बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ भने सरकारले जेठ ७ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य शुरु गरिएको छ ।
साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी जेठ १५ गते बजेट ल्याउन थालेको सातौँ वर्षमा चल्दै छ । यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र एवं प्रतिबद्धता पत्रहरुमासमेत उल्लेख भएका र वर्तमान सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक गरिएको साझा अवधारणाको मर्मअनुसार आम नागरिकका जनजीविकाका विषयलाई नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रष्ट छ ।
समग्रमा हेर्ने हो भने देश विकासको मुटु नै बजेट हो । नेपालको इतिहासमा आएका बजेटले देश विकासको लागि नयाँ मार्गचित्र कोर्न नसकेको आम नागरिकलाई सर्वविदितै छ ।
देशमा गणतन्त्र आएको १४ वर्ष पुगेको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको बजेटले प्रभावकारिता हासिल गर्न सकेको छैैन । गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न अर्थमन्त्रीहरुले देश विकासको लागि भनेर थुप्रै बजेट कार्यक्रमहरु ल्याए तर ती सबै कार्यक्रमहरुले मूर्त रुप पाउन नसक्दा देशले काचुँली फेर्न सकेको छैन् । खासगरी गणतन्त्र स्थापना पश्चात विकासको लागि भनेर ल्याएको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरीको रुपमा छ । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा आएको बजेट आकारलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
आव ०६३/६४ (डा.रामशरण महत)
दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभामा पुनःस्थापित भएपछि अर्थमन्त्री बन्नुभएका रामशरण महतले २८ असार ०६३ मा आव ०६३/६४ को बजेट पेस गर्नुभएको थियो । संविधानसभा चुनावलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको बजेट आकार १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाखको थियो ।
साधारणतर्फ ७९ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ४२ हजार र विकासतर्फ ६४ अर्ब २७ करोड ६९ लाख ५८ हजार विनियोजन गरिएको थियो । महतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसहित १० वर्षमा नेपालले हासिल गर्ने सामाजिक–आर्थिक विकासका लक्ष्यसहितको साझा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धा जनाएका थिए । गाविसलाई दिइँदै आएको पाँच लाख अनुदानलाई १० लाख पुर्याइयो ।
आव ०६४/६५ (डा. रामशरण महत)
पटक–पटक अर्थमन्त्री हुनुभएका रामशरण महतले आव ०६४/६५ का लागि एक खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाखको बजेट पेस गरे । बजेटमा संविधानसभाको चुनाव र यसको सुरक्षाका लागि तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
आव ०६५/६६ (डा. बाबुराम भट्टराई)
संविधानसभाको चुनावपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको सरकारले आव ०६५/६६ को बजेट ल्यायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो , डा. बाबुराम भट्टराई । सामन्तवादका सबै रूप र अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको निर्माण गर्नु बजेटको मुख्य वैचारिक सोच थियो ।
संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकालाई महत्व दिँदै सरकारले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तय गरियो । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका दुई खुट्टा हुनेछन् र दुवै खुट्टाको सन्तुलन मिलाएर हिँड्ने नीति अनुसरण गरियो । ‘कछुवा गति’को आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएर आगामी तीन वर्षमा दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार गर्न ‘सर्पझैँ घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुतोझैँ उफ्रने’ नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री भट्टराईले गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि ३ असोज ०६५ मा भट्टराईले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षासहित बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले नयाँ नेपालको निर्माणको घोषणा गर्दै हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऔँ, गाउँ–गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी, निर्मल जल नेपालको बल, उत्पादनशील रोजगार सबैको मौलिक अधिकारलगायत नारा अगाडि सार्नुभयो ।
त्यसैगरी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष स्थापना गर्ने, द्वन्द्वकालमा सरकारी बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, बाँझो जमिन राखेमा थप कर लगाइने, स्वयं कर घोषणा, शिक्षा करको व्यवस्थालगायतका बजेटका प्रमुख कार्यक्रम थिए । भट्टराईले दुई खर्ब ३६ अर्ब एक करोड ५८ लाख ९७ हजारको बजेट ल्याउनुभयाे ।
कुल बजेटमध्ये चालू खर्च एक खर्ब २८ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख, पुँजीगत खर्च ९१ अर्ब ३१ करोड एक लाख र साँवा भुक्तानी १६ अर्ब १८ करोड ९३ लाख छुट्याइएको थियो । कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासनतर्फ एक खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख (४७.३८ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च एक खर्ब २४ अर्ब १९ करोड नौ लाख (५२.६२ प्रतिशत) छुट्याएको थियो ।
आव ०६६/६७ (सुरेन्द्र पाण्डे)
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कांग्रेससहितको सरकार बन्यो । नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आव ०६६/६७ को बजेट ल्याउनुभयाे । एकीकृत माओवादीले माधव नेपाल सरकारको राजीनामा माग्दै लगातार संसद् बहिष्कार गरेका कारण बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुन सकेन र त्यसै पारित भयो । बजेटमा साढे पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो ।
बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण, विपन्न परिवारलाई राज्यसुविधा परिचयपत्र वितरण, मासिक दुई सयको बाल संरक्षण अनुदान, दलितसँगको अन्तरजातीय विवाहमा एक लाख र विधवा विवाहमा ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान, जमिनको वर्गीकरण, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेलगायत कार्यक्रम थिए । पाण्डेले दुई खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याउनुभयाे ।
आव ०६७/६८ (सुरेन्द्र पाण्डे)
त्यस्तै पाण्डेले आव ०६७/६८ को बजेट पेस गर्ने मौका पनि पाउनुभयाे । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिइसकेको र नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा पाण्डेले बजेट पेस गर्नुभयो ।
सुरुमा सरकारी खर्च चलाउन मात्रै बजेट पेस गरिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि ३ मंसिरमा बजेट पेस गर्न संसद् गएका पाण्डेको एकीकृत माओवादीका सभासद्ले खोसे र च्यातिदिए । दिनभरि बजेटका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मध्यरातमा बजेट पेस गर्न पाण्डे संसदमा गएका थिए ।
तर, एमाओवादीको अवरोधपछि संसद्को अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्दै ४ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरियो । पाण्डेले महिलामाथि दाइजोका निहुँमा, बोक्सीका आरोपमा हुने हिंसा र बलात्कारका घटनामा कानुनी कारबाही गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पीडितका तर्फबाट राज्यले व्यहोर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा १० ठूला सहर निर्माण गर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोडको पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउनुभयाे । ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियो ।
आव ०६८/६९ (स्व. भरतमोहन अधिकारी)
अर्थमन्त्रि स्व. भरतमोहन अधिकारीले आव ०६८/६९ को बजेट पेस गर्नुभएको थियो । उक्त बजेटमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको थियो । सो बर्ष ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेट सार्वजनिक भएपछि अधिकारीले माफी नै माग्नुपरेको थियो ।
आव ०६९/७० (वर्षमान पुन)
आव ०६९/७० को बजेट ल्याउन मन्त्री पुनले पूर्ण तयारी गर्नुभएको थियो । तर दलहरूबीच सहमति नभएकाले ०७० असार मसान्तमा मंसिरको पहिलो सातासम्म पुग्ने सरकारी खर्चलाई धान्ने एकतिहाइ बजेट मात्र ल्याउनुभएकाे थियाे । उक्त बजेटमा देशको आर्थिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर सो बजेटले पनि खासै प्रभावकारीता हासिल गर्न सकेन ।
आव ०७०/७१ (शंकरप्रसाद कोइराला)
दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ०७०/७१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसद् नभएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलबाट ३० असार ०७० मा बजेट पेस गरेका हुन् । बजेटले विकासका नयाँ कार्यक्रमभन्दा संविधानसभा चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । बजेटको आकार ५ खर्ब २० अर्बको थियो ।
आव ०७१/७२ (डा. रामशरण महत)
डा. रामशरण महतले संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि गठन भएको कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको गठबन्धन सरकारमा फेरि अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभयाे । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित २९ असार ०७१ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट पेस गर्नुभएको थियो ।
यो बजेटमा महतले सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएका उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, बैँकिङ र वित्तीयसम्बन्धी नीति–नियमको परिमार्जन गरी दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो ।
आव ०७२/७३(डा. रामशरण महत)
त्यस्तै आव ०७२/७३ को बजेट रामशरण महतले नै ल्याएउनु भएकाे थियाे । वैशाख १२ गते गएको भुकम्पले पारेको क्षति र पुनर्निर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको थियो । भुमम्पले गर्दा थलिएको देशलाई माथि उठाउनको लागि सरकारले ८ खर्ब ४१ अर्ब बजेट ल्याएको थियो ।
उक्त बजेटले भूकम्प पछिको पुनर्निमाणलाई केन्द्रमा राखेको थियो । तर विनियोजित विकास बजेट, पूरा खर्च नहुने र खर्च भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारोमा खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरियो ।
आव ०७३/७४ (विष्णु पौडेल)
चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभयाे । उहाँले साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । यो वर्ष एक घर एक रोजगारी, किसानलाई पेन्सन, पुनर्निर्माणमा लगायत सबै क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याइएकोे थियो ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निव्र्याजी ऋण, घरघरमा विजुली, जनजनमा सेयर लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो ।
आव ०७४ /७५ (कृष्णबहादुर महरा )
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्यो । तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट सार्वजनिक गर्नुभयाे । उक्त बजेटमा पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो ।
बजेटमा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६२ दशमलव आठ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार हजार रुपैयाँ अर्थात् २६ दशमलव दुई प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको थियो । बजेटमा संघीयता कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
आव ०७५ /७६ (डा. युवराज खतिवडा)
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तेह्र खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएकाे थियाे । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले रोजगारी बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम शुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यसअन्तर्गत व्यवसायिक कृषि, सिँचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन पर्यटन, यातायात पूर्वाधार जस्ता कार्यक्रम राखेको थियो । वेरोजगारी जनशक्ति दर्ता गर्नका लागि रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको बजेटमा उल्लेख थियो ।
रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी ५ प्रतिशत ब्याजमा रुपैयाँ ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । साथै नयाँ ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा शुरुवाती पूँजी उपलब्धका लागि च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिने सरकारको योजना राखेको थियो । यस्तै विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रुपैयाँ १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र बीमा समेत गराउने बजेटमा भनिएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने भन्दै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी दुई वर्षभित्र सबै वडामा न्यूनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको थियो । स्वास्थ क्षेत्रमा रु. ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले बजेटमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि भन्दै रु. १ खर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको थियो । विज्ञान र प्रविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने सरकारी योजना रहेको थियो ।
सरकारले दक्षिणी सीमा जोडिएका स्थानीय तह र अन्य भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले पछाडि परेका क्षेत्रहरुका लागि रु. ३ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको थियो । यातायात पूर्वाधार विकासका लागि मात्र रु. १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आव ०७६/७७ (डा. युवराज खतिवडा)
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियाे । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएकाे थियाे ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताउनु भएकाे थियाे ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ। आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उपयोग गर्दा नपुग्ने चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ रोड १७ लाख विनियोजन भएको थियो। आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा २ खर्ब १७ अर्ब ८० करोड ५४ लाखले बढी हो।
आव ०७७/७८ (डा. युवराज खतिवडा)
अर्थमन्त्रीले युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
खतिवडाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड बेहोरिनेछ।
त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाइने छ। आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको विश्वास छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याइएको उनले बताए। त्यसैगरी कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले उक्त क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाबाहेक अन्य कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सबै भत्ता खारेज गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले लगातार तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
आव ०७८ /७९ (विष्णु पौडेल/जनार्दन शर्मा)
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेटको आकार बढाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । सरकारी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियाे । । गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो ।
चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश/स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभएकाे थियाे ।
यस्तै,खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड ,वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब अनुमान गरिएको थियो ।
त्यसपछि जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकबाट संशोधन गर्नुभयो ।
पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नीतिअनुरुप बजेट निर्माण हुने प्रतिक्रिया दिँदै आउनुभएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक नै संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संसदमा सार्वजनिक गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो । स्रोत सुनिश्चित नभएका केही आयोजना खारेज समेत गरिएको थियो ।
आव ०७९ /०८० (जनार्दन शर्मा)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ बनाएको छ । आगामी आवमा सरकारले चालु आवको भन्दा केही ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख बनाउनुभएको थियो ।
आगामी आवको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले अनिवार्य दायित्वको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउँछ । यसैगरी क्रमागत आयोजना र वैदेशिक सहयोगका आयोजनालाई पनि छुटाउन नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, सरकारले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यहि जेठ ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले आगामी जेठ ७ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम संशोधन र छलफल ८ देखि ११ गतेसम्म हुनेछ ।
जेठ ३ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ । जेठ ४ र ५ गते प्रि–बजेटमा छलफल हुनेछ । अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १२ वा १३ गते आर्थिक सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव गर्ने छन् ।
