Tuesday , January 24 2017

सहकारी

महिलाहरुले खोलेको एक सहकारी : जसले यसरी उत्पादन गर्यो व्यावसायिक उद्यमी 

sahakariपर्वत जिल्लास्थित कुश्मा नगरपालिका २ र ३ पाङका महिलाहरू सहकारीमार्फत एकजुट भएपछि उनीहरुको जीवनस्तरमा निकै परिवर्तन आएको छ । पहिले सानो सानो आवश्यकता पूरा गर्न पनि श्रीमान्को भर पर्ने महिलाहरु आज आत्मनिर्भर बनेका छन् । गाउँमा महिलाहरूको मात्रै सहभागितामा पार्वती महिला सहकारी संस्था खोलिएको छ । जसमा महिलाहरुले ज्याला मजदुरी गरेको रकम जम्मा गर्ने र त्यहीँबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । 

महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतको पहलमा झन्डै एक दशक पहिले स्थापना भएको उक्त सहकारीमा गाउँमा १ सय महिला आबद्ध छन् । उनीहरूले नियमित रूपमा उक्त सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने र आवश्यक परेमा सस्तो र सुलभ दरमा ऋण लिने गरेका छन् । ऋण लिएर उनीहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेका छन् । व्यावसायिक रूपमा गाई–भैंसीपालन, तरकारी खेती, बाख्रापालन व्यवासय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अहिले प्रत्येक सदस्यहरूले वार्षिक न्यूनतम ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मुनाफा आर्जन गर्दै आएको बताउँछन् । अधिकांश महिलाले सहकारीबाट ऋण लिएर तरकारी खेती, पशुपालन तथा अन्य व्यावसायिक कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ । सहकारीले हालै आफ्नै भवनसमेत बनाएको छ ।

सबै सहकारी ठग हुँदैनन्, रुपन्देहीका सहकारीले यसरी जित्दैछन् सर्वसाधारणको विश्वास 

depositविभिन्न जिल्लामा सहकारीहरुले सर्वसाधारणलाई ठगेको, खारेजीमा परेको लगायतका समाचारहरु आइरहँदा रुपन्देहीमा भने सहकारी संस्थाहरुप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । जसकारण निक्षेप संकलन र लगानीको दायरासमेत बढ्दै गएको पाइएको छ । जिल्लामा कुल ७ सय ४२ सहकारी संस्थाहरु छन् । जसमध्ये, बचत तथा ऋण सहकारी ३ सय ६१, कृषि तथा सानाकिसान सहकारी १ सय ९२, बहुउद्देश्यीय सहकारी १ सय ९,  दुग्ध सहकारी ५३, सामाजिक उद्यमी ३, स्वास्थ्य २ र अन्य छन् । 

कुल सहकारीमध्ये, ५२ वटा सहकारी संस्थाको ५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएको पाइएको छ । सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी शंकरनगर, लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कोटीहवा र बुटवल बहुउद्देश्यी सहकारीको कारोबार ५० करोड रुपैयाँमाथि छ । 

वासलात(ब्यालेन्ससिट)को आधारमा पनि सामुहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी अग्रस्थानमा छ जसको वासलात १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको छ । लुम्बिनीको १ अर्ब रुपैयाँको वासलात छ भने जनउत्थानको ६० करोड र बुटवल बहुउद्देश्यीयको ५० करोडको छ । जिल्लामा रहेका १९ साना किसान सहकारीको वासलातमा १ अर्ब ७० करोडको कारोबार देखिएको छ ।

सहकारी खारेज हुने क्रम बढ्दै : हेर्नुस्, किन गरिन्छ खारेजी ?

sahakariडिभिजन सहकारी कार्यालय बर्दियामा आबद्ध १४ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । खारेजी भएका सहकारी संस्थामा कृषि सहकारी ८, वचत तथा ऋण २, उपभोक्ता १, दुग्ध उत्पादक १, सञ्चार १ र अन्य १ रहेका छन् । जिल्लाका १ सय ९३ कृषि सहकारी संस्थामध्ये वैश्णव महिला, निलकमल, सखीमहिला, ज्योति, शुभकामना, लक्ष्मीनारायण, नमुना योग्य, बरामान दौलत कृषि सहकारी संस्था खारेज भएका छन् । यसैगरी ८३ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये कल्पना र महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खारेज भएका छन् । त्यस्तै समावेशी सञ्चार, महिला अमृत दुग्ध उत्पादक, नवजागरण उपभोक्ता र खुश्बु सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था पनि खारेजीमा परेका छन् । 

किन गरिन्छ खारेज ?
दुई आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक कारोबारको वार्षिक प्रगति विवरण, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साधारणसभाको निर्णय नियमित रूपमा कार्यालयमा पेस नगर्ने सहकारीलाई खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ । कार्यालयले चैत २४ गते सहकारी संस्था खारेजीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यालयमा सम्पर्कका लागि सूचित गरेको थियो । कार्यालयले निस्क्रिय रहेका ४ सय ५ सहकारीमध्ये २८ सहकारीलाई आवश्यक विवरणसहित कार्यालयमा सम्पर्कका लागि सूचना जारी गरेको थियो । जसमध्ये विवरण उपलब्ध नगराउने १४ सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारी ऐन ०४८ र सहकारी दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ मा सहकारी संस्थाले तोकिएको समयभित्र रजिस्ट्रारसमक्ष आवश्यक विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारी घोषणा गफैमा सीमित : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन भएन

arthaसमस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका कुरा उठाइए पनि कानुनको अभावका कारण सो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । जेठ दोस्रो साता संसद्को अर्थ समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, यसका लागि कानुन नहुँदा अन्योलता सिर्जना भएको सरोकारवाला निकाय बताउँछन् । 

विद्यमान सहकारी ऐन–०४८ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गर्ने अधिकारसहितको आयोग बनाउने कुनै व्यवस्था छैन । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऐनमा संशोधन गरी आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान थप्ने प्रयास गरे पनि अध्यादेशबाट ल्याइएको उक्त संशोधन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा खारेज भएको थियो । अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधानसहितको नयाँ ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको बताइएको छ । जसअनुसार, मन्त्रिपरिषद्मा माघ ७ गते पेस गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा गत साताबाट छलफल सुरु भएको छ । मस्यौदाका प्रावधानबारे असहमति राख्दै सहकारीका नेताहरूले चर्को दवाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको मस्यौदा छलफल नै नगरी थन्क्याएर राखेको थियो । ऐनलाई छिटो ल्याउनका लागि अर्थ समितिले समेत निर्देशन दिएको थियो । 

निक्षेपकर्ता आन्दोलित
लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था नगरेकाले सर्वसाधारणले निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ हजार सहकारीमा २ खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । तर, उनीहरूको अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीमा विकृतिसमेत बढिरहेका छन् । जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ३० समस्याग्रस्त सहकारीमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको छ । ओरेन्टललगायतका केही ठूला समस्याग्रस्त सहकारीका निक्षेपकर्ता आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । सरकारले बढ्दो रुपमा रहेको सहकारी ठगीका घटनाको समाधान गर्न २ वटा समिति गठन गरिसकेको छ । दुवै समितिले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

विद्यमान ऐनमा के छ ?
हाल सहकारी ऐन–२०४८ ले गल्ती गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र ठगीको अभियोगमा कारबाहीका लागि प्रहरीकहाँ पठाउने व्यवस्था छ । सहकारीको नाममा हुने ठगी र अन्य ठगीलाई एकै प्रकृतिका राखेकाले प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि करोडौं ठगी गरेका सहकारीका सञ्चालकले थोरै धरौटीमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सम्पती व्यवस्थापन आयोगका साथै मर्जरमार्फत सहकारीको संख्या घटाउने, सहकारीको कार्यक्षेत्र अधिकतम एक जिल्लाभन्दा बढी नहुने, ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवानाका साथै अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजाएको व्यवस्था गरिएको छ ।

दशौँ लाख युवालाई यसरी रोजगारी दिँदैछन् सहकारी संस्था

savingविसं २०१३ मा नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव भएदेखि हाल आएर केही कमीकमजोरीका बाबजुद सहकारी व्यवसाय दशौँ लाख युवाका लागि रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकास भएको छ । तर सङ्ख्यात्मक रुपमा सहकारी संस्थाको विकास भएपनि उत्पादनको क्षेत्र तथा सङ्गठित उद्योग व्यवसायको रुपमा भने सहकारीको अझै विकास हुन सकेको छैन ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ मा नेपालमा ४ हजार सहकारी दर्ता गर्ने लक्ष्य राखी सुरु भएको यो कार्यक्रमले हालसम्म ६१ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र १० लाखभन्दा बढी युवायुवतीलाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्रदान गरेको छ । सरकारले सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठितरुपमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि ३३ हजारको सङ्ख्यामा रहेको यो व्यवसायभित्र ३ सय ७२ वटा माइक्रो इन्टरप्राइजेज (साना सहकारी उद्योग) को रुपमा विकास भइसकेका छन् । यी सहकारीभित्र काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी ५० करोड रुपैँयाभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन् । जिल्ला, केन्द्र र राष्ट्रियस्तरमा गरी तीन तहमा देशभरि छरिएर रहेका सहकारी संस्थाबाट हाल २ सय ८ अर्ब रुपैँयाको बचत सङ्कलन गरेको छ भने सेयर पुँजी ६४ अर्ब रुपैँया तथा यस क्षेत्रमा १ सय ८५ अर्ब रुपैँयाको लगानी रहेको सहकारी विभागको भनाए छ । 

धनी वर्गको कब्जामा सहकारी
प्रवक्ता घिमिरेले भन्छन्– “नेपालबाट आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने सरकारको दृष्टिकोण छ ।” तर नेपालमा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता सङ्गठितभन्दा पनि दूध, कफी, चिया, मोटरसाइकल पार्ट्स, शिक्षा तथा बैंकका रुपमा काम गर्नेको सङ्ख्या अधिक छ । सहकारीमा सङ्कलित रकम मुख्यतया उत्पादनका क्षेत्र, उद्योग, उपभोग, रियलस्टेट, हायरपर्चेज, व्यापार व्यवसाय, कृषिमा लगानी हुने गरेको छ । यसले देशमा आर्थिक विकासमा सोचे जति टेवा पुगिरहेको छैन । उनले थपे– सहकारी ग्रामीणमुखी र गरिब जनताको रोजगारीको केन्द्रको रुपमा विकास हुनुपर्नेमा मध्यम तथा उच्चवर्गको कब्जामा पुगेको र उच्च तथा धनाढ्य वर्गले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको र यसलाई नियमन गर्न विभागलाई गाह्रो भइरहेको छ । केही विकृति र कमीकमजोरीलाई छाडेर नेपालमा सहकारीको भविष्य उज्वल रहेको र टाठाबाठा तथा सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने तथा सिधासाधा जनतको अर्बौं रुपैयाँ ठगेर फरार हुने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ऐन, कानुनमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए । उनले भने– सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन । तर घरघरमा सहकारी संस्था कार्यरत छन् । यसलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।

विभागले ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यो प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा छलफलमा रहेको तथा अब बन्ने ऐन तथा कानुनमा स्पष्ट नीति उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालमा २०२८ सालमा दुई हजार ८०० को सङ्ख्यामा रहेका सहकारी सङ्ख्या २०३३ सालमा समायोजन भएर १ हजार ५ सयमा खुम्चियो भने यो सङ्ख्या घटेर २०४८ सालमा ८ सय ३० वटामा झ¥यो । विसं २०७१ सम्म आउँदा भने सहकारीको सङ्ख्या ३१ हजार १ सय ७७ वटा पुगेको छ । यसमा आश्रित महिलाको सङ्ख्या २१ लाख १३७ तथा पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख पाँच हजार गरी कुल ४५ लाख ५५ हजार २ सय ८६ रहेको छ । रासस

सहकारीलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य पारिँदै 

sahakariसरकारले सहकारी संस्थालाई पनि  पनि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न खोजेको छ । विगत एक सातादेखि दफावार छलफलको क्रममा रहेको सहकारी ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सहकारीको संख्या घटाउनका लागि नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा र गाविसमा एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बहुद्देश्यीय र विषयगत सहकारीले पनि ५० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त्यही विषयअनुसार नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाका कारण ४ हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी र ७ हजार कृषि सहकारी बचत तथा ऋणमा परिवर्तन हुनुपर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीको संख्यासमेत घट्नेछ । यसले सहकारीहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब सिर्जना गर्नेछ ।  

ऐनको मस्यौदामा मर्जरमार्फत सहकारीको संख्या घटाउने, सहकारीको कार्यक्षेत्र अधिकतम एक जिल्लाभन्दा बढी नहुने, ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवानाका साथै अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

मस्यौदामा एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । 

संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले सहकारी ऐन छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको तीन महिनापछि व्यवस्थापिका मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिले सहकारी ऐनको मस्यौदामा दफावार छलफल गरिरहेको छ । 
मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा माघ ७ गते पेस गरेको थियो । मस्यौदाका प्रावधानबारे असहमति राख्दै सहकारीका नेताहरूले चर्को दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको मस्यौदा छलफल नै नगरी थन्क्याएर राखेको थियो । बलियो कानुनी व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, उनीहरूको अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीमा विकृतिसमेत बढिरहेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको जाँचबुझ आयोगले समेत १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेर त्यसमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि बचत फिर्ता गर्नेबारे कुनै काम हुन नसकेको भन्दै ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरूले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । अर्थ समितिले ओरेन्टल सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी र उनीहरूका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति र विभिन्न बैंकमा धितो रहेको चल–अचल सम्पति रोक्का गरी त्यसको सार्वजनिक बोलकवोलमार्फत बिक्री गर्न पनि सरकार, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

ठग्ने सहकारीलाई अख्तियारले ठेगान लगाउने

akthyarसहकारी विभागले ठूला सहकारीको खातासहितका तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ । विभागले हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन लिएर तथ्यांक राख्दै आएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी कारोबारको निगरानी थालेपछि खातासहितको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको अख्तियारले अकुत सम्पत्ति कमाएर सहकारीमा लुकाएको आशंकामा सहकारीहरुको निगरानी गर्न थालेको हो । अख्तियारले ठूला सहकारीबाट व्यक्तिको सेयर र कारोबार विवरण माग गरेपछि सहकारी विभागले तीव्र रुपमा सो कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ । 

अख्तियारले डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पत्र पठाइ काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीका सदस्यहरूको सेयर, बचत र ऋण कारोबारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन भने पनि सहकारीका संघहरूको विरोध गरेपछि तत्काललाई कारोबार गर्नेको नाम मात्रै संकलन गर्न थालिएको छ । यसअघि अख्तियारले केही व्यक्तिहरूको नाम तोकेर विवरण पठाउन निर्देशन दिने गरेकोमा यसपटक भने उसले ठूला कारोबार गर्ने सबै संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्न भनेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाबाट विवरण मागिएको छ । विभागले कारोबारका आधारमा क्रमशः ५० करोड, १० करोड र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तीन तहमा वर्गीकरण गरी तथ्यांक राख्न लागेको छ । 

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । विभागसँग तथ्यांक नभएपछि ४ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सहकारीको तथ्यांक कमजोर भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ ।  

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएपछि  पछिल्लो समयमा सहकारीमा खाता खोली पैसा राख्ने प्रचलन बढेको बताइएको छ । देशभर ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामा छन् । सहकारी विभागको औपचारिक तथ्यांकमा दर्ता भएका ३२ हजार ५ सय सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गरेका छन् । 

सहकारी क्षेत्रमा तरलता थुप्रिनुका प्रमुख ३ कारण

moneyसहकारी क्षेत्रमा तरलता वृद्धि हुँदै गएको छ । सहकारीमा रहेको बचत रकम परिचालनका लागि ठोस कार्ययोजना नहुँदा बचत गरिएको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगाउने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्दा पछिल्लो समयमा सहकारीमा तरलता देखिएको हो । सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउने लक्ष्य लिइए पनि अधिकांश सहकारीहरु सहर केन्द्रित हुने र त्यसमा पनि उत्पादनमूलकभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु खोल्ने क्रम भएपछि सहकारीमा बचत धेरै भएको हो । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल सहकारीमा ८७ अर्ब रुपैँया तरलता रहेको छ । हाल मुलुकभर ३२ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको हालको अवधिसम्म ती सहकारी संस्थाहरुमा ६४ अर्ब ६२ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैँया शेयर पुँजी मात्रै रहेको छ । त्यस्तै, २ खर्ब ८ अर्ब निक्षेप संकलन रहेको छ भने १ अर्ब ८५ अर्ब मात्रै ऋण लगानी रहेको छ । 

उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएन
सहकारी संस्थाहरुले करोडौँ रुपैँयाको कारोबार गर्ने भए पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न नसक्दा र सरकारले सहकारीमा भएको रकम परिचालन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाउन नसक्दा सहकारीमा तरलता वृद्धि भएको हो । सरकारले सहकारीमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति ल्याए पनि सहकारीलाई कुन तरिकाबाट परिचालन गर्ने र सहकारीमा सञ्चित रकम ठूला परियोजनाहरुमा कसरी लगाउने भन्ने स्पष्ट योजना ल्याउन नसक्दा तरलताको समस्या देखिएको हो ।  

लगानीको दायरा संकुचित
सरकारले संविधानमै अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेको छ । सहकारीमार्फत गरिने लगानीको अवस्था संकुचित गरिँदा सहकारीमा भएको बचत परिचालनमा समस्या भएको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो छ । सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोडेर ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउने र गरीबी घटाउने लक्ष्य राखिए पनि सहकारीमा भएको बचत परिचालनमा ठोस नीति लिन नसक्दा सहकारीमा बचत थुप्रिने क्रमले तीव्रता पाएको विभागको ठहर छ ।  

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बढ्दो संख्या
पैसाको मात्रै कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु बढी हुँदा पनि तरलता वृद्धि हुँदै गएको सरोकारवालाहरुको तर्क छ । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने र मुनाफा बाँटफाँट गर्ने तथा सञ्चालकहरुले चाहेको क्षेत्रमा मात्रै रकम परिचालन गर्ने अभ्यास देखिँदै आएको छ । सहकारी संस्थालाई स्वायत्त व्यवसायिक निकायका रुपमा हेरिएपनि पैसाको कारोबारमा मात्रै लक्षित हुँदा तरलता थुप्रिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको संख्या १३ हजार ५ सय ३५ रहेको छ । यी संस्थाहरुमा १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख २२ हजार रुपैँया निक्षेप संकलन रहेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ४ हजार २ सय ९, कृषि सहकारी ९ हजार ५ सय ६२, दुग्ध सहकारी १ हजार ७ सय २४, विद्युत् सहकारी ४ सय ४५, तरकारी तथा फलफूल सहकारी २ सय ३४, चिया सहकारी १ सय १९, कफि सहकारी १ सय ७३, जडिबुटी सहकारी २ सय, मौरीपालन सहकारी १ सय ११, सञ्चार सहकारी १ सय २९, स्वास्थ्य सहकारी १ सय १७, उखु सहकारी ५३, जुनार सहकारी ४५ र अन्य सहकारी १ हजार ८४ वटा रहेका छन् । 

बैँकले स्रोत मागेपछि सहकारीमा पैसा थुपार्दै धनाढ्यहरु

economicसार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न व्यक्तिले सहकारीमा सम्पत्ति लुकाउने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले अकुत सम्पत्ति कमाएर सहकारीमा लुकाएको पाइएको आशंकमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने भएपछि पछिल्लो समयमा सहकारीमा खाता खोली पैसा राख्ने प्रचलन बढेको बताइएको छ । स्रोत खुलाउँदा आफ्नो कर्तुत पनि खुल्ने डरले सुरक्षित स्थानमा खोजीमा रहने व्यक्तिलृ सहकारीलाई नै यस्तो पैसा लुकाउने अखडा बनाउने गरेका छन् ।

सहकारी विभागले ठूला सहकारीको खातासहितका तथ्यांक संकलन गर्न थालेको छ । विभागले हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट लेखापरीक्षण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन लिएर तथ्यांक राख्दै आएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहकारी कारोबारको निगरानी थालेपछि खातासहितको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । अख्तियारले ठूला सहकारीबाट व्यक्तिको सेयर र कारोबार विवरण माग गरेपछि सहकारी विभागले तीव्र रुपमा सो कार्यलाई अघि बढाइरहेको छ । 

अख्तियारले डिभिजन सहकारी कार्यालयमा पत्र पठाइ काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीका सदस्यहरूको सेयर, बचत र ऋण कारोबारको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । सुरुमा कारोबार गर्ने व्यक्तिको नागरिकता सहितको विवरण पठाउन भने पनि सहकारीका संघहरूको विरोध गरेपछि तत्काललाई कारोबार गर्नेको नाम मात्रै संकलन गर्न थालिएको छ । यसअघि अख्तियारले केही व्यक्तिहरूको नाम तोकेर विवरण पठाउन निर्देशन दिने गरेकोमा यसपटक भने उसले ठूला कारोबार गर्ने सबै संस्थाको विवरण अद्यावधिक राख्न भनेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाबाट विवरण मागिएको छ । विभागले कारोबारका आधारमा क्रमशः ५० करोड, १० करोड र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तीन तहमा वर्गीकरण गरी तथ्यांक राख्न लागेको छ । 

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । विभागसँग तथ्यांक नभएपछि ४ वर्षअघि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सहकारीको तथ्यांक कमजोर भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको छ ।  

देशभर ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी उपत्यकामा छन् । सहकारी विभागको औपचारिक तथ्यांकमा दर्ता भएका ३२ हजार ५ सय सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन गरेका छन् । 

बजेटमा सहकारी क्षेत्र

sahakariसरकारले सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछि परेका सीमान्तकृत, भूमिहीन र पिछडिएका वर्गहरूलाई सहकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले  पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहन गरिने बताए । समग्रमा यसरी समेटियो बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई :

सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिनेछ । वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गरिनेछ । सहकारी मार्फत् मसला, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जडिबुटी, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, मह र दूधजस्ता कृषि प्रशोधन तथा सामूहिक खेतीका लागि मापदण्डका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहकारीबाट उत्पादित वस्तुको बिक्री–वितरणमा सहयोग पु¥याउन ललितपुरको लगनखेल र भरतपुरमा सहकारी बजार केन्द्र निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

कृषि तथा उद्यम क्षेत्रमा सहकारीको परिचालन
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन गरिने परियोजना कार्यान्वयनको लागि कृषि भूमिको ऊर्वरा शक्ति र बाली उत्पादन क्षमताको आधारमा विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरू निर्धारण गरिनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि उद्यमीहरूको सहभागितामा यी क्षेत्रहरूमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारिकरणका कार्यहरू सञ्चायलन गरिनेछ । सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशमखेती विस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किम्बुका विरूवाहरू रोपिनेछ । रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादि कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चाुलन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।