बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य तीव्र बनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
१५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले अहिले योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति समेत गठन गरिसकेको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहनुभएको छ ।
सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहनुभएको छ ।
१५ मन्त्रालयसँग लगातार छलफल
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको थियो । यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग पनि मन्त्रालयले छलफल गरेको छ ।
यस्तै वैशाख ११ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग मन्त्रालयले छलफल गरेको छ । १२ वैशाखमा बन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
१३ वैशाखमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।
विषय विज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन
चैत १ गते देखि औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रकृयाका लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, बित्तीय संघीयता, बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा बिद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन सकिएको छ ।
त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल–फ्री नम्बर ११३८ बाट ७ बैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल–फ्री नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको सीमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट मस्यौदा लेखन समितिले उक्त सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेखन गर्नेछन् ।
जोसुकै अर्थमन्त्री आए पनि उनीहरुले नयाँ विषयहरु राख्ने भनेको करिब २० प्रतिशत मात्रै हुने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ। बजेट लेखन टोलीकै एक सदस्यका अनुसार पहिलेको नै निरन्तरताको आयोजना र चालू दायित्वले कुल बजेटको ८० प्रतिशत ओगट्छ। बजेट निर्माण टोलीकै एक अधिकारीका अनुसार नयाँ कार्यक्रमको लागि करिब २० प्रतिशतको मात्रै स्पेस छ।
बाँकी २० प्रतिशतमा पनि सबै निकायहरुले आफ्नो बजेट कार्यक्रमहरु आफैँ तय गरेर पठाएका हुन्छन्। जसमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भिजनअनुसार प्राथमिकीकरण मात्रै गर्नसक्ने देखिएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत ३ वर्षको अनुमानित खर्च नै निर्धारण भएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल आर्थिक वृद्धि ९ दशमलव ६ प्रतिशत हुनुपर्ने बताएको छ। जसमा कृषि वन क्षेत्रको ५ दशमलव ६ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको ११ दशमलव २ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १३ दशमलव ५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको १० दशमलव ७ प्रतिशतको लक्ष्य छ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार तीन आर्थिक वर्ष ०७८/०७९, ०७९/०८० र ०८०/०८१मा ५४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १७ खर्बभन्दा माथि जानुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि तोकिएको लक्ष्यअनुसार खर्च भने नहुने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ। खर्चको मात्रै हैन आम्दानीको स्रोतको लक्ष्य समेत पूर्वनिर्धारित भइसकेको छ।
बजेट अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा २० वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने मध्यकालीन खर्च संरचनामा भनिएको छ। यसमा आयोजनाअनुसारको रकम नै तोकिएको छ। त्यस्तै १६ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको छ।
यस्ता छन् योजनाहरु
प्राथमिकतामा शिक्षा
सरकारले यस वर्षको बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ । दुबै मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको सिलिङ र त्यसभित्र राखिएका कार्यक्रमबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा बैठक राखिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘१ कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी ५ कक्षा नपुग्दा धेरैले पढाइ छाड्छन् । अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा झन् कम हुँदै गएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाइ छाड्नुको कारण के हो ? यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाइ नछाड्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं ।’
पढाइ र सिकाइलाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने उनले धारणा राखे । आगामी बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिको पढाइ सुरु गर्नेगरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिए । आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए । ‘धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिएको छ तर प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम बनाई बजेट बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताउनभुयो । उहाँले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पु¥याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘यसपटक शिक्षामा अलि मन फुकाएर बजेट राखौं । बरु के कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने सबैले सल्लाह गरौंला’ उहाँले भन्नुभयो । छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दूरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला विदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘मज्जाले सरकारी पैसामा पढेर नेपालमै काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । विदेश जाने जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजेको होइन भन्ने सन्देश बजेटबाट दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो । छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वभाविक भएको बताउनुभयो । ‘हरेक वर्ष बजेट बढ्नैपर्छ भन्ने दाबी छ, यसो होइन । शिक्षाको बजेट आफैंमा पनि सानो हुने गरेको छैन’ सचिव मरासिनीले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता
सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । बजेट निर्माणका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबीका कारण रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेगरी बजेट बनाउनका लागि सुझाव माग गर्नुभयो । पालिकामै विज्ञ सेवासहितको अस्पताल र सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको सेवा अन्यत्र पनि विस्तार गर्नेगरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘स्वास्थ्य बिमा अति विपन्न परिवारसम्म पुग्ने, सुत्केरी सेवा सुधार गर्ने, मिर्गौला–कलेजोलगायत नसर्ने तर जटिल प्रकारको रोगको उपचार गर्न विदेश जानु नपर्ने स्थिति सृजना गरी आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले ५ सयदेखि १५ सय शैय्यासम्मको निर्मित अस्पतालहरुमा चिकित्सकको दरबन्दी र उपकरण व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले मेडिकल टुरिजम बनाउने, नेपालमा असम्भव भए मात्र विदेशमा उपचार गर्न जाने व्यवस्था लागू गर्ने, सातै प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई रिफरल सेन्टरका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभयो ।
सहकारीलाई प्राथमिकता
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा अभियान्तासँग अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले सबैको सुझाव संकलन गरेर बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताउनुभयो ।
‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने विषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझावलाई बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको सुझाव थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट पुनःकर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, धुलो दुध कारखानाको सञ्चालन सहकारीबाटै गरिनुपर्ने लगायतको सुझाव दिनुभयो ।
अन्य प्रतिनिधिले सहकारीलाई घर–घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपर्ने, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको छ ।
कृषि मन्त्रालयलाई ४२ अर्ब ७३ करोडको सिलिङ
कृषि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले सोही सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिनुभएको छ ।
आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिनुभएको हो ।
‘आगामी आवको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस् । उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बीउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि प्रस्तावित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको विषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिनुभएको छ । चालू आवमा कूल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशतमात्रै बजेट विनियोजन भएको र पछिल्लो १० वर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सीमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
रोजगारीलाई प्राथमिकता
यस वर्षको बजेटमा रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ । कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्यांकसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।
शेयर बजारको मर्म बुझेर बजेट निमार्णमा सुझाव
शेयर बजारका लगानीकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझाव दिने तयारी गरेका छन् । बजारमा हित हुने र अहिलेको बजारको अवस्था र मर्मलाई बुझेर आवश्यकता अनुसारको सुझाव दिने तयारी भइरहेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताउनुभयो ।
लगानीकर्ताको तर्फबाट बजार सुधारको लागि भन्दै सम्बन्धीत निकायहरुलाई सुझावहरु दिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
सधै जस्तै यसपाली पनि बजेटको लागि शेयर बजारको तर्फबाट बजार सुधारको विषयमा सुझाव दिने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । बजारलाई सबै भन्दा बढी प्रभावित पारेको ४÷१२ को व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने बिषयलाई जोड दिने तयारी गरिएको ढकालले बताउनुभयो ।
मूख्य गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कडाई गरेको ४÷१२ को सिमा हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी ढकालका अनुसार शेयर बजारमा अर्को जोखिम भारको बढाइएको छ त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वय गर्ने भनिएको छ । त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ ।
