नरबहादुर थापा / कोभिडबाट समस्या मात्रै आयो भनेर हुँदैन । यसमा पनि सक्रियतासाथ काम गर्नुपर्ने अबस्था रहन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजानाहरुको निर्मााण कार्य व्यापक रुपमा अगाडी बढाउने, कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने, आधुनिकिकरण गर्ने, विपन्न वर्गको उत्थानशीलतामा जोड दिएर अगाडी बढ्ने हो भने भोलिका दिनमा समस्या आउनबाट जोगाउन सकिन्छ । हामीकहाँ मनसुन आश्रित खेती प्रणाली छ, यसको अन्त्य गर्नका लागि प्रत्येक खेतीयोग्य जमिनमा कृषि पोखरीमा आधारित सिचाई प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा किसानले आफुले चाहेको समयमा आफुले चाहेको उत्पादन गर्न सक्छन् । यसले पनि आत्मनिर्भरलाई सघाउ पुर्याउँछ । यस्तो कृषि पोखरीको निर्माण स्थानीय श्रोत साधन र जनशक्तीबाटै गर्न सक्ने हुँदा त्यहाँ रोजगारीको अर्को सम्भावना हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो खाली जमिन नाङ्गो नराखी जनतालाई त्यसमा रोजगारी दिने गरी वृक्षरोपण गरेर वनजन्य उत्पादनलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हाम्रो देशको कुल भुभागको ४४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ । हामीले वनको उत्पादनलाई सक्रिय बनाएर वनको वैज्ञानिक व्यावस्थापनमा जोड दिन सक्यौभने हाम्रो वनजङ्गलमा भएका काठ वनमै सडाउने अनि विदेशबाट काठ र फर्निचर आयात गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । ग्रामिण जनताको जिविकोपार्जनलाई वनसँग जोड्दा विकासमा पनि तिब्रता आउने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको प्रत्येक वडा वडामा कृषि बजार केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि खुल्ला ठाँउहरुमा मानिसहरुले हाट बजार जस्ता बजार चलाउन सक्ने व्यबस्था स्थानीय पालिकाहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ । पहाडी भुभागमा जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गनुपर्ने हुन्छ । पालिका र वडाहरुको जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको काम सुरु गर्दा त्यहाँ मानिसहरुलाई रोजगारी मिल्नुका साथै स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी निर्माण गर्न सक्दछौँ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयन गरेर ग्रामिण सडक निर्माणमा स्थानीय श्रोत साधनको प्रयोग गरेर स्थानीयलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागीतामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई युद्ध स्तरमा काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसले पनि स्थानीयस्तरमा रोजगारी बढाउँछ ।
हामी तरकारी भारतबाट ल्याइरहेका छौ । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रि नभएर बारीमै कुहिरहेको छ । कर्णालीका खाद्यान्न मार्सी चामल, स्याउ, कैलालीको केरा आदिले काठमाडौँमा बजार नपाउने तर भारतको कस्मिरी स्याउ, मध्यप्रदेशको केराले बजार पाउने अवस्था छ । जुन किसिमको यहाँ व्यापारिक जालो छ यसलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्दछ । आर्मी, पुलिसको भान्सा, अस्पतालहरु यीत्यादीमा स्वादेशी उत्पादनलाई खपत गर्ने र नेपाली उत्पादनको बजार बढाउँदै सरकारले त्यस्ता नेटवर्किङलाई बलियो बनाउने काममा जोड दिनुपर्छ । यस्तो बेलामा हामीले देशभित्रको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग चलायमान बनाउन सक्ने किसिमका नीतिहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भयोभने मात्रै कोभिडका कारण हामी कम्जोर बन्नु पर्दैन ।
उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दु राखौँ’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्व भनेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसलाई जीडिपीको हिसाबले भने ठूलो मान्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल कृषि प्रदान देशका रुपमा चिनिँदै आएको छ । कृषिको राष्ट्रिय आयमा २६ प्रतिशत र रोजगारीमा ६२ प्रतिशत छ ।
उद्योगको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जीडिपीमा १४ प्रतिशत र रोजगारीमा १६ प्रतिशत योगदान छ । सेवा क्षेत्रको राष्ट्रिय उत्पादनमा ६० प्रतिशत र रोजगारीमा २१ प्रतिशत योगदान छ । यो नै उत्पादन र रोजगारीको हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हो । उत्पादन र रोजगारी अन्योन्याश्रित हुन्छन् । पोलिसिका कुरा गर्दा उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा नीति, निर्माण गर्दा हामी सहि दिशामा जान सक्छौं । अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न सक्छौं ।
‘उद्योग र वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिऔँ’
नेपालको कृषि मनसुनमा आधारित छ । यसमा लगानी धेरै छैन । कोरोना महामारीले कृषिमा त्यति ठूलो असर पारेको पनि छैन । स्वस्फुर्त ढंगले कृषिले आफ्नो उत्पादन दिइरहेको छ । कृषिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २६ प्रतिशत मात्रै अंश छ । त्यसकारण कृषिले मात्र हाम्रो उत्पादन थेग्न सक्दैन । केहि विदेशबाट फर्किएका युवाहरु कृषिमा पुनः जोडिएका छन् । नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत नै रहेको कारण यसले खासै प्रगति गर्न सकिरहेको छैन ।
बैंक,वित्तीय क्षेत्र, उद्योगले पिभोटलको रुपमा काम गरिरहेकाे हुन्छ । जुन देशले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छन् ति देश विकासको पथमा पुगेकाे हामिसँग धेरै उदाहरण छन् । ती देशले कारोना जस्ता महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबाट आफुलाई जोगाउन सफल भएका छन् ।
यसरी नेपालले पनि उद्योग क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । किनकी फरवाड र व्याकअप लिंकेजेज हुन्छ । कृषि उपज, कृषि उत्पादनलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ भने सेवा क्षेत्रको आधारको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले नीति निर्माणकर्ताले फ्याक्चुअल इन्फरमेशनलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘औधौगिक क्षेत्र घोषणा गरौँ’
हाम्रो बस्ति बस्तीमा उद्योग व्यवसायहरु छन् । त्यहि क्षेत्रमा कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागू हुँदा आर्थिक गतिविधि सुचारु हुन सकेको छैन । त्यसैले क्षेत्रहरु तोकेर औधोगिकरण, व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ मोडलमा जानुपर्छ भन्ने यो महामारीले पाठ सिकाएको छ । यद्यपी नेपालले केहि औद्योगिक क्षेत्रहरु घोषणा गरेको छ । भैरहवा सिमरा लगायतका १४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि घोषणा भएका छन् ।
तिनिहरुको कार्यान्वयन र विकास नभएका कारणले यो महामारीमा हामीले आर्थिक गतिविधिहरु अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । यसरी क्षेत्रहरु तोकेर क्लस्टरमा काम गर्ने हो भने सहज हुनेछ । हामीले हाम्रा श्रमिकलाई महामारीको समयमा त्यहि राखेर आर्थिक गतिविधि, औधोगिक उत्पादनमा लगाउन सक्छौँ । यस प्रकारको विकास नभएका कारणले हामी चुकेका छौं । यसले जिविकामा समस्या ल्याएको छ ।
‘रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचायो’
१५,२० वर्ष यता देखि नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै आएका छौं । यहि वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ । रेमिट्यान्सकै कारण नेपाल सरकारको राजश्व बढेकाे छ भने शहरी क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका कारण शहरीकरण भयो । विदेशका रहनेले आफ्ना बालबच्चालाई शहरमा राख्न थाले । साना शहर ठूला हुन थाले । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरु शहरी क्षेत्रमा काम गर्न आउन थाले । अहिले कोरोना महामारीको समयमा जो वैदेशिक रोजगारीमा जोडिन पुगेका छैनन् । उनीहरुको घरपरिवारको अवस्था बेहाल छ ।
जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ५६ प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्ससँग आवद्ध छ । त्यहि कारण नेपालमा ठूलो संकट नआएको हो । यदि ५६ प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्ससँग नजोडिएको भए खान नपाएर ठूलो भोकमरी आउन सक्थ्यो ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले ४३ लाखले वर्क परमिट लिएको देखाउँछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार २८ लाख नपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । २८ लाख नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अहिले नेपालको अर्थतन्त्र बचेको हो । रेमिट्यासका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चलिराखेका छन् ।
‘कोभिडको कारण २७ लाख श्रमिक मारमा’
आइएलोको अध्ययन अनुसार १७ लाख नेपालीहरु दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन् भने १० लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाहरु कुनै पनि समयमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने स्थिति छ ।
यसरी ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरेर नेपालमा हाल २७ लाख श्रमिक छन् । यसरी अहिले मारमा परिरहेका भनेका त्यहि २७ लाख हुन् । यीमध्येपनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने १७ लाखको भने जिविका नै खोसिएको छ । त्यसकारण नेपालमा कामगरि खाने श्रमिक वर्ष र उनीहरुमा आश्रित परिवारको अवस्था के होला भनेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘सरकारको ढुकुटीको ३ सय ४५ अर्व खर्च हुन सकेन’
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपाल सरकारको ढुकुटीमा अहिले ३ सय ४५ अर्व खर्च हुन नसकेको रकम छ । जसलाई ढुकुटी भन्छौं । यो कोरोना महामारीको दौरानमा सरकारले उक्त नगद राखेको अवस्था छ । नीति, निर्माणको लागि यो महत्वपूर्ण तथ्यांक हो । अहिले खोप नपाएरको अवस्थामा यो रकम महत्वपूर्ण छ ।
भारतले दिने भनेको खोप पनि नदिने भनेर पत्र नै पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफुसँग भएको ३ सय ४५ अर्व मध्ये ४०/४५ अर्व छुट्याएर अन्य मुलुकबाट खोप खरिद गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि जनता सुरक्षित भए भने नीजि क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि पनि अगाडि बढ्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीमा आधारीत
