बैंकिङ खबर/जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेका छन्। धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक पर्ने घरबाटो सिफारिसका लागि जानकी फाइनान्सका कर्मचारी स्थानीय वडामा पुगेका थिए। सोही क्रममा ती कर्मचारीमाथि वडाध्यक्षले आक्रमण गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर चासो उत्पन्न भएको छ। घटनापछि ती वडाध्यक्षले कर्मचारीलाई घटना बाहिर ल्याउन नदिन धम्की समेत दिएका थिए। यस कारण कम्पनीले सुरुवातमा घटना लुकाउने प्रयास गरेको बताइएको छ।
स्थानीय तहबाट सहयोग नपाउने गुनासो
कर्जा असुली प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणी वा सम्बन्धित पक्षबाट आक्रमण खेप्ने घटना दोहोरिएको छ। कानुनले दिएको अधिकार अनुसार बैंकले धितो लिलामी गर्न पाउने भए पनि त्यसको लागि स्थानीय तहबाट घरबाटो सिफारिस आवश्यक हुन्छ। तर, धेरैजसो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले सिफारिस दिन ढिलासुस्ती गर्ने, अवरोध गर्ने वा सहयोग नगर्ने गुनासो बैंक क्षेत्रबाट उठ्दै आएको छ। जनकपुरको घटनाले बैंक कर्मचारीको सुरक्षाबारे थप प्रश्न उठाएको छ। कर्जाको असुलीमा मात्र अवरोध होइन, अब त कर्मचारीहरू कुटपिटको समेत सिकार हुन थालेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्ति: बैंकिङ मर्यादामा खलल र सुरक्षाको माग
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको अगुवाइमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उक्त विज्ञप्तिमा धितो लिलाममार्फत कर्जा असुलीमा स्थानीय तहबाट भइरहेको असहयोग र कर्मचारीमाथिको आक्रमणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले लिलामी प्रक्रियाका लागि पञ्जीकृत मूल्यांकन, घरबाटो सिफारिसजस्ता कागजातहरू मालपोत कार्यालयलगायतबाट माग गर्दा स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा कर्जा असुली प्रक्रियामा कठिनाइ भइरहेको छ।’
असहयोगले अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चेतावनी
बैंकर्सहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको असहयोगका कारण बैंकको नियमित कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। यसले समग्र आर्थिक चक्र र आर्थिक स्थायित्वमा नै समस्या उत्पन्न गर्ने जोखिम निम्त्याएको छ।’ यस्तै, कर्जा असुलीको क्रममा कर्मचारीमाथि मानसिक तथा शारीरिक दबाब सिर्जना गर्ने, धम्की दिने र आक्रमण गर्ने घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै यस्तो अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको मर्यादामा खलल पुर्याउने मात्र होइन, कानुनी राज्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
समन्वय र सुरक्षाको माग
विज्ञप्तिमा स्थानीय निकाय र वित्तीय क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो औंल्याइएको छ। संघीयताको मर्म अनुसार कर्जा असुली प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिन र समाधानको दिशा तय गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। बैंकर्स संघहरूले जनप्रतिनिधिको सहयोग, आवश्यक पहल र कर्मचारीको सुरक्षाका लागि सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।
