बैंकिङ खबर/ नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि रेमिट्यान्सले नै धानेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सरकार परिवर्तन भएपिच्छे अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन हुने नेपालको परिपाटी नै छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिँदा नेपाली युवायुवतीले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स तथा केही पर्यटन आयबाट धानिएको छ । जुन कोभिडका कारण नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो । विश्व बैंकले बेलाबेलामा प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने मुलुकमा नेपाल पहिलो नम्बरमै पर्ने गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र डुब्नबाट बचाउन रेमिट्यान्सले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
रेमिट्यान्स क्रमशः घट्दै
पछिल्लो समय त्यहि रेमिट्यान्स क्रमशः घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १.७ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म कुल ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७ प्रतिशतले कमी हो ।
गत वर्ष यसै अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा भने रेमिट्यान्स ३ प्रतिशतले कमी आएको छ । ८ महिनामा कुल ५ अर्ब २८ करोड डलर बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । फागुनमा रेमिट्यान्समा केही सुधार आउँदा गिरावट दर केही खुम्चिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाा रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।
आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । ८ महिनाको अवधिमा २ लाख २७ हजार ९ सय अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८२.९ प्रतिशतले घटेको थियो । यसरी नेपालमा रेमिट्यान्स घट्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ असार मसान्तमा रु.१३९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आई २०७८ फागुन मसान्तमा रु.११७१ अर्ब कायम भएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा १८.५ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा रु.१२४४ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा १८.२ प्रतिशतले कमी आई रु.१०१८ अर्ब ५ करोड कायम भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा रु.१५४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा ०.९ प्रतिशतले कमी आई रु.१५२ अर्ब ९५ करोड कायम भएको छ । २०७८ फागुन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.२ प्रतिशत रहेको छ । सञ्चिति पर्याप्तता सूचक छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
२०७८ फागुन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (अघिल्लो आर्थिक वर्षको), कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः २७.४ प्रतिशत, ५५.६ प्रतिशत र २२.० प्रतिशत रहेका छन् । २०७८ असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः ३२.८ प्रतिशत, ८४.७ प्रतिशत र २७.१ प्रतिशत रहेका थिए । यसरी घट्दै गएको सञ्चितिलाई बढाउनका लागि रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा सरकारले रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि विभिन्न योजनाहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले चालेका केहि कदमहरु
रेमिट्यान्स र पर्यटन वृद्धिका लागि पहल गर्न विदेशस्थित नियोग प्रमुखलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशमा रहेका नागरिकबाट जतिसक्दो धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशस्थित नियोग प्रमुखलाई निर्देशन दिएका हुन् । यसका साथै उनले नेपाल घुम्न जानुपर्ने विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गरी विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउनका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन् ।
दुई दर्जन भन्दा बढी राजदूत, कार्यबाहक राजदूत, महाबाणिज्यदुतलगायत विभिन्न देशका नियोग प्रमुखहरु उक्त कार्यक्रममा उपस्थित थिए । भर्चुअल बैठक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विदेशी मुद्रा बढाउनुपर्ने र भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक बनाउनु पर्ने दबाबमा सरकार रहेको बताएका थिए । उनले सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने समेत बताए ।
‘हामीलाई यतिबेला विदेशी मुद्राको संचिति बढाउनुपर्ने दबाब छ । यसका लागि तपाईहरूले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सका माध्यमबाट पैसा पठाउन त्यहाँका नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुस् । नेपाल कोभिड १९ बाट तंग्रिसकेको सन्देश दिदै पर्यटन प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम गरी धेरै भन्दा धेरैे पर्यटक नेपाल आउने वातावरण सृजना गर्नुस् ।’
चैत महिनामा ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको जानकारी दिदैं यतिमा मात्रै सन्तुष्ट नभई अझै वृद्धि गर्न सकिने खाँचो रहेको उनले बताए । ‘रेमिट्यान्स बढाउनका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याउन लागेका छौं । रेमिट गर्नेहरूलाई आइपिओ र एफपिओमा निश्चित प्रतिशत नै छुट्याएर लगानी गर्न दिनेसम्मका गृहकार्य भएका छन्’ उनले भने ।
आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि सुझाव लिन नियोग प्रमुखहरूसँग छलफल भएको थियो । सो छलफल परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरिएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले लगानी सम्मेलनहरू आयोजना गरी नेपालमा विदेशी लगानी बढाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने पनि बताए ।
‘हामीले अलि ठूला परियोजना बनाउँदा मात्रै ऋण लिने र यस्तो ऋण सम्बन्धित परियोजनाले नै तिर्नसक्ने किसिमले लिने गरी मोडालिटी बनाउँदैछौँ’ उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई पनि डलरमा खाता खोल्न धेरै सहज बनाइसकेका छौं ।’
यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाल आउने रेमिटेन्स रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे १२ वटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सरोकारवाला निकायको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार वा रेमिट्यान्सबाट अधिकतम लाभ लिन हुन्डीको सट्टा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर विदेशी मुद्रा ल्याउन आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल आउने रकम औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सके विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभावको समस्या हट्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
१२ वटा प्रस्ताव :
–विदेशका प्रमुख शहरमा नेपाली बैंक स्थापना गर्नुपर्ने
–विदेशबाट सोझै नेपालको खातामा जम्मा हुने रकममा दुई प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिनुपर्ने
–औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरे नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने सामान टिभि, गरगहनालगायतमा सहुलियत दिने
–औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा पैसा पठाइरहेको प्रमाण पेस गरेमा पुनः श्रम स्वीकृति लिदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम दाखिला गर्नु नपर्ने
–वार्षिक रुपमा सवैभन्दा धेरै विप्रेषण पठाउनेमध्येलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने
–औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउनेलाई राज्यबाट सेवा शुल्क लिएर प्रदान गरिने सेवामा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने
–नेपाल फर्केर उद्यम गर्नेलाई विदेशमा हुँदा पठाएको रकम बराबर नै रकम निश्चित समयका लागि विना ब्याज उपलब्ध गराउने
–वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने
–वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई राज्यले सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने
–विदेशबाट पैसा पठाउदा लाग्ने सेवा शुल्क हटाउनुपर्ने
–सरकारले तोकेबाहेक अन्य तरिकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पूर्ण रोक लगाउने
–वैदेशिक रोजगारीमा जान विद्यमान प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने
रेमिट्यान्स बढाउने कार्यमा सरकारको उदाशिनता
रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकाले केहि योजनाहरु ल्याएपनि त्यो प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन । त्यसकारण अहिले रेमिट्यान्स बढाउने कार्यमा सरकारले उदाशिनता देखाइ रहेको छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि सरकारले विशेष योजनाहरु ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी बढाउन सकिन्छ रेमिट्यान्स
२०७५ सालमै रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने र उत्पादकत्व बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउन सुझाव समेत दिएको थियो । कार्यदलमा तत्कालिन श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल संयोजक थिए । कार्यदलले सात महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, म्यानपावर व्यवसायी संघका प्रतिनिधि समितिमा थिए । नेपालमा आउने रेमिट्यान्स, उपयोग तथा कारोबार व्यवस्थापनका लागि गरिएका नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था, विप्रेषणका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको बताइएको छ ।
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र उत्पादनमूलक लगानीमा प्रोत्साहन समेत हुने सुझाव समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपाल भित्रिने विप्रेषण रकम पनि बढ्दै गएको छ । अनौपचारिक माध्यमलाई भित्रने विप्रेषण निरुत्साहित गरी बढीभन्दा बढी विप्रेषण रकम औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
