बैंकिङ खबर/ वर्षेनी नेपालमा १० हजार भन्दा बढी ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी ऋण लिएर समयमै भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई सम्बन्धीत वित्तीय संस्थाको सिफारिशमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत कालो सूचीमा राख्ने गरिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूको हकमा भने ५ लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम ऋण लिएका ऋणीलाई पनि कालो सूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै खातामा रकम नहुँदा नहुँदै चेक काटेर दिने व्यक्ति संस्थालाई पनि कालो सूचीमा राख्ने गरिएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा हालसम्म करीब ३६ हजार ऋणीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । यसमा वि.स. २०४६ सालदेखिकै ऋणीहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा छन् ।
शुरूवाती वर्षहरूमा कालो सूचीमा परेका धेरै ऋणीहरूले ऋण भुक्तान गरेर कालो सूचीबाट आफूलाई बाहिर ल्याइसकेका छन् । तर केही ऋणीहरू भने अहिलेसम्म पनि कालो सूचीमै रहेका छन् । त्यसरी कालो सूचीमा रहेका पुराना ऋणीहरूको संख्या २ हजार ५ सय भन्दा बढी छ । २०४६ देखि ०७० सम्मको २५ वर्षको अवधिमा २५ सय ऋणीहरू अझै कालो सूचीमै रहेका छन् ।
२०७५, ०७६ र ०७७ सालका करीब ९ हजार ऋणीहरू कालो सूचीमै रहेका बेला २०७८ र ७९ को कात्तिकसम्ममा थप करीब २२ हजार ऋणीहरू कालो सूचीमा थपिएका छन् ।
२०७८ सालमा करीब १० हजार ऋणीहरू कालो सूचीमा परेकोमा २०७९ को ७ महीनामै १२ हजार ऋणीहरू कालो सूचीमा परेका छन् । यहि रेसियोमा कालो सूची थपिँदै गएमा २०७८ मा एकै वर्ष २० हजार भन्दा धेरै ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्दा संस्थाले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नेक्रम बढेको छ । ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋण नतिरेपछि संस्थाले त्यस्ता ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिश गर्ने र लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय कालो सूचीको तथ्याङ्क बढ्नुमा सबैभन्दा धेरै चेक अनादरका घटनाहरू रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
