-रमेश कुमार पोखरेल-
विषय प्रवेश
सरकार गठनको प्रक्रिया राजनैतिक प्रकृतिको हुन्छ भने राजनीतिले लिएको लक्ष्य र सो सम्म पुग्न गरिने कार्य आर्थिक प्रकृतिको हुन्छ । जनताको जीवनस्तर उठाउन र आर्थिक विकास गर्न नसक्ने राजनीति टिकाउ पनि हुँदैन । त्यसैले सरकारका सबै प्रयासहरु आर्थिक उपलब्धी हासिल गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यसको लागि देश, समय, परिस्थिति र आफ्नो क्षमतासँग मेल खाने व्यवहारिक आर्थिक नीतिहरु निर्माण हुनुपर्दछ, निर्माण भएका नीतिहरु कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी हुनुपर्दछ । आर्थिक नीतिहरुमा वीत्त नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति र मोद्रिक नीतिहरु पर्दछन् । यस लेखमा मुद्रा, मौद्रिक नीति, यसका विभिन्न उपकरणहरु र ती उपकरणका उपादेयता सम्वन्धमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुद्रा
सामान्य अर्थमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेका नोट तथा सिक्कालाई मुद्रा भनिन्छ । तर यतिले मात्र मुद्राको समग्र पक्षलाई समेट्न सक्दैन । अर्थशास्त्रमा, विनिमयको माध्यमको रुपमा सवैले स्वीकार गर्ने, अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई मापन, सञ्चय र हस्तान्तरण गर्न सकिने गुण भएको वस्तुलाई मुद्रा भनिन्छ ।
यसले सिक्का तथा नोटलाई मात्र नभएर सजिलै नगदमा रुपान्तरण गर्न सकिने सम्पति, छोटा तथा लामा अवधिका निक्षेपहरु, विद्युतिय तथा शाखको रुपमा रहेका सम्पत्तिहरुको समग्र रुपलाई जनाउँदछ ।
मौद्रिक नीति के हो ?
मौद्रिक नीति कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारीबाट जारी गरिने बृहत अर्थशास्त्रीय नीति हो । मुद्राको आपूर्तिलाई विभिन्न वित्तीय तथा गैर वित्तीय उपकरणहरुको माध्यमबाट प्रभावित गरी व्याजदरलाई स्थिर राख्ने, समग्र मूल्यस्तरलाई बाञ्छित सीमा भित्र राख्ने, विनिमय दरमा आउने उतार चढावलाई व्यवस्थित गर्ने र सरकारको वीत्त नीतिद्धारा लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु–याउने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
मौद्रिक नीति
सामान्यत, दुई प्रकारको हुन्छ: संकुचनकारी मौद्रिक नीति र विस्तारकारी मौद्रिक नीति । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा अंकुश लगाएर मुद्राको आपूर्तिमा संकुचन ल्याउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको व्याजदरमा वृद्धि गरेर मुद्राको आपूर्तिमा नियन्त्रण गर्दछन् । यस्तो नीतिलाई संकुचनकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
बेरोजगारीलाई न्यून गर्न र आर्थिक मन्दीलाई हटाउन केन्द्रीय बैंकले मुद्राको आपूर्ति बढाई बैंकहरुलाई लगानी वृद्दि गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । बैंकहरुले कर्जालाई सस्तो बनाउन व्याजदर घटाइदिन्छन् । व्यवसायीहरुले बढी ऋण लिन्छन्, व्यवसाय विस्तार हुन्छ, फलस्वरुप रोजगारी श्रृजना हुन्छ । व्यक्तिले पनि घर, गाडी तथा घरायसी सामाग्रीहरु किन्न कर्जा लिन्छन्, आर्थिक वृद्दिलाई मद्दत पुग्दछ । यस्तो नीतिलाई भने विस्तारकारी मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले खुला बजार सञ्चालन, बैंक दर निर्धारण, अनिवार्य मौज्दात प्रणालीको स्थापना, साख नियन्त्रणको व्यवस्था, नैतिक दबावको श्रृजना लगायतका थुप्रै परिमाणात्मक र गुणात्मक उपकरणहरु प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्दछ । मुद्राको आपुर्तिलाई विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरी प्रभावित गर्ने र व्याजदरमा स्थिरता ल्याउने काम मौद्रिक नीतिले गर्दछ ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय मार्फत बृहत अर्थशास्त्रीय चरहरुलाई प्रभावित गर्दछ । मुद्रा प्रदाय र सामान्य मुल्यस्तर बीच प्रत्यक्ष सम्वन्ध हुन्छ । मुल्यस्तर क्रमिक रुपले बृद्धि हुँदै गएमा मुद्रास्फीति पैदा हुन्छ भने मुल्यस्तर ह्रास हुँदै गएमा मुद्रा संकुचन पैदा हुन्छ । मुद्रास्फीतिले नाफाको दरमा बृद्धि हुन्छ, यसबाट उत्पादन, रोजगारी, आयस्तर जस्ता आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार हुन थाल्छ । संकुचनले नाफाको दरमा ह्रास ल्याउँछ, उत्पादन एवम् अन्य आर्थिक गतिविधिहरुमा ह्रास आउन थाल्छ । आधुनिक अर्थव्यवस्थामा उत्पन्न आर्थिक अस्थिरता र आर्थिक अभिवृद्धिको मूल कारण मुद्रा नै हुने गरेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउन व्याजदरमा स्थिरता आवश्यक हुन्छ । व्याजदरमा छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने स्थिति आर्थिक क्रियाकलापका लागि हितकर मानिदैन । धेरै महंगो व्याजदरले लगानीलाई खुम्च्याउँछ र आर्थिक क्रियाकलापमा सिथिलता पैदा गर्दछ । उत्पादन लागत बृद्धि हुन्छ, लगानी निरुत्साहित हुन्छ । सस्तो व्याजदरले उपभोगमा बृद्धि हुन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी प्रोत्साहित भै कम प्रतिफलका आयोजनाहरुमा पुँजि प्रवाहित हुन्छ ।यसको असर बहु आयामिक हुन्छ ।मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्वोधन गर्नुपर्दछ । मौद्रिक नीतिले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा प्रभाव पारी समग्र मूल्यमा स्थिरता प्रदान गर्नु पर्दछ । विनिमय दरमा आउने उतारचढाव र यसको प्रभावलाई न्युन गर्न मौद्रिक नीति अग्रसर हुनुपर्दछ ।
मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि उद्देश्य किटान गर्नु पर्दछ । विकसित र विकासोन्मुख देशहरुमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा भिन्नता पाइन्छ । विकसित देशहरुमा रोजगारीलाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्यको रुपमा लिइएको हुन्छ भने विकासोन्मुख देशहरुमा बहुउद्देश्यमा आधारित मौद्रिक नीति निर्धारण गरिन्छ ।
बहु उद्देश्य भएको मौद्रिक नीतिका मुख्यतः छवटा उद्देश्य हुन सक्छन् : मुद्राको तटस्थता, मुल्य स्थिरता, विनिमय स्थिरता, पूर्ण रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र भुक्तानी सन्तुलन । धेरै उद्देश्यहरु एकैपटक हासिल गर्न खोज्दा कुनै पनि उद्देश्य हासिल नहुने सम्भावना पनि रहन्छ । मौद्रिक नीतिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु हासिल गर्न विभिन्न उपकरणहरुको प्रयोग गरिन्छ ।
मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु
मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु भन्नाले मुद्रा र साखको विस्तारमा नियन्त्रण ल्याउनको लागि मौद्रिक अधिकारीले प्रयोग गर्ने विभिन्न उपायहरु भन्ने बुझिन्छ । मौद्रिक नीतिलाई दुई प्रकारका उपायद्धारा लागू गर्न सकिन्छ ः पहिलो, परिमाणात्मक वा सामान्य तरिकाद्धारा र दोश्रो गुणात्मक वा चयनात्मक उपायद्धारा ।
बैंकदर: परिमाणात्मक उपकरण अन्तर्गत प्रचलनमा रहेको बैंकदर बैंक अफ इंगल्याण्डले शुरु गरेको साख नियन्त्रणको परम्परागत उपकरण हो । सन् १९३० को मन्दी भन्दा अघि बैंकदरलाई मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण उपकरणको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । केन्द्रीय बैंकले बैंकदर घटाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकबाट लिने कर्जाको लागत घटेर कर्जाको माग बढ्दछ । यसले गर्दा उनीहरुले कम व्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्न सक्दछन् । व्याजको बजार दर घटेर कर्जा प्रवाह बढ्न गई व्यवसायिक गतिविधिमा वृद्धि एवम् मूल्यस्तरमा कमी आउन थाल्छ । बैंकदर बढाएमा बैंक कर्जाको लागत बढेर कर्जा प्रवाहमा ह्रास आउन थाल्छ । यसले व्यवसायिक गतिविधि संकुचित हुन्छ र मूल्यस्तरमा वृद्धि हुन्छ । बैंकदरको परिवर्तनले दीर्घकालिन व्याजदरलाई उही दिशामा परिवर्तन गराएर लगानी, मूल्य र रोजगारीलाई प्रभावित पार्दछ ।
नेपालमा बैंकदरलाई मौद्रिक एवम् साख नियन्त्रणका उपायहरुसंग आवद्ध गरी अपनाउने गरिएको छ । नेपाल जस्तो असंगठित मुद्रा बजार र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्य भएको देशमा बैंकदर र अन्य व्याजदरका बीच निकटतम सम्वन्ध नरहने हुँदा बैंकदर नीतिको प्रभावकारिता देखिएको छैन । आजकल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैं वित्तीय साधनहरु जुटाउन सक्षम बन्दै गइरहेको हुँदा केन्द्रीय बैंकप्रतिको निर्भरता क्रमशः घट्दै गएको छ । अन्तर बैंक कारोवारको कारण पनि बैंकदर नीतिको प्रभावकारिता घट्न पुगेको छ ।
खुला बजार प्रक्रिया: खुला बजार प्रक्रियालाई मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण औजार मानिन्छ । खुला बजार प्रक्रिया भनेको सरकारी सुरक्षणपत्रहरुको खरिद बिक्री सम्वन्धी कार्यवाही हो । खुला बजार प्रक्रिया अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले गर्ने सुरक्षणपत्रहरुको खरिद बिक्री सम्वन्धी कार्यवाहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नगद सञ्चयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।
यसको प्रयोगबाट बैंकहरुको साख श्रृजना गर्ने क्षमता परिवर्तन भई व्यवसायिक गतिविधि, रोजगारी र मूल्यस्तर प्रभावित हुन पुग्दछ । खुला बजार प्रक्रिया अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नगद सञ्चय एवम् तिनीहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको व्याजदरलाई प्रभावित गरेर साखको विस्तारमा नियन्त्रण गर्दछ । बजारमा तरलता बढी भए प्रशोचन गर्ने र कम भए प्रवाहित गर्ने कार्य यस उपकरण अन्तर्गत गरिन्छ । बैंकदर नीतिको तुलनामा खुला बजार प्रक्रियाको प्रभाव प्रत्यक्ष र तत्कालै पर्ने भएकोले यस नीतिको लोकप्रियता बढ्न गएको हो ।
बैंकदर नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्धारा प्रदान गरिने कर्जाको लागत र पूर्तिलाई प्रभावित गर्दछ भने खुला बजार प्रक्रियाको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद संचयको परिमाण प्रभावित हुन्छ । बैंकदर नीतिको तुलनामा खुला बजार प्रक्रियालाई अधिक प्रभावी ठानिन्छ । बैंकदर नीतिले अल्पकालिन व्याजदरलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने भए पनि दीर्घकालिन व्याजदरलाई भने अप्रत्यक्ष तवरले मात्र प्रभावित गर्दछ । खुला बजार प्रक्रियाको नीतिले दीर्घकालिन सुरक्षणपत्रहरुको मूल्य एवम् दीर्घकालिन व्याजदरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।
नगद कोष अनुपात: बैंकदर एवम् खुला बजार प्रक्रिया जस्ता मौद्रिक नीतिका विभिन्न सीमाहरु रहेका कारण यी उपायहरु असामान्य अवस्थामा खास प्रभावकारी देखिंदैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग अधिक नगद भएबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साख श्रृजना क्षमता बृद्धि हुन्छ र बैंकदर एवम् खुला बजार प्रक्रियाका कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसंग जम्मा हुन आएको कुल निक्षेपको
निश्चित अनुपात कानूनतः केन्द्रीय बैंकमा संचय गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो संचयको अनुपात वा प्रतिशत बृद्धि गरी केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग रहने नगद कोषमा ह्रास ल्याउन सक्दछ । यही तरिकालाई नै तरलता व्यवस्थापनको उत्तम तरिका मानिन्छ । अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ सिष्टमद्धारा सन् १९३५ मा तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस उपायको अवलम्बन गरिएको थियो ।
खुला बजार प्रक्रियाले बैंकहरुको साख श्रृजना क्षमतालाई प्रभावित गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले सुरक्षणपत्रहरुको खरिद बिक्री गरिरहनु पर्ने झन्झट रहन्छ र यस्तो प्रक्रियाका लागि लामो समय लाग्ने हुन्छ । तर नगद संचय अनुपातको हकमा भने तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकले नगद संचय अनुपातमा परिवर्तनको घोषणा गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत्कालै यस नीतिलाई अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नगद संचय अनुपातमा गरिने परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष र तत्कालै पर्न जान्छ । नगद संचय अनुपातको उपाय विकसित र अविकसित एवम् संगठित र असंगठित दुबै प्रकारका मुद्राबजारमा उतिकै प्रभावकारी हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी तुल्याउने दृष्टिबाट अपनाइने बैंकदर नीति, खुला बजार प्रक्रिया एवम् नगद संचय अनुपात जस्ता परिमाणात्मक वा सामान्य उपायहरुमध्ये तीनवटै उपायहरुलाई एक अर्काको सहयोगी उपायको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको मुद्रा बजार एवम् आर्थिक संरचनाको स्वरुपको भिन्नताको कारण यी तीनवटा उपायहरुको प्रभाव फरक प्रकारले पर्न जाने भए पनि कुनै दुई उपायहरुलाई त्यागेर एउटामात्र उपाय अवलम्वन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता ठोस रुपमा नपर्न सक्छ । त्यसैले यी तीनवटा नीतिहरु एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर एक अर्काका पूरक हुन् ।
मौद्रिक नीतिका गुणात्मक उपायहरु
मौद्रिक नीतिका परिमाणात्मक उपायले सवै क्षेत्रमा समान प्रकारको प्रभाव पार्दछ, यसले आवश्यक वा अनावश्यक क्षेत्रका बीच कुनै विभेद गर्दैन । मुद्रास्फीतिय दबाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले बैंकदरको बृद्धि, खुला बजारमा सुरक्षणपत्रहरुको बिक्री वा नगद संचय अनुपातको बृद्धि गरेमा अथवा यी तीनवटै उपायहरु अवलम्वन गरेमा पनि यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साख श्रृजना क्षमता घट्न गई अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील एवम् अनुत्पादक सबै क्षेत्रमा समान प्रभाव पर्दछ । तर मुद्रास्फीतीय दबाव नियन्त्रणका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार आवश्यक ठानिन्छ ।
त्यसैले परिमाणात्मक वा सामान्य उपायलाई मौद्रिक नीतिको अधिक उपयुक्त उपकरण मान्न सकिदैन । गुणात्मक उपायद्धारा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । परिमाणात्मक उपायको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा मुद्राको कूल आयतनलाई नियमन गर्नु हो भने गुणात्मक उपायको उद्देश्य कुनै खास प्रयोजनका लागि मुद्राको नियमन गर्नु हो । यस उद्देश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको औजारको रुपमा प्रयोग गरिने परिमाणात्मक उपायका तुलनामा गुणात्मक उपाय अधिक उपयुक्त मानिन्छ ।
मार्जिन निर्धारण: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित धितो जमानतका आधारमा कर्जा प्रदान गर्दछन्, तर यस्तो धितो जमानतको कुल मूल्य बराबर हुने गरी कर्जा प्रदान नगरेर त्यसको केही निश्चित प्रतिशत कट्टा गरेर मात्र कर्जा दिने गरिन्छ । सीमा निर्धारण गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले गर्दछ । जस्तैः धितो जमानतको कुल मूल्य रु. १ करोड छ र केन्द्रीय बैंकले ५० प्रतिशत मार्जिन निर्धारण गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. ५० लाख मात्र कर्जा लगानी गर्न सक्दछ ।
केन्द्रीय बैंकले मार्जिन दर घटाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रदान गर्ने क्षमता बढ्छ भने बढाएमा घट्दछ । यस उपायको प्रयोग सर्वप्रथम फेडरल रिजर्भ सिष्टमले अमेरिकामा ५५ प्रतिशत मार्जिन राखी शुरु गरेको थियो । यस अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुने कर्जाको मार्जिन दर कम गरेर र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जाको मार्जिन दर बढाएर उत्पादनशील क्रियाकलापमा विस्तार ल्याउन सकिन्छ । मार्जिन दरमा गरिएको वृद्दिले मुद्रा प्रदायको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्नेे हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि यस उपायलाई अधिक उपयुक्त मानिन्छ ।
उपभोक्ता कर्जाको सिमाङ्कन: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुलाई उनीहरुको जीवनस्तरलाई उन्नत बनाउन आम्दानीको आधारमा उपभोग गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न शीर्षकमा किस्तावन्दीमा भुक्तानी गर्ने गरी कर्जा उपलव्ध गराउँदछन् । यसरी स्वीकृत भएको कर्जा लिँदा शुरुको रकम उपभोक्ता स्वयमले तिर्नु पर्दछ । बाँकी रकम बैंकले उपभोक्ताको तर्फबाट भुक्तानी गरिदिन्छ । बैंकले उपभोक्ताबाट किस्तावन्दीमा असूल गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले यस प्रकारको कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ताहरुले शुरुमा गर्नुपर्ने भुक्तानी रकमको परिमाणमा परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ । शुरुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम घटाएमा किस्तावन्दीमा बस्तु खरिद गर्न प्रोत्साहन मिल्दछ, बस्तुको मागमा बृद्धि हुन्छ, उत्पादनमा बृद्धि हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तेजीको समयमा भने केन्द्रीय बैंकले यस्तो रकम बढाएर मुद्राको आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्दछ ।
प्रत्यक्ष कारवाही: प्रत्यक्ष कारवाही केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति लागू गराउन अपनाउने उपाय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीकोषको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने, व्याजदर स्प्रेड तोकिएको सिमाभित्र राख्नुपर्ने आदि जस्ता निर्देशन जारी गर्दछ र पालन नगरे कारवाही गर्न सक्दछ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा निर्धारण गरेर मुद्राको नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्दछ । यस उपायको प्रयोगद्धारा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालाई प्रभावित गर्ने गरी कर्जाको निश्चित सिमा निर्धारण गर्दछ ।
नैतिक दबाव: केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलार्इृ आवश्यक मात्रामा सल्लाह, सुझाव र अनुरोधको माध्यमबाट मुद्राको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दछ । यस उपायको सफलता केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व क्षमता एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्न सक्ने सुविधाद्धारा निर्धारित हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुशल र प्रभावशाली नेतृत्व दिन सकेमा र आवश्यक समयमा वित्तीय सहयोग एवम् सुविधाहरु प्रदान गर्न सकेमा यो उपाय प्रभावकारी हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले मूल्य, मुद्रा प्रदाय, रोजगारी, उत्पादन, मुद्रा बजार, पूँजी बजार जस्ता विविध मौद्रिक र आर्थिक क्रियाकलापहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र प्रकाशित गर्ने गर्दछ । नियमित रुपमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पत्ति, दायित्व तथा अन्य वित्तीय परिसूचकहरु प्रकाशित गरेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदछ । यसरी प्रचारको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि नैतिक दबाव श्रृजना हुन पुग्दछ ।
कोरोना प्रभाव र मौद्रिक नीति
गत वर्षको प्रभाव सेलाउन नपाउँदै यस वर्ष पनि कोरोना महामारीका कारण लगाइएको निशेधाज्ञाले देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पारेको छ । पर्यटन, यातायात, अन्य औद्योगिक एवम् व्यवसायिक क्रियाकलाप लगायत अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रहरु ठप्प भएका छन् । व्यवसायिक गतिविधिहरु शुन्य प्राय भएकाले कर्जाको मागमा पनि कमी आएको छ । यसले गर्दा मुद्रा बजारमा अधिक तरलताको अवस्था श्रृजना भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको सावाँ व्याज असूलीमा कमी आई कर्जाको गुणस्तर खस्कने चुनौती देखिएको छ । उद्योग व्यवसायहरु राहत र आर्थिक प्रोत्साहनको आशा गरेर बसेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०७८/७९ को लागि अन्य परम्परागत विषयहरुका साथै कोरोनाले छाडेका असरहरुलाई समेत सम्वोधन गर्न आवश्यक विस्तारकारी अर्थात खुकुलो मौद्रिक नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
