बैंकिङ खबर/ समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयसम्म भुक्तानी नगर्ने ऋणीमाथि अब थप कडाइ गरिने भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ऋणीले कानुनअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा साँवा, ब्याज तथा हर्जाना जमानीकर्ताबाट समेत असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ। समितिले सहकारी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिअनुसार ऋणी र बचतकर्तालाई सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिले समयमै ऋण चुक्ता नगरे वा सम्पर्कविहीन बनेमा त्यसको सम्पूर्ण कानुनी जिम्मेवारी जमानीकर्तामा पनि स्वतः सर्नेछ। यस्तो अवस्थामा ऋण पूर्ण रूपमा असुल नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैका नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का गरिने व्यवस्था लागू हुनेछ। साथै, खाता फुकुवाका लागि दिइने कुनै पनि निवेदन ऋण पूर्ण रूपमा भुक्तानी नभएसम्म अघि नबढाइने समितिले स्पष्ट गरेको छ।
समितिले ऋणीहरूलाई ब्याज वा हर्जाना मिनाहाको अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। सूचनामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई ब्याज वा हर्जाना माफी दिने कानुनी अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता निवेदनमाथि कुनै कारबाही नहुने जानकारी दिइएको छ। यससँगै २०७६ साउन १ गतेपछि बाँकी रहेको ऋणमा १६ प्रतिशतका दरले ब्याज गणना हुने व्यवस्था कायम रहनेछ भने सोअघिको अवधिका लागि तमसुकमा उल्लेख भएको ब्याजदर नै लागू हुने जनाएको छ। त्यस्तै, तिर्न बाँकी रहेको ब्याज रकममा ५ प्रतिशत हर्जाना लाग्ने व्यवस्था पनि यथावत् रहनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई केही राहत दिने उद्देश्यले समितिले ऋण र बचत रकम मिलान गर्ने व्यवस्था समेत स्पष्ट पारेको छ। समितिका अनुसार ऋणी र बचतकर्ताबीच आपसी सहमतिमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम पूर्ण रूपमा मिलान गर्न सकिनेछ। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका अवस्थामा भने ५० प्रतिशतसम्म मात्र मिलान गर्न पाइनेछ, तर यस्तो मिलानको अधिकतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यद्यपि, बचत मिलान गर्न चाहने ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कुल रकममध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत नगद बैंकमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गरेपछि मात्रै बाँकी ८० प्रतिशत रकम बचतसँग मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। समितिका अनुसार यसले ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुका साथै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। समितिले अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ। हालसम्म अचल सम्पत्ति (जग्गा–जमिन वा अन्य सम्पत्ति) का आधारमा बचत मिलान गर्ने व्यवस्था लागू नगरिएको जनाएको छ। तर, ऋणी र बचतकर्ता आपसी सहमतिमा नगद तथा अचल सम्पत्तिको आधारमा मेलमिलाप गर्न इच्छुक भए कार्यविधिको दफा ५(११) बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाएर मेलमिलापको विकल्प खुला रहने समितिको भनाइ छ।
सूचनामा ऋण असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ऋण नतिर्ने व्यक्तिका जमानीकर्ता तथा कानुनले तोकेका नजिकका नातेदारमाथि समेत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ। आवश्यकता परे उनीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा अर्बौं रुपैयाँ बचत फसेको, ऋण असुली कमजोर भएको र बचतकर्ताले रकम फिर्ताको माग गर्दै दबाब बढाइरहेका बेला समितिले ल्याएको यो व्यवस्था सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। समितिको विश्वास छ कि कडा कानुनी कार्यान्वयन, प्रभावकारी ऋण असुली र स्पष्ट कार्यविधिले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ।समितिले अन्त्यमा समस्याग्रस्त सहकारीका सबै ऋणी, जमानीकर्ता र बचतकर्तालाई कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना गर्न, समयमै आफ्नो आर्थिक दायित्व पूरा गर्न तथा आवश्यक समन्वयका लागि समितिसँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सबै पक्षको जिम्मेवार सहभागिता अपरिहार्य रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
