं सेवा व्यावसायमा क्रमिक सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको, सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा शिथिलता देखिएपनि अझैँ माग बढाउन सक्ने क्षमता रहेको आदि जस्ता पक्षहरुलाई केलाउदा आगामी वित्तिय नितिमा क्रयशक्ति वृद्धि हुने गरी करका दरहरुमा लचकता देखाई पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजारको जोखिमका कारण निजी क्षेत्रले दिर्घकालिन लगानी गर्न सकिरहेको देखिँदैन त्यसैले सरकारले यसमा खर्च गनुपर्ने अवश्यकता छ ।
सरकारले पुँजी निर्माणका लागि खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रोत्साहन गर्ने निति लिँदै आर्थिक क्षेत्रहरु, सडक, व्यापारिक तथा अन्य पुर्वाधारहरु विकास एवं विस्तारमा केन्द्रित हुनुको पर्ने अवस्था छ ।
राजस्वमा देखिएको ह्रासको कारणले खर्च गर्न सक्ने वित्तीय दायरा नभएको बहानामा खर्च कटौती गर्ने रणनितीले समस्यालाई अझै जटिल बनाउन सक्छ । त्यसैले खर्च कम भन्दा पनि कसरी पारदर्शी, प्रभावकारी, उत्पादनशिल एवं लक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीतिक योजना बनाउने तथा भ्रष्टाचार निवारण तथा बजेट चुहावटमा शुन्य सहनसिलतामा अवलम्वन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आँकलन गरी आगामी बजेट बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
चर्चामा आएको जस्तो वित्तीय नीतिमा ठाउँ नभएको र मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान खोज्ने हो भने विद्यमान परिस्थितिको पुनरावृत्ति बाहेक अन्य केहि दिगो उपलब्धी हासिल हुनेछैन । बजारमा प्रवाह भएको कर्जाले केहि हदसम्म तरलता बढ्ने तथा आर्थिक क्रियाकलापहरु गतिशिल बनाउने भएता पनि यसैको आधारमा वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्नेे रणनीति बन्नु अपरिपक्कताको पराकाष्ट हुन सक्छ ।
त्यसैले वित्तीय स्रोत संकलन तथा परिचालनको वस्तविक अवस्था आँकलन गर्दै भविष्यमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने बह्ता तथा त्यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने चक्रि प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी बजेट बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको राजस्व संकलन गर्ने तथा क्रृण लिने क्षमता धेरै हुँदा खर्च गर्ने क्षमता पनि विस्तार भइ वित्तीय दायरा फराकिलो हुने भएता पनि सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क, करका दरहरु घटाएर उपभोक्ता बचतको प्रवद्र्धन मार्फत सर्वसाधारणलाई दिर्घकालिन लगानीका लागि अभिप्रेरित हुने अवसर सृजना गराउँदा राज्यको वित्तीय दायरा विस्तार हुने वैकल्पिक रणनीति बन्न सक्छ ।
व्याप्त लागत वृद्धिको मारबाट व्यावसायी एवं सर्वसाधारणलाई राहत दिन उक्त वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गर्दा उपभोग एवं उत्पादन दुवैमा सकारात्मक टेवा पुग्न गई समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान भई व्यावसायिक उत्पादन वृद्धि हुने तथा प्रतिस्प्रर्धी बन्ने आधार सृजना हुन सक्छ ।
अतः सरकारले करकादरहरु वृद्धिमार्फत मात्रै होइन कटौतीबाट पनि वित्त व्यवस्थापन हुन सक्ने आधारलाई समेत आउँदो वित्त नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायामान बनाउने अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष आपुर्ति प्रणाली पनि हो ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने आन्तरिक उत्पादनलाई टेवा पुग्ने तथा कृषिसँग सम्बन्धित मल, बिऊ तथा औजारको आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार गर्ने विभिन्न पक्षहरुमा आउँदो बजेटले ध्यान दिने हो भने अर्थतन्त्र गतिशिल बन्न टेवा पुग्ने छ ।
मुल्य स्थिरताको प्रमुख आधार कसिलो मौद्रिक नीति नै हो । त्यसैले यसलाई अनावश्यक हेरफेर गर्दा मुद्रास्फिती, भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्दा प्रतिकुलता निम्तिन सक्छ । कोभिडको महामारीमा मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचकताका कारण विभिन्न आयामहरुमा देखिएको प्रतिकुलताको भार अहिलेसम्म पनि नेपाली बैंकिङले भोगिरहेकै छ । त्यसैले आर्थिक स्थायित्वका सवालमा मौद्रिक नीति कसिलो नै रहने गरी आगामी वित्त नीति तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(उल्लेखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आवद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गदैनन्)
