बैंकिङ खबर । वि.सं. २०७६ को अन्त्य भई वि.सं. २०७७ सालको सुरुवात भएको छ । यो अवस्थामा विगतलाई फर्केर हेर्दा, एक वर्षमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै प्रिय र अप्रिय घटनाहरु भएका छन् । जसमध्ये, एक अप्रिय घटनाको हामी सामना गरिरहेका छौँ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि यसबाट अछुतो छैन । बैंकहरुले पूर्ण रुपमा कारोबार संचालन गर्न पाएका छैनन् भने ग्राहकहरुको व्यवसाय समेत संचालन हुन नपाउँदा भोलीका दिनमा कर्जा संकट आउने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको तीन महिने सहुलियतका कारण बैंकहरु आशावादी छन् । यता व्यवसायीहरु व्याजदर घटाउने माग गर्दै छन् । उद्योग व्यवसायसँगै शेयर बजार पनि बन्द छ । समग्र अर्थव्यवस्थामा नै प्रभाव परेका कारण अवस्था सामान्य नहुँदा सम्मका लागि सबैको स्वास्थ्य अवस्थातर्फ मात्रै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
यस बाहेक, यस वर्षको सुरुवातदखि हालसम्म नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका प्रमुख घटना, गतिवधि एवम् खबरहरुका बारेमा यहाँ चर्चा गरिन्छः
नयाँ गभर्नरको नियुक्ति
कोरोना भाइरसले पारिरहेको प्रभाव, आगामी दिनमा देखिन सक्ने असर लगायतका बारेमा चिन्तित भइरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ गभर्नरको रुपमा महाप्रसाद अधिकारीलाई पाएको छ । हालै नियुक्त गभर्नर अधिकारीप्रति बैंकरहरु मात्रै नभएर समग्र देश नै आशावादी छ । २०७२ सालमा देशमा भुकम्प जाँदा देशको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन उनले खेलेको भूमिका सम्झेर बैंकिङ क्षेत्रले अधिकारीसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन् । तत्कालका लागि सबैको ध्यान कोरोना संक्रमण रोकी अर्थतन्त्रलाई पुनः सुचारु गराउनेतर्फ नै छ । तर, अर्थतन्त्र सुचारु भएसँगै कोरोनाले पारेको असर देखिन थाल्छ । त्यसपछिका दिनमा पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज हुने गरी नीति आउनेमा बैंकर्स ढुक्क छन् ।
मोबाइल बैंकिङको सुरक्षामाथि प्रश्न चिह्न
इसेवा सञ्चालक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलले आफ्नै अनलाइन पत्रिका काठमान्डु प्रेस डटकममा प्रकाशित समाचार ह्याक गरेर डिलिट गरेपछि डाटा सेक्यूरिटिको प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारसमेत रहेका एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका मालिक अजगर अलीले न्युज पोर्टल नै ह्याक गरेर उनी सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही व्यक्ति र मन्त्रीहरु हालै चाइनाबाट स्वास्थ्य उपकरण आयातको भ्रष्ट्राचारमा मुछिएको विषयको समाचार डिलिट गर्न लगाएका थिए । यस घटनाले आम ग्राहकमा इसेवाले सञ्चालन गरेको डिजिटल वालेटमा रहेका डाटाको सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको छ । चिन्ता यत्तिमा सिमित छैन । खास चिन्ता फोन पेको गेट वे पनि सोहि कम्पनीसँग हुँदा उनको सोही कम्पनीले नेपालका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल एप निर्माण गरेको छ । जसले गर्दा ती मोवाइल एपको सुरक्षाप्रति पनि आशंका पैदा भएको छ ।
बैंकको सञ्चालक र सीईओको योग्यता थप
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको योग्यता थप गरेको छ । अब सूचना प्रविधि पढेका व्यक्ति पनि बैंकको सीइओ बन्न पाउने भएका छन् । यो भन्दा अगाडी राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तिय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र,गणितशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, जनप्रशासन, व्यापार प्रशासन, एकाउन्टेन्सी र कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको थियो । अब भने व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, गणितशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, जनप्रशासन, व्यापार प्रशासन, एकाउन्टेन्सी, कानून, सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने भएका छन् ।
भारतीय एस बैंकका संस्थापक पक्राउ
भारतको एस बैंक डुबेको खबरले एकाएक बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा गर्यो । राणा कपुरले आफ्ना नातेदार अशोक कपुरसँग मिलेर सन् २००४ मा एस बैंकको स्थापना गरेका थिए । अनेकौँ महत्वाकांक्षी सोचसहित स्थापना भएको र छोटो समयमा नै कर्जा उपलब्धताको आधारमा प्रख्यात बन्न पुगेको उक्त बैंक हाल डुब्ने अवस्थामा पुग्नुमा राण कपुरकै हात रहेको खुलेपछि चिन्ता थपियो । कुनै बैंकले ऋण नदिए राणा कपुरले दिन्छन् भन्ने विश्वास भएका ग्राहकहरु नै अप्ठेरोमा अवस्थामा परेपछि सरकारले एस बैंकको जिम्मा एसबीआई बैंकलाई लगायो र राणा कपुर र उनको परिवारलाई गिरफ्तार गर्यो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्मचारी सेवा विनियमावली
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नयाँ विनियमावली जारी गरेको छ । विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी नियुक्तिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण, उमेर हद तथा योग्यता, तालिम, तलब, भत्ता एवम् सेवा सुविधा, हाजिरी र बिदा, सरुवा तथा वृत्तिविकास, बढुवा, कार्यमूल्यांकन लगायतको व्यवस्थापारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । साथमा सेवामा रहँदा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र आचरण पालना नगरेको अवस्थामा भागी हुनुपर्ने कारबाहीका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रीको प्रहार
यो वर्ष सबैभन्दा अधिक चर्चामा रहेको विषय नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सोमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप रह्यो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न निर्णय एवम् निर्देशन, अध्ययन लगायतका विषयमा मात्रै नभएर ऐनको संशोधनमा पनि अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा आँच आउने काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना भइरह्यो । मिडियाहरुका साथै सरोकारवाला एवम् विज्ञहरुले समेत देशको केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने र अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप बढ्नु राम्रो नरहेको बताए । राष्ट्र बैंक मात्रै हैन बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड लगायत अन्य नियमनकारी निकायको स्वायत्ततामाथि पनि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप बढेको टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।
कर्जासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा वा सामान्य करका लागि बैंकबाट लिइने कर्जा व्यवस्थामा गरिएको परिमार्जनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार, ५० लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाणपमत्र आवश्यक पर्दैन । त्यस्तै, ५० लाखदेखि दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँदैन । दुई करोडभन्दा माथिको ठूलो कर्जाको हकमा भने ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा पछिल्लो ऋण चुक्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्न पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ । त्यस्तै, धितो मूल्यांकनको सीमा पनि बढाएर उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यबस्था गरिएको छ ।
सुनलाई निक्षेपको रुपमा राख्न सकिने
अब सुन निक्षेपमा राखेर व्याज लिन सकिने भएको छ । बैंकले निक्षेपकर्ताबाट शुद्धता तथा तौलको जाँच गर्ने संयन्त्रको स्थापना गरी कम्तीमा ९९५ फिटनेशको सुनमात्र स्वीकार गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले न्युनतम २५ ग्राम परिमाणको सुनलाई कम्तीमा तीन वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षसम्मका लागि निक्षेपमा स्वीकार गर्नेछ । अवधि सकिएपछि सुन निक्षेपलाई नवीकरण गर्न पनि सकिन्छ । बैंकले निक्षेपमा सुन राखेको प्रमाणपत्र दिनेछ । सोही प्रमाणपत्रको आधारमा ग्राहकले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा समेत पाउन सक्छन् । निक्षेपको रुपमा राखिएको सुनको व्याजदर बैंकले नै निर्धारण गर्नेछन् । बैंकले सुनको निक्षेपमा दिएको व्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।
वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषलाई ब्रोकर लाइसेन्स
बाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषले पनि शेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने भएका छन् । साविकको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैङ्कर) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा गरिएको संशोधनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका “क” बर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकिङ क्षेत्र
बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आवद्ध भएनन् भन्ने विषय पनि सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । पछिल्लो पटक कोषले गत मंसिर १४ सम्म कोषमा दर्ता हुने समय थपेको थियो । चैत्र महिना समेत बितिसक्दा पनि वाणिज्य बैंकहरु कोषमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । बैंकका कर्मचारीहरु नै सुविधा कम हुने भन्दै कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन् । हालको अवस्थामा सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने अवस्था देखिन्छ । बैंकहरुले चित्त नबुझेका विभिन्न १४ बुँदा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँदै ती बुँदा संशोधन भए मात्रै कोषमा आवद्ध हुने अडान राखेका छन् । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीले पाउने सुविधामा विभेद रहेको बैंकहरूको दाबी छ । पेन्सन गणना सूत्रमा पनि विभेद रहेको बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
गो एएमएल लागू
वाणिज्य बैंकहरुले माघ १ गतेदखि एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ सिस्टम –एएमएल कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बैंकहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने हुँदा यो सिष्टम डेभलप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गो एएमएलमा गएपछि १० लाखभन्दा बढी रकम दिनभरिमा फरकफरक शाखा र समयबाट डिपोजिट भए पनि देखिने हुन्छ । अब सबै कारोबारको विवरण बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टम हुँदै गो–एएमएलमा ठोकिन्छ । गो–एएमएलमा जानका लागि चेक जम्मा गर्नेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरदेखि अन्य विवरण पनि भर्नु पर्ने हुन्छ ।
बैंकिङ ठगीका घटना
बैंकिङ ठगीका घटना पनि वर्षभरि प्रकाशमा आइरहे । कहिले नक्कली नोटको कारोबार त कहिले नक्कली शेयर कारोबार । त्यमध्ये, जनता बैंक तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट किर्ते हस्ताक्षर गरी एक समूहले ३० लाख रुपैयाँ झिकेको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामा चुनौती थप्यो । बैंक अफ काठमाण्डूले खोला छेउको जग्गालाई राजमार्ग छेउको भन्दै नक्कली कागजपत्रका आधारमा धितो कर्जा प्रवाह गरेर अनियमितता गरेको घटनामा त पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठ नै मुछिएका थिए । उनीसहित १६ जनाको संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी थियो । देवः विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक पनि १८ करोड हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
बैंकले गर्ने बीमामा कडाई
बिमा समितिले ‘बिमकले सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६’ जारी गर्दै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बिमामा कडाइ गरेको छ । जसअनुसार, बैंकहरुले घातक रोगको बिमांकको अधिकतम १० लाख, औषधीउपचार बिमाको अधिकतम १ लाख र दुर्घटना बिमाको अधिकतम १० लाखको बिमा मात्रै गर्न पाउने भएका छन् ।
आरजीटीएस प्रणालीको कार्यान्वयन
रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटिजिएस) कार्यान्वयनमा आएको छ । यो सिस्टम लागू भएसँगै चेक नकाटी सिधै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ । यसले चेकको क्लियरिङ गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ भने तत्कालै एक बैंकबाट अर्को बैंकमा भुक्तानी हुने भएको छ ।
थप दुई क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण
व्याज अनुदानमा ऋण पाउने क्षेत्रहरुमा सरकारले नयाँ दुई क्षेत्र थप गरेको छ । अब कपडा उद्योग र प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवासायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि पनि सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिइने भएको हो । पाँच करोडसम्मको कपडा उद्योगले पनि सहुलियत व्याजमा कर्जा पाउनेछन् । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवासायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि पनि दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइने भएको छ । बैंकहरुले यस्तो ऋण आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिएर मात्र दिन पाउँछन् । मानौ कसैको आधार दर १० प्रतिशत छ भने उसले १२ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउँछ । जसमध्ये, सरकारले ५ प्रतिशत तिरिदिने छ । यसो हुँदा ऋणले ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ ।
एटीएम ह्याकिङ प्रकरण
वर्षको मध्यतिर एटिएम ह्याकिङ प्रकरणले नेपाल र भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल पैदा गर्यो । चिनियाँ ह्याकरहरूको समूहले भदौ १६ गते नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम ह्याक गरी काठमाडौंका एटीएमबाट १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए । सोही दिन भारतबाट पनि थप रू. १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ झिकेको तथ्यांक भिषा कार्डले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको थियो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले नविल बैंकको एटीएमबाट मात्रै १ करोड १४ लाख रुपैयाँ झिकेको पाइएको थियो । महानगरीय परिसरले भने ह्याकरबाट १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । यसका साथै ९ हजार १ सय ८ अमेरिकी डलरसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको थियो । यस घटनाका कारण केही समय नेप्समा आवद्ध १७ वटा बैंकको एटीएम सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।
बीग मर्जरपछि फोर्स मर्जरको तयारी
राष्ट्र बैंकलेविभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने सुझावका साथै बजेटको मार्गदर्शन बमोजिम मौद्रिक नीतिमार्फत बीग मर्जरको नीति ल्यायो । जसअनुसार, जनता बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु धेरै घटे । तर, वाणिज्य बैंकहरु अझै पनि एक आपसमा गाभिन तयार भएनन् । त्यसपछि क्रसहोल्डिङ अनुसार बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने गरी अध्ययन गरियो तर मर्जरमा जाने गरी क्रस होल्डिङ नभएको पाइयो । त्यसपछिका दिनहरुमा अर्थमन्त्रीले कमजोर बैंकहरुलाई बलियो बैंकमा गाभ्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, हालसम्म कुनै बैंक पनि मर्जरमा जाने तरखरमा देखिएका छैनन् ।
