Tuesday , March 28 2017

सहकारी

सहकारी पनि सहरमुखी बन्दै

sahakariग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले स्थापित सहकारी संस्थाहरु पनि सहर तथा सुगमकेन्द्रित नै हुने गरेको पाइएको छ । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हालसमम्मा दर्ता भएका ३३ हजार ६ सय ६३ सहकारी मध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ५ सय ८५ सहकारी मध्यमाञ्चलमा छन् । त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा ३ हजार ७ सय २८ सहकारी दर्ता छन् । यसैगरी काभ्रेमा १ हजार ३ सय ९२ र ललितपुरमा १ हजार १ सय ४ सहकारी छन् ।

देशभरमा सबैभन्दा कम सहकारी हिमाली जिल्लाहरू मनाङ र मुस्ताङमा रहेका छन् । मनाङमा ९ र मुस्ताङमा ३६ वटामात्र सहकारी दर्ता भएका छन् । सुुदुर पश्चिमाञ्चलका विकट जिल्लामा पनि एक सयको हाराहारीमा मात्र दर्ता रहेको विभागले जनाएको छ ।

सहकारीमा राखेको रकमको पनि अब स्रोत खोजिने

depositसहकारीमा राखिएको रकमको पनि अब स्रोत खोजिने भएको छ । सहकारी तथा गरी निवारण मन्त्रालयले स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्न नपाइने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । सहकारीमा सुशासन कायम गर्न र वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्रोत खोजिने भएपछि पछिल्लो समय सहकारीमा कालो धन लुकाउनेको संख्या बढेको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले सहकारीमा रकम राख्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । जसअनुसार अब स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्नेलाई कारबाही समेत गरिनेछ । 

मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीका अनुसार सहकारीमा भएको सरल व्यवस्थापनको फाइदा उठाएर यसलाई दुरुपयोग गरिएकाले यसको समाधानका लागि निश्चित रकम निर्धारण गरी त्यो रकमभन्दा बढि रकम जम्मा गर्नेले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

सहकारी एकीकरणको लहर : नवलपरासीका १९ वटा सहकारी एकीकृत

uniteनवलपरासी जिल्लामा चालु आव २०७२/७३ मा १९ वटा सहकारीबीच एकीकरण भएको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म ३४ वटा सहकारीबीच एकीकरण भइसकेको छ । नौवटा सहकारीले एकीकरणका लागि स्वीकृति लिएका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालयका सहकारी अधिकृत वासुदेव भट्टराईका अनुसार देउराली गाविसका देउराली साकोस, रुम्सी रामकोट साकोस, लाङ्घाली कृषि ससली, रम्भादेवी साकोस, सनराइज साकोस, सुनवलको चौतारी साकोस र वैरागनाथ कृषि साकोस लगायतले एकीकरणका लागि स्वीकृति लिएका छन् । यस्तै प्रगतिनगरका देवचुली महिला साकोस र महिला कल्याण साकोसले पनि एकीकरणका लागि स्वीकृति लिएका छन् । 

जिल्लामा ४ सय ९३ सहकारी रहेका छन् । दुई सय ५३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, ७६ वटा कृषि सहकारी र २९ वटा दुग्ध सहकारीको रु ९८ करोडको सेयर पुँजी रहेको रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालयले जनाएको छ । सहकारीले तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बचत गरेका छन् भने तिनमा ८२ करोड रुपैयाँको बाह्य लगानी छ । जिल्लाका सहकारीमा करिब १२ अर्बको कारोबार हुन थालेको छ । अहिले देशभरि सहकारी एकीकरणको अभियान चलेको छ । रासस

सहकारीमा किन दोहोरिइरहेछन् समस्या ? हेर्नुस् ३ कारण

sahakariपछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरुले आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । हाल सहकारी ऐन ०४८ अन्तर्गत रहेर सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयल अन्तर्गतको सहकारी विभागले सहकारीहरुको नियमन गर्दै आएको छ । यद्यपि, सहकारी संस्थाहरुको संख्या च्याउसरी बढ्ने र सर्वसाधारणको करोडौँ ठगेर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि यसको नियमनको विषय चर्चामा तानिएको छ । 

ऐन परिमार्जन भएन
सहकारी ऐनमा समय अनुकूल परिवर्तन नगरिँदा सहकारीमा समस्या बढ्दैछन् भने देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न र सुधार गर्न समेत जटिलता पैदा भएको छ । विद्यमान सहकारी ऐन–०४८ पुरानो भइसकेकाले यसबाट सहकारीका समस्या समाधान गर्न कानुनी समस्या देखिएका छन् । 

सहकारी विभागलाई संकुचित बनाइयो 
सो ऐनले सहकारी विभागलाई संघ–संस्था दर्ता र प्रवद्र्धनका साथै अनुगमनको अधिकार दिएको छ । यद्यपि,  यसले सहकारीमा देखिएका समस्या हल गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ । अहिलेको ऐनले सहकारीलाई स्वायत्त र स्वनियममा चल्ने संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसैका आधारमा सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो विनियम बनाइ सोहीका आधारमा कारोबार गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संस्थामा समस्या देखिँदा पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार विभागलाई छैन । यसैगरी सहकारी ऐनमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, संस्थामा व्यवस्थापन पठाउने लगायतका अधिकारसमेत विभागसँग छैन । यी व्यवस्थाहरू नहुँदा अहिले समस्याग्रस्त सहकारीमा केही गर्न नसकेको विभागको तर्क छ ।

दोषीलाई सजाय तथा जरिवाना पर्याप्त भएन
गल्ती गर्ने संस्थालाई अधिकतम १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा संस्था दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई छ । तर, दर्ता खारेजीबाट समस्या समाधान नहुने र कारबाहीको रकम एकदमै कम हुँदा दोषीहरु सजिलै उम्किने अवस्था छ ।

नयाँ ऐनको मस्यौदामा के छ ?
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । नयाँ ऐनमा क्षेत्रका आधारमा सहकारी संख्या तोक्नेदेखि लिएर बहुद्देश्यीय र विषयगत सहकारीहरूले पनि ५० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त्यही विषयअनुसार नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदामा एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू छन् । यसैगरी सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र अधिकतम ७ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या सम्बोधनका लागि आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि नयाँ ऐनमा समेटिएको छ । 

महिलाहरुले खोलेको एक सहकारी : जसले यसरी उत्पादन गर्यो व्यावसायिक उद्यमी 

sahakariपर्वत जिल्लास्थित कुश्मा नगरपालिका २ र ३ पाङका महिलाहरू सहकारीमार्फत एकजुट भएपछि उनीहरुको जीवनस्तरमा निकै परिवर्तन आएको छ । पहिले सानो सानो आवश्यकता पूरा गर्न पनि श्रीमान्को भर पर्ने महिलाहरु आज आत्मनिर्भर बनेका छन् । गाउँमा महिलाहरूको मात्रै सहभागितामा पार्वती महिला सहकारी संस्था खोलिएको छ । जसमा महिलाहरुले ज्याला मजदुरी गरेको रकम जम्मा गर्ने र त्यहीँबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने गरेका छन् । 

महिला तथा बालबालिका कार्यालय पर्वतको पहलमा झन्डै एक दशक पहिले स्थापना भएको उक्त सहकारीमा गाउँमा १ सय महिला आबद्ध छन् । उनीहरूले नियमित रूपमा उक्त सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने र आवश्यक परेमा सस्तो र सुलभ दरमा ऋण लिने गरेका छन् । ऋण लिएर उनीहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेका छन् । व्यावसायिक रूपमा गाई–भैंसीपालन, तरकारी खेती, बाख्रापालन व्यवासय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अहिले प्रत्येक सदस्यहरूले वार्षिक न्यूनतम ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मुनाफा आर्जन गर्दै आएको बताउँछन् । अधिकांश महिलाले सहकारीबाट ऋण लिएर तरकारी खेती, पशुपालन तथा अन्य व्यावसायिक कार्यमा संलग्न भएको पाइएको छ । सहकारीले हालै आफ्नै भवनसमेत बनाएको छ ।

सबै सहकारी ठग हुँदैनन्, रुपन्देहीका सहकारीले यसरी जित्दैछन् सर्वसाधारणको विश्वास 

depositविभिन्न जिल्लामा सहकारीहरुले सर्वसाधारणलाई ठगेको, खारेजीमा परेको लगायतका समाचारहरु आइरहँदा रुपन्देहीमा भने सहकारी संस्थाहरुप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । जसकारण निक्षेप संकलन र लगानीको दायरासमेत बढ्दै गएको पाइएको छ । जिल्लामा कुल ७ सय ४२ सहकारी संस्थाहरु छन् । जसमध्ये, बचत तथा ऋण सहकारी ३ सय ६१, कृषि तथा सानाकिसान सहकारी १ सय ९२, बहुउद्देश्यीय सहकारी १ सय ९,  दुग्ध सहकारी ५३, सामाजिक उद्यमी ३, स्वास्थ्य २ र अन्य छन् । 

कुल सहकारीमध्ये, ५२ वटा सहकारी संस्थाको ५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएको पाइएको छ । सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी शंकरनगर, लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कोटीहवा र बुटवल बहुउद्देश्यी सहकारीको कारोबार ५० करोड रुपैयाँमाथि छ । 

वासलात(ब्यालेन्ससिट)को आधारमा पनि सामुहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी अग्रस्थानमा छ जसको वासलात १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको छ । लुम्बिनीको १ अर्ब रुपैयाँको वासलात छ भने जनउत्थानको ६० करोड र बुटवल बहुउद्देश्यीयको ५० करोडको छ । जिल्लामा रहेका १९ साना किसान सहकारीको वासलातमा १ अर्ब ७० करोडको कारोबार देखिएको छ ।

सहकारी खारेज हुने क्रम बढ्दै : हेर्नुस्, किन गरिन्छ खारेजी ?

sahakariडिभिजन सहकारी कार्यालय बर्दियामा आबद्ध १४ वटा सहकारी संस्था खारेजीमा परेका छन् । खारेजी भएका सहकारी संस्थामा कृषि सहकारी ८, वचत तथा ऋण २, उपभोक्ता १, दुग्ध उत्पादक १, सञ्चार १ र अन्य १ रहेका छन् । जिल्लाका १ सय ९३ कृषि सहकारी संस्थामध्ये वैश्णव महिला, निलकमल, सखीमहिला, ज्योति, शुभकामना, लक्ष्मीनारायण, नमुना योग्य, बरामान दौलत कृषि सहकारी संस्था खारेज भएका छन् । यसैगरी ८३ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये कल्पना र महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खारेज भएका छन् । त्यस्तै समावेशी सञ्चार, महिला अमृत दुग्ध उत्पादक, नवजागरण उपभोक्ता र खुश्बु सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था पनि खारेजीमा परेका छन् । 

किन गरिन्छ खारेज ?
दुई आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक कारोबारको वार्षिक प्रगति विवरण, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र साधारणसभाको निर्णय नियमित रूपमा कार्यालयमा पेस नगर्ने सहकारीलाई खारेज गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ । कार्यालयले चैत २४ गते सहकारी संस्था खारेजीको ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यालयमा सम्पर्कका लागि सूचित गरेको थियो । कार्यालयले निस्क्रिय रहेका ४ सय ५ सहकारीमध्ये २८ सहकारीलाई आवश्यक विवरणसहित कार्यालयमा सम्पर्कका लागि सूचना जारी गरेको थियो । जसमध्ये विवरण उपलब्ध नगराउने १४ सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सहकारी ऐन ०४८ र सहकारी दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ०६८ मा सहकारी संस्थाले तोकिएको समयभित्र रजिस्ट्रारसमक्ष आवश्यक विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारी घोषणा गफैमा सीमित : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन भएन

arthaसमस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका कुरा उठाइए पनि कानुनको अभावका कारण सो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । जेठ दोस्रो साता संसद्को अर्थ समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, यसका लागि कानुन नहुँदा अन्योलता सिर्जना भएको सरोकारवाला निकाय बताउँछन् । 

विद्यमान सहकारी ऐन–०४८ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गर्ने अधिकारसहितको आयोग बनाउने कुनै व्यवस्था छैन । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऐनमा संशोधन गरी आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान थप्ने प्रयास गरे पनि अध्यादेशबाट ल्याइएको उक्त संशोधन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा खारेज भएको थियो । अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधानसहितको नयाँ ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको बताइएको छ । जसअनुसार, मन्त्रिपरिषद्मा माघ ७ गते पेस गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा गत साताबाट छलफल सुरु भएको छ । मस्यौदाका प्रावधानबारे असहमति राख्दै सहकारीका नेताहरूले चर्को दवाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको मस्यौदा छलफल नै नगरी थन्क्याएर राखेको थियो । ऐनलाई छिटो ल्याउनका लागि अर्थ समितिले समेत निर्देशन दिएको थियो । 

निक्षेपकर्ता आन्दोलित
लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था नगरेकाले सर्वसाधारणले निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ हजार सहकारीमा २ खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । तर, उनीहरूको अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीमा विकृतिसमेत बढिरहेका छन् । जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ३० समस्याग्रस्त सहकारीमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको छ । ओरेन्टललगायतका केही ठूला समस्याग्रस्त सहकारीका निक्षेपकर्ता आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । सरकारले बढ्दो रुपमा रहेको सहकारी ठगीका घटनाको समाधान गर्न २ वटा समिति गठन गरिसकेको छ । दुवै समितिले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

विद्यमान ऐनमा के छ ?
हाल सहकारी ऐन–२०४८ ले गल्ती गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र ठगीको अभियोगमा कारबाहीका लागि प्रहरीकहाँ पठाउने व्यवस्था छ । सहकारीको नाममा हुने ठगी र अन्य ठगीलाई एकै प्रकृतिका राखेकाले प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि करोडौं ठगी गरेका सहकारीका सञ्चालकले थोरै धरौटीमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सम्पती व्यवस्थापन आयोगका साथै मर्जरमार्फत सहकारीको संख्या घटाउने, सहकारीको कार्यक्षेत्र अधिकतम एक जिल्लाभन्दा बढी नहुने, ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवानाका साथै अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजाएको व्यवस्था गरिएको छ ।

दशौँ लाख युवालाई यसरी रोजगारी दिँदैछन् सहकारी संस्था

savingविसं २०१३ मा नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव भएदेखि हाल आएर केही कमीकमजोरीका बाबजुद सहकारी व्यवसाय दशौँ लाख युवाका लागि रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकास भएको छ । तर सङ्ख्यात्मक रुपमा सहकारी संस्थाको विकास भएपनि उत्पादनको क्षेत्र तथा सङ्गठित उद्योग व्यवसायको रुपमा भने सहकारीको अझै विकास हुन सकेको छैन ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ मा नेपालमा ४ हजार सहकारी दर्ता गर्ने लक्ष्य राखी सुरु भएको यो कार्यक्रमले हालसम्म ६१ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र १० लाखभन्दा बढी युवायुवतीलाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्रदान गरेको छ । सरकारले सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठितरुपमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि ३३ हजारको सङ्ख्यामा रहेको यो व्यवसायभित्र ३ सय ७२ वटा माइक्रो इन्टरप्राइजेज (साना सहकारी उद्योग) को रुपमा विकास भइसकेका छन् । यी सहकारीभित्र काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी ५० करोड रुपैँयाभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन् । जिल्ला, केन्द्र र राष्ट्रियस्तरमा गरी तीन तहमा देशभरि छरिएर रहेका सहकारी संस्थाबाट हाल २ सय ८ अर्ब रुपैँयाको बचत सङ्कलन गरेको छ भने सेयर पुँजी ६४ अर्ब रुपैँया तथा यस क्षेत्रमा १ सय ८५ अर्ब रुपैँयाको लगानी रहेको सहकारी विभागको भनाए छ । 

धनी वर्गको कब्जामा सहकारी
प्रवक्ता घिमिरेले भन्छन्– “नेपालबाट आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने सरकारको दृष्टिकोण छ ।” तर नेपालमा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता सङ्गठितभन्दा पनि दूध, कफी, चिया, मोटरसाइकल पार्ट्स, शिक्षा तथा बैंकका रुपमा काम गर्नेको सङ्ख्या अधिक छ । सहकारीमा सङ्कलित रकम मुख्यतया उत्पादनका क्षेत्र, उद्योग, उपभोग, रियलस्टेट, हायरपर्चेज, व्यापार व्यवसाय, कृषिमा लगानी हुने गरेको छ । यसले देशमा आर्थिक विकासमा सोचे जति टेवा पुगिरहेको छैन । उनले थपे– सहकारी ग्रामीणमुखी र गरिब जनताको रोजगारीको केन्द्रको रुपमा विकास हुनुपर्नेमा मध्यम तथा उच्चवर्गको कब्जामा पुगेको र उच्च तथा धनाढ्य वर्गले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको र यसलाई नियमन गर्न विभागलाई गाह्रो भइरहेको छ । केही विकृति र कमीकमजोरीलाई छाडेर नेपालमा सहकारीको भविष्य उज्वल रहेको र टाठाबाठा तथा सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने तथा सिधासाधा जनतको अर्बौं रुपैयाँ ठगेर फरार हुने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ऐन, कानुनमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए । उनले भने– सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन । तर घरघरमा सहकारी संस्था कार्यरत छन् । यसलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।

विभागले ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यो प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा छलफलमा रहेको तथा अब बन्ने ऐन तथा कानुनमा स्पष्ट नीति उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालमा २०२८ सालमा दुई हजार ८०० को सङ्ख्यामा रहेका सहकारी सङ्ख्या २०३३ सालमा समायोजन भएर १ हजार ५ सयमा खुम्चियो भने यो सङ्ख्या घटेर २०४८ सालमा ८ सय ३० वटामा झ¥यो । विसं २०७१ सम्म आउँदा भने सहकारीको सङ्ख्या ३१ हजार १ सय ७७ वटा पुगेको छ । यसमा आश्रित महिलाको सङ्ख्या २१ लाख १३७ तथा पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख पाँच हजार गरी कुल ४५ लाख ५५ हजार २ सय ८६ रहेको छ । रासस

सहकारीलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य पारिँदै 

sahakariसरकारले सहकारी संस्थालाई पनि  पनि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न खोजेको छ । विगत एक सातादेखि दफावार छलफलको क्रममा रहेको सहकारी ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सहकारीको संख्या घटाउनका लागि नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा र गाविसमा एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी खोल्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बहुद्देश्यीय र विषयगत सहकारीले पनि ५० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त्यही विषयअनुसार नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाका कारण ४ हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी र ७ हजार कृषि सहकारी बचत तथा ऋणमा परिवर्तन हुनुपर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीको संख्यासमेत घट्नेछ । यसले सहकारीहरुलाई पनि मर्जरमा जान दबाब सिर्जना गर्नेछ ।  

ऐनको मस्यौदामा मर्जरमार्फत सहकारीको संख्या घटाउने, सहकारीको कार्यक्षेत्र अधिकतम एक जिल्लाभन्दा बढी नहुने, ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवानाका साथै अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

मस्यौदामा एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । 

संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले सहकारी ऐन छिटो ल्याउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको तीन महिनापछि व्यवस्थापिका मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको विधेयक समितिले सहकारी ऐनको मस्यौदामा दफावार छलफल गरिरहेको छ । 
मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा माघ ७ गते पेस गरेको थियो । मस्यौदाका प्रावधानबारे असहमति राख्दै सहकारीका नेताहरूले चर्को दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको मस्यौदा छलफल नै नगरी थन्क्याएर राखेको थियो । बलियो कानुनी व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, उनीहरूको अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीमा विकृतिसमेत बढिरहेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको जाँचबुझ आयोगले समेत १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेर त्यसमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि बचत फिर्ता गर्नेबारे कुनै काम हुन नसकेको भन्दै ओरेन्टल सहकारीका पीडितहरूले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । अर्थ समितिले ओरेन्टल सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, उच्च कर्मचारी र उनीहरूका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति र विभिन्न बैंकमा धितो रहेको चल–अचल सम्पति रोक्का गरी त्यसको सार्वजनिक बोलकवोलमार्फत बिक्री गर्न पनि सरकार, सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।