रेमिट्यान्स : नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको महत्व र अबका चुनौतीहरु

बलराम पौडेल / विश्वका करिब १ सय ७२ मुलुकमा नेपालबाट दक्ष, अर्धदक्ष र न्यून दक्ष (अदक्ष) जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको तथ्याङ्क छ । झन्डै ४५ लाख जनशक्तिले विदेशबाट उनीहरूको श्रम र पसिनाले कमाएको रकम विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको छ । यी जनशक्तिमध्ये धेरैजसो विपन्न परिवारबाट र ग्रामीण भेगबाट जाने गरेको देखिन्छ । रोजगारीको अतिरिक्त उच्च अध्ययनका लागि युरोपका मुलुकहरूलगायत अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, सिंगापुर र दक्षिण एसियाली देश भारत, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जापान, बंगलादेश आदिजस्ता मुलुकमा विद्यार्थीका रूपमा गएका छन् । विद्यार्थीका रूपमा गए पनि उनीहरूले आंशिक रूपमा काम गरी उनीहरूको खर्च जोहो गर्नुका साथै केही न केही रकम घर परिवारमा पठाउने गरेको पाइन्छ । यसरी नेपालबाट औपचारिक र लुकिछिपी अनौपचारिक रूपमा विदेशमा गई काम काज गर्दै आएको जनशक्ति झन्डै ५० लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क अनुमान गरिएको छ भने उनीहरूबाट ठूलो रकम विप्रेषणका रूपमा नेपालमा भित्रिने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने विपन्न तथा ग्रामीण भेगका युवा जनशक्ति मलेसियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुक साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र ओमानमा रहेका छन् । यी मुलुकमा करिब १४ लाख २० हजार जनशक्ति रहेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगरीमा रहेका कुल संख्याको एकतिहाइ जनशक्ति खाडीका मुलुकमा हालको कोरोना महामारीका कारण करिब पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमेको अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने अब उनीहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय हुने र हालको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतबाट बढ्ने संकेत मुख्य चुनौतीका रूपमा छ । कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समेत आर्थिक मन्दि आएको, धेरै उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय आदि बन्द भएकाले बेरोजगार भएर विदेशमा बसेका विश्वका अधिकांश यस प्रकारका जनशक्ति आफ्नो घर आउने समयको पर्खाईमा रहेको समेत समाचार आइरहेको छ । नेपालमा उनीहरू फर्किसकेपछि बेरोजगार जनसंख्या ह्वात्तै वृद्धि हुने र आर्थिक संकटले गर्दा खाद्यान्नको अभाव, शिक्षा, स्वाथ्यमा समेतमा उनीहरूको पहुँच न्यून हुने देखिन्छ । यसो भएमा बहुआयामिक परिदृश्यलाई क्षति पुग्ने र विप्रेषणले करिब ३० प्रतिशत ओगटेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना महामारी हुनुपूर्व विश्व बैंकले गरेको समीक्षाअनुसार नेपालमा दैनिक सरदर १ हजार ७ सय ५० जना वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता हुने गरेको बताइएको छ । त्यसै गरी सन् २०१८ को विश्व बैंकको सर्वेक्षणअनुसार करिब ८.१ खर्ब रकम विप्रेषणका रूपमा आप्रवाह भएको भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी ग्लोबल फिडेक्सको सर्वेक्षणअनुसार कुल विप्रेषण आप्रवाहको ३५ प्रतिशत युवाहरूले मात्र बचतमा सञ्चित गर्ने गर्छन् । यसबाटा के बुझ्न सकिन्छ भने विप्रेषणबाट हुने ठूलो अंश उनीहरूको ऋण तिर्नमा, खाद्यान्न खर्चमा, शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य गर्नमा र अन्य घरायसी कार्यमा खर्च गर्ने गरेको समेत देखिन्छ । हालसालै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने २८ प्रतिशत मात्र विप्रेषणबाट बचत हुने गर्छ । विप्रेषण रकमको ठूलो हिस्सालाई बचतमा कसरी संलग्न गराउन सकिन्छ, त्यो चुनौती छ । विप्रेषणको रकम उनीहरूलाई बचत गर्नमा अग्रसर गराउने, वित्तीय संयन्त्रको पहुँच र ससाना व्यवसाय गर्नमा अभिप्रेरित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य जस्ता योजना बनाई उनीहरूकै पुँजी निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारणले विश्वमा विप्रेषण आप्रवाह २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसकै असरका कारण दक्षिण एशियामा २२.१ प्रतिशतले विप्रेषणमा गिरावट आउने र नेपालमा झन्डै १४ प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण आप्रवाह न्यून हुने जनाएको छ । विपे्रषणको अर्को पाटोमा समेत विश्व बैंकको चासो रहेको देखिन्छ, त्यो हो— विप्रेषण सेवामा हुने खर्च, जुन प्रत्येक २ सय अमेरिकी डलरमा झन्डै ६.८ प्रतिशत हिस्सा खर्च हुने गर्छ । विप्रेषण रकम पाउने तथा पठाउने उक्त खर्चलाई डिजिटाइज गरी विपन्न वर्गसम्म पु¥याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बैंकले सुझाएको छ । त्यसैले नेपालमा पनि युवाको हाल रहेका आधिकारिक बैंक खाताको पहुँच ६० प्रतिशतलाई वृद्धि गर्ने र डिजिटइजेसनको सेवालाई समेत विस्तार गर्दै कार्यक्रम दूरदराजसम्म पु¥याउन आवश्यक छ । यसो गर्न सकेमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा बचत हुने र बैंकिङ पहुँचका साथै विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले विप्रेषण लागत खर्चमा समेत कटौती हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको तथ्याङ्कअनुसार कोरोना महामारीकै कारण चालू वर्षमा कुल विप्रेषण आप्रवाह ७ खर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको छ । यसो भएमा पछिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब ५० अर्ब विप्रेषण आप्रवाह न्यून हुन सक्ने जनाएको छ । विप्रेषण ऋणात्मक हुने संकेतले बैंकमा तरलता अभाव र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्न सक्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको उल्लेख गरी समाचार सार्वजनिक भएको छ । यी चुनौतीहरूको सामना गर्न विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट धेरै उपाय प्रस्तुत गरिएका छन् । खास गरी विदेशबाट फर्किने जनशक्तिलाई रोजगारमूलक कार्यक्रममा समाहित गर्ने, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा बजारीकरण गर्ने, सीपको विकास गर्दै ससाना उद्यमशीलतामा जोड दिने, सरकारको विकास–निर्माण कार्यमा संलग्न गराउने, विदेशबाट सिकेको सीप तथा दक्षताअनुसारको कामका लागि सर्वसुलभ वित्तीय ऋण उपलब्ध गराउने, वित्तीय पहुँचका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने र विप्रेषणको रकमलाई आय आर्जन तथा सीपमूलक क्रियाकलापमा सरिक गराई बेरोजगार जनशक्तिलाई समाहित गर्नु नै मुख्य रहेका छन् ।
यी उपायहरू देखिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष जटिल छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अधिकांश जनशक्ति निश्चय नै ग्रामीण दूरदराजमा रहेका छन् । उनीहरूसँग सीप छ, तर विप्रेषणको धेरै हिस्सा अनुत्पादकमूलक कार्यमा खपत भएको छ । कति जनशक्ति विदेशबाट फर्किने हुन् भन्ने तथ्याङ्क अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । धेरैजसोको भूमिको हिस्सा ससानो छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश बैंक–वित्तीय संस्थाबाट टाढा छन् र पहुँच राख्ने सामथ्र्य राख्तैनन् । ऋण उपलब्ध गर्ने प्रक्रियासमेत भन्झटिलो छ । यसलाई उपयुक्त माध्यम र सहज कार्यान्वयन गर्न–गराउन जटिल देखिए तापनि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सरकारलाई मौका मिलेको छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारीलाई सरकारले अंगिकार गरेको छ । करिब ३५ हजार सहकारी नेपालको ७७ वटै जिल्लाका क्रियाशील रहेका छन् । सहकारीमा आबद्ध धेरै जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको अनुमान छ । ती विपन्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता हुने जनशक्तिलाई तिनै सहकारीले अवसर दिन सके केही हदसम्म बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर मिल्ने, आय आर्जनमा समाहित हुने र कृषि व्यवसायको समेत विकासमा टेवा पुग्ने तथा विप्रेषण आप्रवाहमा समेत सञ्चितिको अवसर हुने देखिन्छ । खासगरी साना किसान कृषि सहकारीहरूले सञ्चालन गरेका कृषिक्षेत्रका क्रियाकलापहरू सकारात्मक र प्रतिफलयुक्त रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट सञ्चालित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्ष गरी ‘ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना’ (समृद्धि), ‘गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम’ (मेडपा) र साना किसान विकास वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको ‘साना किसान प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम’ जस्ता आयोजनाहरूलाई अझ बढी क्रियाशील बनाई त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा सहकारीहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सके विप्रेषणबाट सिर्जित चुनौती र बेरोजगार जनशक्तिलाई केही हदसम्म निराकरण गर्न सक्ने देखिन्छ ।