बैंकिङ खबर/सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणको गृहकार्य तीव्र बनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गर्दै बजेट निर्माणको गृहकार्य तीव्र बनाएको हो । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले अहिले योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति समेत गठन गरिसकेको छ । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहनुभएको छ । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहनुभएको छ । यसरी बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा आर्थिक पुनस्र्थापना, तरलता संकटको अन्त्य र व्यवसायीक वातावरणको निर्माणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी बजेटका प्रमुख अपेक्षाहरु
आर्थिक पुनरुत्थान
कोभिडका कारण धरासायी बनेको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिँदै गएको अवस्था छ । त्यसकारण अवको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको आर्थिक परिसूचक र प्राविधिक विषयको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं विकास दिगो रूप लिन सक्छ ।
यस्तै निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धि र सोका लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा आगामी बजेटले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हाल देशका आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरु ऋणात्मक रहेकाले अर्थतन्त्र गहिरो संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको देखाउँछ । त्यसकारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष ध्यान दिँदै देशको गहिरो आर्थिक संकटलाई पार लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
तरलता संकटको अन्त्य
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलता(लगानीयोग्य रकम) अभाव झन् चुलिन थालेको छ । तरलता अभावको समस्या समाधान नभएपछि चैत महीनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गरेनन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक महिना शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत महिनाभरका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत महीनामा ब्याजदर वृद्धि नगर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुनमै कायम ब्याजदर लागू भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महिनामा ब्याजदर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए । फागुनमा बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरे । यस्तै विकास बैंकहरूको अधिकतम १२ दशमलव ६५, फाइनान्स कम्पनीहरूको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ७१ प्रतिशत तोके । चैत र वैशाखमा पनि यही ब्याजदर निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भएको थियो । गत कात्तिकमै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर नै १२ प्रतिशत नजिक पुगेपछि राष्ट्र बैंक आफैले ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
कात्तिकमा निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महीना ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । पुस र माघमा संस्थागत निर्णय गरेरै ब्याजदर वृद्धि नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फागुन महीनामा भने संस्थागत निर्णयबाटै ब्याजदर १० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहमतिमा ब्याजदर वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी व्यापारीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर ब्याजदर वृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । अहिले तरलताको संकट जारी रहँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अब आउने बजेटमा तरलता संकटको अन्त्य गर्नुपर्ने खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्नेछ । सरोकारवालाहरुले पनि सोही अनुसार सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ ।
व्यवसायीक वातावरणको निर्माण
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवसायीक वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा कोभिड १९ का कारण चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ । कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसंग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोश्रो र तेस्रो लहरको चपेटामा व्यवसायीहरु नराम्रोसँग परे ।
अबको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि मुल्यअभिवृद्धि करको दर घटाएर आयकरको दायरा फराकिलो बनाउन सकियो भने पकै पनि व्यवसायीक वातावरणको निर्माण हुने देखिन्छ । यसरी सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा यी विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसका कारण व्यवसायीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय उठाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
ई-मेलबाट पनि दिन सकिन्छ सुझाव
यता अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरुका सम्बन्ध सुझावहरु पेस गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै आगामी बजेटका लागि सुझावहरु पेस गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको हो । आगामी बजेटका लागि विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेसाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आमनागरिकले सुझाव पेस गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सुझावहरु यही चैत मसान्तसम्म पेस गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
सुझावहरु मन्त्रालयको वेबसाइट www.mof.gove.np मा रहेको बजेट सजेसन ट्याबमार्फत तथा ई–मेल budgetsuggestion@mof.gov.np बाट समेत पठाउन सकिने सूचनामा जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरु प्रारम्भ भइसकेको जनाएको छ । यसरी अर्थमन्त्रालयले सुझाव मागिरहेको बेला सरोकारवालाहरुले यस विषयमा सुझाव दिनुपर्ने देखिन्छ ।
