अर्जुन प्रसाद पोखरेल / हुनत नेपालको ईतिहास हेर्दा बिभिन्न समयमा बिभिन्न तरिकाबाट बैंकिङ कारोवार भएकै थिए जस्तो : मान्का, भैस्रामाना, गुनान्का, टाका, दाम, मोहोर, सुका आदी मुद्राको नामाकरण भएबाट पुष्टि हुन्छ तर बिधिबत रुपमा नेपालमा बैंकिङ ईतिहास पुरानो छैन १९९४ मा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्बसाधारणको ४९ प्रतिशत पूँंजिबाट संचालित नेपालको प्रथम बाणिज्य बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना हुन पुग्यो र यहि नेपाल बैंकलाई नै नेपालको पहिलो बैंक भन्ने गरिन्छ । यसरी शुरु भएको बैंकिङ ईतिहासमा बि.सं. २०२२ मा बाणिज्य बैंक र २०२४ सालमा कृषि बिकास बैंकको स्थापना भयो । यसरी बामे सर्दै गरेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा बि.सं २०४१ सालमा बल्ल निजिस्तरमा पहिलो बाणिज्य बैंकको रुपमा नबिल बैंक लिमिटेड जन्मियो भने क्षेत्रिय बिकास बैंकको रुपमा वा १९८० तिर स्थापना भएको बंगलादेशको ग्रामिण बिकास बैंक मोडलको रुपमा सरकारी स्तरबाट २०५० सालमा पुर्बाञ्चल ग्रामिण बिकाश बैंकको जन्म हुन गयो जुन अहिले पांचै बिकास क्षेत्रका ग्रामिण बिकास बैंक मर्ज भई नेपाल ग्रामिण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट परिचित छ भने अर्को तिर सोहि पद्धति अनुसार कार्यसंचालन गर्ने गरी गैह्र सरकारी संस्थाको रुपमा २०४८ तिर छिमेक बिकास समाज, निर्धन उत्थान र २०५० तिरै डिप्रोक्स नेपालको स्थापना हुन पुग्यो यी सबै बर्तमान अबस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा चिनिन्छन् । बैंकिङ ईतिहास हेर्दा यसरी शुरु भएको नेपालमा २०७६ आषढ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा २८ ओटा बांणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या ३५८५, २९ ओटा बिकास बैंकहरुको शाखा संख्या १२६७, २३ ओटा फाईनान्स कम्पनिहरुको शाखा संख्या २०६, ९० ओटा लघुवित्त वित्तिय संस्था हरुको शाखा संख्या ३६२९, बचत तथा ऋण र बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाहरुको शाखा संख्या १७,९४९ रहेको पाईन्छ । भौगोलिक रुपमा ज्यादै सानो जम्मा १,४७,१८१ बर्ग कि.मि क्षेत्रफल ओगटेको देश नेपालमा १७ प्रतिशत तराई, ६८ प्रतिशत पहाड र १५ प्रतिशत भुभाग हिमालमा पर्दछ । नेपाल भरीको क्षेत्रफलको आधारमा ७.०६ प्रतिशत पानीले र २५.४ प्रतिशत बनजंगलले ढाकेको छ भने बांकी ६७.५४ प्रतिशत जमिनमा २०३ बर्ग कि.मि.जनघनत्व रहेको छ । यसरी तथ्याङ्कबाट हेर्दा सुदुर तराई देखि सुदुर हिमाल सम्मका हरेक नेपालीले बैंकिङ सेवा उपभोग गरिरहेको पाउछौ तर अचानोको चोट खुर्पालाई कहां थाहा हुन्छर भने जस्तै सुदुर हिमाल अनि पहाडी बस्तीको रोदन छट्पटि साच्चै अझै कहाली लाग्दो नै छ ।
- सिमित मात्रमा लघुवित्तको बाहेक न त बाणिज्य बैंक, नत बिकास बैंक नत फाईनान्स कुनैसंग ती बस्तीका जनताको पहुँच पुगेको छैन । यसरी हेर्दा पनि स्पष्टै के देखिन्छ भने नेपालमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको संख्या धेरै भएकै हो ।
अर्को नितान्त हामीले बिर्सन नहुने कुरा केहो भने नेपालको नियामक निकायले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चार श्रेणिमा बिभाजन गरेको हो र सबै श्रेणिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रचलित राज्यका नियम कानुनका आधारमा दर्ता भएका र संचालन अनुमति पाएका हुन यसमा दुई मत छदै छैन । यहि आधारमा हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राज्यको प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार भित्र रहेर सरकारलाई नियमानुसार कर तिरेकै छन् । तर कुरा यत्ति होकि आफुसंग प्रशस्त जग्गा जमिन भएका ब्यक्तिहरु धितो सहितको कर्जा बाणिज्य बैंकसंग उपभोग गर्दछन् भने सिमित जग्गा जमिन भएका वा जग्गा जमिन नभएका ब्यक्तिहरु बिनाधितो कर्जा लघुवित्त संस्थाहरुसंग उपभोग गर्दछन् त्यसैगरी साना व्यावसायीहरु जसलाई दैनिक रुपमा बचत जम्मा गर्ने ईच्छा भएको तर यी दुबै संस्थाको कार्यालय सम्म पुग्ने समय नभएका ब्यक्तिहरुलाई मध्यनजर राखि राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड वा बिभाग मार्फत दर्ता भई स्थानिय स्थरमा सिमित कारोवार गर्ने सहकारी हुन्छन् फरक यत्ति हो । यि सबै नियामक निकायको निर्देशनमानै संचालन भएका हुन्छन् । स्थानिय स्तरका केहि सहकारीले बाहेक सबैले बिधमान लेखामानकै आधारमा आर्थिक हिसाब किताब, श्रेस्ता, बही राखेका हुन्छन् । केहि सहकारीहरुले भने सिमित संचालकको वित्तिय स्वार्थमा वा मनोमानीमा जनताको निक्षेप डुबाएका, भागेका, पारदर्शि रुपमा हिसाब किताब, लेखा, बही नराखेका र बार्षिक रुपमा रिर्पोट सहकारी बिभागमा नपठाएका त छन नै तथापि आर्थिक बृद्धिदरमा राष्ट्रलाई यि सहकारी संस्थाहरुले पनि टेवा पु–र्याएको भने पक्कै छ करिब २४२ अर्ब २६ करोड कर्जा त यि संस्थाहरुले मात्र लगानि गरेका छन्, बाणिज्य बैंकहरुले २८८४ अर्ब ९५ करोड, बिकास बैंकहरुले ४१८ अर्ब ७४ करोड, वित्त कम्पनिहरुले १०० अर्ब ९८ करोड र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २३५ अर्ब १५ करोड कर्जा लगानि गरेका छन् । यसरी हेर्दा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बाणिज्य बैंकहरुको ५६.७०, बिकास बैंकहरुको ७.२०, वित्त कम्पनिहरुको १.७० र लघुवित्त संस्थाहरुको ४.३० प्रतिशत अंश रहेको देखिन्छ तर कार्यसंचालनमा भने अरु सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई र लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निकै बिभेद पाईन्छ । चाहे राष्ट्र बैंकको नजरबाट होस या नेपाल सरकारको, स्थानिय सरकारको होस् या प्रहरी प्रशासनको, राजनैतिक दल नेता कार्यकर्ताको होस् या स्थानिय युवा बुद्धिजिबिहरुको । अन्य सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिधिबत र नियमानुसार नै संचालन भएका जस्तो अनि यि संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरु बास्तविक कर्मचारी जस्तो र लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुभने पुरै गैह्र कानुनी रुपमा संचालन भए जस्तो र यि संस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरु लुटाहा जस्तो गरी बिभेद गरिन्छ । लघुवित्तमा काम गर्ने कर्मचारीहरु गाउंमा जाने बित्तिकै मिडिया देखि सबै पछि लागेका हुन्छन् मानौकी मान्छे मारेर भागेको अपराधिलाई नियन्त्रण गर्न पछि लागे जसरी । आखिर किन ? घर जग्गा धितो राखेर बांणिज्य बैंक, बिकास बैंक, वित्त कम्पनि र सहकारी समेतबाट कर्जा लिएर समयमा भुक्तान गर्न नसकेका ब्यापारी थुप्रै छन्, नियम प्रकृया पु–याएर घर जग्गा लिलाम भएका पनि थुप्रै छन्, लिलामि प्रकृया भन्दा अगाडी पक्कै यि संस्थाहरुले पनि कर्जाको बारेमा ऋणीसंग कुराकानी गरेकै हुनुपर्छ यसलाई मिडियाको भाषामा प्रेशर पनि भनिन्छ ।
- लघुवित्तलाई समाप्त पार्न कसैले चाहेर सक्दैन । किन कि आज नेपालका सबैभन्दा बढी उद्यमशीलता जन्माउने क्षेत्र भनेकै लघुवित्त हो । तथापी लघुवित्तलाई नराम्रो बनाउनका लागि केही संचारमाध्यमलाई प्रयोग गरेर केही व्यक्ति लागिपरेका छन् । जुन कुरालाई संचारमाध्यमले विना अध्ययन र विना प्रमाण लघुवित्तको विरुद्धमा समाचार संप्रेष्ण गरिरहेका छन् ।
जब लघुवित्त संस्थाले ऋणीसंग कर्जाको कुरा गर्छ लौ लघुवित्तले प्रेशर दियो भनेर हौवा फैलाइन्छ । कुनै ऋणीको ब्यबसाय बिग्रन्छ, आर्थिक अबस्था बिग्रन्छ र पलाएन हुन्छ अनि यि सबै एकै स्वरमा लघुवित्तले मान्छे गाउंमा बस्न देन, ढोका लागाउन बाध्य बनायो, गाउंबाट लखेट्यो भन्छन्, कोहि ऋणी कालगति वा अन्य कुनै कारणबाट मृत्यु हुन्छ फेरि यि सबै एकै स्वरमा भन्ने गर्छन् लघुवित्तले मान्छे मार्यो । अनि यस्तो बिभेद किन र कहिले सम्म गरिन्छ ? के लघुवित्तले गर्नै नहुने काम गरेकै हो ? के लघुवित्त अबैध रुपमा संचालन भएको हो ? अर्थमन्त्रिज्यूले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेट बक्तब्य मार्फत १ लाख २७ हजारलाई मात्र यो क्षेत्रमा नयां रोजगारीको ब्यबस्था गरिनेछ भन्नु भएको छ तर कसरी ? यस्तो साँघुरो हेराईबाट यो क्षेत्र जब सम्म मुक्त हुंदैन तब सम्म नयां रोजगारी होईन मन्त्रि ज्यू भएका रोजगारी चै बेरोजगारमा परिणत पो हुनेछन् त । अहिलेको परिस्थितिले पनि के प्रमाण्ति गरेको छ भने लघुवित्त शहर मुखि होईन ग्रामिण मुखि हुनु पर्छ । त्यसैले अब सरकार, राष्ट्र बैक र अन्य नियमनकारी निकायले कोभिडले जन्माएको चुनौतिलाई अबसरको रपमा लिदै सरकारद्धार बजेट भाषणमा उल्लेख गरिए बमोजिम अनिवार्य बाध्यकारी मर्जर गराएर निम्न बमोजिमको संख्या कायम गराउनु पर्छ ।
१. बाणिज्य बैंक – १५
२. बिकास बैंक – ०
३. वित्त कम्पनि – ०
४. लघुवित्त संस्था – २५
५. सहकारी – ६५७
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिला गरिए बमोजिम श्रेणि खारेज गरेर बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनिले गर्ने सबै काम बाणिज्य बैंकहरुले गर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त सम्बन्धि काम गर्ने र सहकारीहरुले बहुउदेश्यीय काम नगरी जुन उदेश्य लिएर दर्ता भएको हो सोहि प्रकृतिको मात्र काम गर्ने गरेमा एउटाले अर्को संस्थाको कार्य प्रकृतिमा असर पनि नपुग्ने अनि सबै भुगोल क्षेत्रका उपभोगक्ताले सबै किसिमका सेवा पनि पाउने अबसर श्रृजना हुन्छ तब मात्र समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको परिकल्पनाले मात्र मुर्त रुप लिन्छ ।
(उल्लेखित कुरा लेखकका नीजि बिचार हुन्)
