बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले तरलता सहज बनाउन घर जग्गा तथा शेयर कर्जा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको छ। सिबिफिनले तरलता अभाव सम्बन्धी आइतवार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै रहेको पनि उसको निष्कर्ष छ। अध्ययन प्रतिवेदनले घररजग्गा, शेयर आदि जस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग नपुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिबिफिनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अनुसार उपभोग्य कर्जा अन्तर्गतको “अन्य” शिर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा गएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी, “अन्य” शिर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यसबाट उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्मा कर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ। जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिब २३ प्रतिशत हुन आउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
छोटो अवधिको लागि राखिएको निक्षेपका कारण बैंकहरुलाई निक्षेप व्यवस्थापनमा समस्या हुनुका साथै ब्याजदरमा पनि दबाब भएको उसको ठहर छ। निक्षेप मिश्रण नहुँदा तरलतामा असन्तुलन देखिएको पनि सिबिफिनको भनाइ छ ।
अध्ययन अनुसार २०७८ आषाढमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको अंश २०७८ मंसिर मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ। बचतको अंश ५४.३ प्रतिशतबाट घटेर ३१.५ प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ। मुद्दतीको अंश भने एक्कासी बढ्न गइ तरलता व्यवस्थापनमा दबाव पुगेको छ।
बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा धेरै अन्तर हुँदा बचतमा निक्षेप राख्ने प्रवृति घटेको छ। त्यसैले १ वर्ष भन्दामुनिको मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याजदर भन्दा १% मात्र बढी प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
मुद्दती निक्षेप ३ वर्षसम्म कुनै ब्याजदरमा लिइएको छ भने ३ वर्ष भन्दा बढीको मुद्दतीमा हरेक १ बर्ष, २ बर्ष, ३ बर्ष, ४ बर्ष, ५ बर्ष र ५ बर्ष भन्दा बढी अवधिकालागि प्रष्टरुपमा कम्तिमा २५ आधार अंक फरक पर्ने गरी ब्याजदरको अन्तर तोकेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइएकाे छ।
मुद्दती निक्षेप बढिरहेको भएतापनि २ वर्षभन्दा कमअवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक वर्ष त्योभन्दा कम अवधिको समयमा वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबावले तरलता तथा ब्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ। यसका लागि सरकारी संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपहरु न्युनतम ३ वर्ष अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने
आव ०७८/७९ को पहिलो ४ महिनामा कूल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पुँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको सिबिफिनले औंल्याएको छ।
यसका लागि आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा १००% प्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने उसको सुझाव छ। यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने उसले ठहर गरेको छ।
विद्युतीय सवारी साधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने । यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ। त्यस्तै स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भर उन्मूख कृषिलगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउन सकिने सिबिफिनको सुझाव छ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर २०७८ को तथ्यांक अध्ययन गर्दा उपभोग्यकर्जा अन्तर्गतको “अन्य” शीर्षकमा ६२३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी, “अन्य”शीर्षक अन्तर्गत नै ४३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यी दुबै प्रष्टरुपमा उद्देश्य नखुलेको कर्जा जोड्ने हो भने जम्माकर्जा १० खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । जुन जम्मा कर्जा ४६ खर्ब ३ अर्ब रुपैंयाँको करिव २३ प्रतिशतहुन आउँछ । यसरी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै कर्जा बढेपछि तरलता व्यवस्थापनमा चाप पर्नु स्वभाविकै देखिन्छ ।
घर जग्गा, शेयर आदि जस्ता प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायमगर्न सहयोग पुर्याएको देखिँदैन। अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा रोक्नका लागि उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरिको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्न सिबिफिनले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै उत्पादनमुलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानीगर्दा ब्याजदर तथाअन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने सिबिफिनको सुझाव छ ।
