कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको विभिन्न शीर्षकका खर्च, सुविधा तथा अन्य कार्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित फजुल खर्चमा सरकारले कैँची लगाएको छ । यस्तोमा महँगी भत्ता कटौतीदेखि हेलिकप्टर भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तान नहुने सम्मका शीर्षक परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले फजुल खर्च घटाउने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मापदण्डअनुसार कोरोना […]

गत आइतबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ अधिक तरलता छ  सरकारले ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाए पनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन । गत आइतबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने […]

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका किसानले २ प्रतिशत ब्याजमा १ लाखदेखि १ करोडसम्म ऋण पाउने भएका छन्। किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले सहुलियत ऋण कार्यक्रम ल्याएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्ने तथा पशुपक्षी पाल्न चाहने किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार […]

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएअनुसार चार महिनामा २६ अर्ब ३२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ कूल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक २४ गतेसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७.४६ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको […]

६ महिनामा १४ सय बिमितलाई मात्र भुक्तानी दिएका बिमा कम्पनीले सरकारको ताकेतापछि तीन दिनमा थप १२ सयलाई रकम दिए । अहिलेसम्म २ हजार ६ सय ४ बिमितले भुक्तानी पाए । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरूले अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि भुक्तानीलाई तीव्र पारेका छन् । आइतबारसम्म करिब २ हजार ६ सय वटाको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । लामो […]

नेपालमा २०७७ बैशाखको पहिलो सातादेखि कोरोना बीमा सञ्चालन भयो । सुरुमा प्रतिव्यक्ति ५० हजार र एक लाख रुपियाँ गरी दुई प्रकारका बीमा पोलेसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कोभिड संक्रमित कम आय भएका गरिब नागरिकलाई लक्षित गरेर ल्याइएको यो बीमा योजनामा कोभिड संक्रमण भएको पीसीआर परीक्षणबाट प्रमाणित भएमा बिमाङ्क रकम दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । […]

सिद्धान्ततः सदस्यहरूको अनुगमनमा सञ्चालन हुने सहकारी संघसस्थामा सदस्यहरूको भूमिका नै कमजोर हुन थालेको छ । जसका कारण सहकारीमा जोखिम झन् बढ्दै गएको छ । सहकारीका ऐन, कानुन तथा नीतिले उच्च महत्व दिएको साधारणसभालाई संघसंस्थाहरूले सामान्य औपचारिकताका रूपमा मात्र सिमित गर्न थालेपछि संस्थामा सदस्यहरूको निगरानी कमजोर हुन थालेको हो । यस वर्ष कोभिड–१९ को महामारीको कारण […]

स्थानीय तहमा बनेन योजना बैङ्क स्थानीय शासन विज्ञले स्थानीय तहको एकीकृत र दिगो विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन अगावै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्न योजना बैङ्क भए त्यसले साधन र स्रोतको प्रभावकारिता समेत बढाउने छ । विज्ञले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र […]

भ्याट छूटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग ऊर्जा उत्पादकहरूले विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई भ्याट छूट दिने भनी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का इप्पान अध्यक्ष कृष्ण आचार्य, उपाध्यक्ष गणेश कार्की, महासचिव गोरे शेर्पा, सचिव बलराम खतिवडा लगायतका पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो माग रोखका हुन् । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण […]

गुल्मी — युवालाई कृषि उद्यमबाट गाउँमै रोक्न गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा ५० जना युवालाई ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको ब्याज तिरिदिने गरी कृषि कर्जा दिने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै बेरोजगार ४ सय १३ जनाले कर्जाका लागि फर्म भरेका छन् । उनीहरूमध्ये ५० जनालाई ऋण उपलब्ध गराउन बैंकलाई पालिकाले सिफारिस […]