बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैँकिङ खबर डट कमले साताभरिका बैँकिङ गतिविधिहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरु भए । बैँक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
जग्गा वर्गीकरणविना नै बैंकबाट धितो बन्धक राख्न पाइने, सबै मालपोललाई परिपत्र
अब जग्गा वर्गीकरणविना नै बैंकबाट धितो बन्धक राख्न पाइने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार काम अघि बढाउन परिपत्र गरेको हो ।
सरकारले जग्गा वर्गीकरण नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो बन्धक नगर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले असार ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अदालतको आदेशअनुसार काम अघि बढाउन मंगलबार नै विभागलाई पत्र काटेपछि विभागले पनि मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अपरिपक्व र तयारीविनै धितो रोक्का राख्न निर्णय गरेपछि वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जान ठिक्क परेका विद्यार्थीहरुको ऋण रोकिएको थियो ।
सुनचाँदी खरिदबिक्री कार्यविधि संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले असर्फीको मूल्य प्रतिग्राम २०० रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी तथा अन्य धातु खरिद बिक्री तथा टकमरी सम्बन्धि कार्यविधि संशोधन गर्दै सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्ने असर्फीमा प्रतिग्राम १०० र संस्थालाई बिक्री गरिने असर्फीमा प्रतिग्राम २०० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो ।
यसरी मूल्य बढाउने निर्णय असर ५ गते बसेको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सुनचाँदी वा अन्य धानुबाट बन्न असर्फी, स्मारिका, सिक्का र मेडालियनमा प्रयोग हुने जर्तीको हिसावमा मात्र यस्तो मूल्य वृद्धि गरिएको हो । पहिला सर्बसाधारणले लिने असर्फीको तौलमा प्रतिग्राम २०० रुपैयाँ लिदै जर्तीको मूल्य थप्ने गरेकोमा अव ३०० रुपैयाँ थपिने छ ।
संस्थागत रुपमा किनिने असर्फी किन्नेलाई जर्ती बापत प्रति ग्राम ३०० रुपैयाँ लिदै आएकोमा अब ५०० रुपैयाँ लिने निर्णय भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो धातु पनि प्रयाप्त मात्रामा भण्डारण भएको अवस्थामा मात्र बेचिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धातुको मूल्य भने अन्तराष्ट्रिय बजार, सुनचाँदी व्यवसायी संघले तय गरेको आधारमा राष्ट्र बैंकले तय हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिमा एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न चेम्बरको सुझाव
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई आजसुझाव पेश गर्दै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा आधार दरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याइएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरी अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
गर्भनर अधिकारीसँग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘शेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।’
गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मूल्य वृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ ।
चेम्बरले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदर एकल अङ्कमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सहज र सरलीकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचरलगायत कागजात समान ढङ्गको बनाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा उद्योग संगठन मोरङको सुझाव
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को मौद्रिक नीतिको खाका कोर्न शुरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको आर्थिक सूचकहरुलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिको खाका तयार गर्न थालेको हो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सुझाव पनि मागी रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि राय–सुझाव मागेको हो । यसैबीच उद्योग संगठन मोरङले आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु समेटि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सहुलियत कर्जाको सीमा ५० करोड पुर्याउन होटल व्यवसायीको सुझाव
होटल व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा सुुझाव दिएका छन् । मंगलबार होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
साथै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताउनुभयो ।
इच्छाराजलाई छुटाउन न्यायाधीशलाई २ करोड घुस दिने अडियो सार्वजनिक
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ तामाङलाई छुटाउन न्यायाधीशलाई २ करोड घुस दिन लागिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।
न्यूज २४ टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएको अडियोमा अधिवत्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश राजकुमार कोइरालासँग १० करोड धरौटीमा छाड्न भनेको र २ करोड दिने उल्लेख छ ।
पोखरेल नेपाल बार एशोसियनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष हुन् । उनी बारमा एमालेको निकट कानुन व्यवसायीको तर्फबाट उम्मेदवार थिए । तामाङको पक्षमा कानुन व्यवसायीको रुपमा पोखरेलले मुद्दा लडेका छन् ।
तामाङलाई सहकारीकर्ताको १० अर्बभन्दा बढी निक्षेप नदिएको आरोप छ । अडियोमा १० करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर तामाङलाई रिहा गर्ने योजना बनाइएको थियो । वकिल पोख्रेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबिच भएको गोप्य संवादमा १० करोड धरौटी मागेर तामाङलाई रिहा गर्ने र यो काम गरेबापत २ करोड लिने डिल अडियो रेकर्डमा सुनिन्छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनी कारवाहीमा
समययमै लेखापरीक्षण नबुझाउने २२ बीमा कम्पनी कारवाहीमा परेका छन् । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गरेको हो । यसअघि पनि समितिले केही कम्पनीहरुलाई १० हजार रुपैयाँको जरिवाना गरेको थियो।
अहिले भने कम्पनीले १० वटा कम्पनीलाई थप १० हजार रुपैयाँ र १२ वटा कम्पनीलाई १० हजार ५ सय रुपैयाँको दरले जरिवाना गरेको छ।
बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको बीमा व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजारका दरले र आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बीमा कम्पनीहरू प्रत्येकलाई १० हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको समितिले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल पुनर्बीमा, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन ९नेपाल० लिमिटेड, एसियन लाइफ, प्राइम लाइफ, ज्योति लाइफ, रिलायन्स लाइफ ,सिटिजन लाइफ, महालक्ष्मी लाइफलगायत छन्। यी कम्पनीलाई १० हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना गरिएको हो।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका राष्ट्रिय बीमा संस्थान, गुराँस लाइफ, रिलायबल, सानिमा लाइफ, ओरिएण्टल नेशनल र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलगायत छन्। विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको पुनः दोस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई उल्लङ्घन गरेकाले उक्त कम्पनीहरुलाई दोस्रो पटक ५ सय रुपैयाँ थप गरी १० हजार ५ रुपैयाँले जरिवाना गरिएको समितिले जनाएको छ।
१९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने भएपछि कोइरालाद्वारा अनसन अन्त्य
असार १ गते देखि आमरण अनसनरत लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले अनसन अन्त्य गर्नुभएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको हातबाट जुस पिएर अनसन बसेको १० औं दिनमा शुक्रबार उहाँले अनसन तोड्नु भएको हो ।
पूँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि गठित संघर्ष समितिको माग कार्यान्वयन गर्ने सम्झैता भएपछि अनसनरत कोइरालाले अनसन तोड्नुभएको हो । शेयर बजार सुधार र विस्तारका लागि तिलक कोइरालाले असार १ गतेदेखि अनसनमा बस्दै पाउनुभएको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यालय भित्र अनसन बस्न नदिएपछि उहाँले बाहिर बसेर अनसन सुरुवात गर्नुभएको थियो ।
