सुरज घिमिरे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्या तथा शाखाहरु बढ्दै गए पनि यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको एक प्रमुख चुनौती बनेको छ । पुँजी वृद्धिसैगै लगानीकर्ताहरुलाई उच्च लाभांश दिनुपर्ने बाध्यतामा परेका बैंकहरुलाई एकातिर नाफा बढाउनुपर्ने छ भने अर्काेतिर नियामक निकायले स्प्रेडदर घटाउन दिएको दबाब पनि खेप्नु परेको छ । तीब्र प्रतिष्प्रधा, संस्थागत सुसासनको सवाल, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता, करको लफडा, घट्दो लोन टु भ्यालु रेसियो, स्प्रेट दरको चटारो, वित्तीय समावेशिकरण, मानवसंसाधनको टर्नओभर, व्याज घटाउनु पर्दछ भन्ने व्यापारीहरुको आन्दोलन र उक्त आन्दोलनको समर्थनमा अर्थमन्त्रालयबाट आएका अभिव्यक्ति आदि कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु चुनौतिको चाँगबाट गुज्रिरहेका छन् ।
१) तीब्र प्रतिस्पर्धाः
नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सङ्ख्या अधिक रहेको कुरा विश्व व्यापार सङ्गठन तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । अधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भएकै कारण जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ । परिणामस्वरुप वित्तीय स्थायित्व पनि चुनौतिपूर्ण बन्न पुगेको छ । चर्काे प्रतिष्पर्धाले गर्दा ग्राहकहरु बैंकमा धाउने भन्दा पनि बैंकहरुले ग्राहक खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले एकातिर मानव संसाधन व्यावस्थापन जटिल बनाइदिएको छ भने अर्काेतिर वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नसमेत कठिन हुँदै गएको छ ।
२) संस्थागत सुशासनको सवालः
अधिक धितो मुल्याङ्कन तथा कमसल धीतोमा कर्जा, “इन्साइडर लेण्डिङ्ग”, नक्कली एटिएमबाट रकम चोरी, रियल स्टेट क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी, गुड फर पेमेण्ट चेकबाट ठगी, न्यून मुल्याङ्कनमा नातेदारको नाममा सम्पत्ति खरिद–बिक्री, सम्पत्ति खरिदमा घोटाला, आदिले बैंकिङ् क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमा चुनौती थपिदिएका छन् । यसैगरी संचालकहरु बीचको अस्तित्व र अहम्को लडाइले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या सिर्जना गराएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । संस्थागत सुशासन अभावमा नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स र युनाइटेड विकास बैंक खारेजीको अवस्थासम्म पुगेको नेपाली बैंकिङ् क्षेत्रको कालो इतिहास एकातिर छँदैछ भने अर्काेतिर वित्तीय सुशासन कमजोर भएकै कारण अझै आधा दर्जन वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकद्वारा समस्याग्रस्त घोषित छन् ।
३) मानव संसाधन व्यवस्थापनमा समस्याः
अत्यधिक मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा सञ्जाल सञ्चालनका लागि दक्ष तथा अनुभवी मानव संसाधन प्राप्तीमा समस्या भएकै कारण व्यवस्थापकीय एवम् तल्लो तहमा समेत बैंकहरुबीच मानव संसाधन तानातानको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा अपरिपक्व व्यावसायिक अनुभवमा नै ठाडो करिअर वृद्धिको अवसरले मानव संसाधन व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ । यसैगरी उच्च व्यवस्थापन र तल्लो तहममा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकमा ठूलो भिन्नता रहनु, उनीहरुको कार्य अवधि लामो हुनु, उत्प्रेरणाको कमी, विदा तथा सेवा सुविधाहरु पर्याप्त नहुनुले कर्मचारीहरुको दक्षतामा ह्रास आउँदै गएको छ । त्यसैगरी श्रमसम्बन्ध व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ठूलो समस्या छ । बैंकहरुमा युनियन हावी हुँदा कर्मचारीहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन सकेको छैन ।
४) वित्तीय समावेशीकरणको मुद्दाः
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा खुल्ने क्रममा तीब्रता आएको भए पनि शाखाहरु शहरमुखी तथा सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएको हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ् पहुँच विस्तार हुनसकेको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कूल जनसङ््ख्यामा केवल ४० प्रतिशतले मात्रै वित्तीय सेवा लिइरहेका छन् । ४८ प्रतिशत पुरुष र २६ प्रतिशत महिलाहरुको बैंकमा सक्रिय खाताहरु रहेका छन् । यसमा पनि कतिपय व्यक्तिहरुको एकभन्दा बढी कर्जा तथा बैंक खाताहरु हुनसक्ने आधारहरु हेर्दा जनसङ्ख्यामा बैंकिङ् पहुँच योभन्दा पनि कम रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कूल जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेको भए पनि त्यसमध्ये केवल १० प्रतिशतको मात्रै बैंकमा खाता रहनुले वित्तीय क्षेत्रको विस्तारमा सम्भावना रहँदारहँदै पनि वित्तीय समावेशीकरणमा न्युन उपलब्धि रहेको पुष्टी हुन्छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैंकहरुको शाखा पुग्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ४२ स्थानीय निकायमा अझै पनि बैंकका शाखा पुगेका छैनन् ।
५) लगानीमैत्री वातावरणको अभावः
२०६२।०६३ को राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् मुलुकमा अस्थिरता र संक्रमण व्याप्त रहेको हुँदा निजी क्षेत्रमा उत्साह भएन । पछिल्लो समय मुलुकले स्थायी सरकार पाए पनि स्थायी सरकार हुनु मात्र लगानीमैत्री वातावरणको लागि पर्याप्त शर्त होइन भन्ने कुरा चन्दा आतंक, अविकसित भौतिक पूर्वाधार, उच्च व्याजदर, दक्ष जनशक्तिको अभाव, उद्यमशीलताको कमिजस्ता समस्याहरुले देशमा लगानीमैत्री वातावरण नरहेको पुष्टी गर्दछ । यसले गर्दा एकातिर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमि आउँदै गएको छ भने अर्काेतिर पूँजी पलायनको खतरा पनि बढ्दै गएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानीको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ । नियामक निकायले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जान भन्ने र देशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा बैंकहरु अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । पछिल्लो समय कर चुक्ताको लफडाले बैंकहरुको लगानी साँघुरिंदै गएको देखिन्छ ।
६) नियामक निकायको प्रेसरः
बैंकहरुको पुँजी वृद्धिले नाफा बढाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरे पनि करचुक्ताको लफडाले लगानी सांघुरिंदै गएको र स्प्रेड दर घटाउनुपर्ने दबाबले गर्दा नाफालाई झन घटाउने देखिन्छ । नाफा बढाउन नसके लगानीकर्ताहरुलाई खुसी बनाउन नसकिने र यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको शेयर भ्यालुमा समेत ह्रास आउन सक्ने देखिन्छ ।
७) बैंकहरुको अवास्तविक वर्गिकरणः
नेपालमा अहिले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु ग्रामीण गरिबलाई लक्षित गरी कार्यरत भए पनि, ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको काम गराइ र कामको क्षेत्रमा खासै भिन्नता देखिँदैन । ‘क’ वर्गका बैंकहरुको तुलनात्मक रुपमा सञ्चालन लागत कम भएको हुँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता न्यून छ । दीर्घकालमा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरु टिकिरहन सक्ने अवस्था छैन । यही कारणले अब राष्ट्र बैंकले यस्ता वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जर तथा एक्विजेसन मार्फत् वाणिज्य बैंक बन्न प्रेरित गर्नु पर्दछ । पूँजीगत आधार बलियो बनाउन स्वयं वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
८) तरलता व्यवस्थापनमा समस्याः
तरलताको अस्वाभाविक उतारचढावले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइदिएको छ । अधिक तरलता हुँदा कर्जा बढाउन र तरलता अभाव हुँदा निक्षेप बढाउन बैंकहरुलाई दबाब सिर्जना हुने र यसले प्रतिस्पर्धात्मक जोखिम पनि बढाइदिने हुँदा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा चुनौति थपिएको हो । पछिल्लो समय लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण बैंकहरुले चाहेजस्तो कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुँदै जाँदा अर्थशास्त्री किन्सको सिद्धान्तले वकालत गरे अनुरुप प्रभावकारी मागमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।
९) सूचना तथा प्रविधिको व्यवस्थापनमा चुनौतिः
सूचना तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनले बैंकिङ् क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । नयाँ–नयाँ बैंकिङ् प्रडक्ट तथा बैंकिङ् बजारले यस क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा सिर्जना गराएको छ । ई–बैंकिङ्, एसएमएस बैंकिङ्, एटिएम सेवा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेली बैंकिङ्, ईसिसि सेवा, आइपिएस सेवा, ई–वालेट, मोबाइल बैंकिङ् जस्ता बैंकिङ् प्रडक्टहरुका लागि आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र संस्थागत सुशासनको कमिका कारण प्राविधिक जोखिम बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा बैंकिङ् कसुरका घटनाहरु पनि बेलाबेलामा घट्ने गरेका छन् ।
१०) ऋण व्यवस्थापनमा समस्याः
उच्च प्रपितस्पर्धाले गर्दा गुणस्तरीय ऋणको अंश बढ्न सकेको छैन । उपयुक्त धितो सुरक्षण, परियोजनाको मूल्यांङ्कन, व्याज, किस्ता र सावाँको व्यवस्थापनमा समस्या आएकै कारण पछिल्लो समयमा कमसल ऋणको परिमाणमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । असल कर्जाभन्दा पनि नाफाखोरी मानसिकताले चर्काे ब्याजदरको लोभमा ऋण प्रवाह गरेका बैंकहरुले खराब कर्जाको सामना गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।
११) राजनैतिक हस्तक्षेपः
राजनीतिले नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ क्षेत्र पनि अक्षुतो रहन सकेको छैन । बैंकहरुमा मानव संसाधनको भर्नादेखि ऋण लगानीसम्म राजनैतिक दर्शनबाट प्रभावित हुनेगरेको कुरा बजारमा दोहोरी रहने कुरा हो । जनमत बटुल्नकै लागि बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज मिनाहा गर्नेमात्रै होइन साँवासमेत मिनाहा गरिदिने खराब परम्पराको शुरुवातले सरकारी बैंकहरुमा ऋणको व्याज तथा सावाँ असुलउपर गर्न बैंकहरुलाई ठूलो चुनौती बनेको छ । गर्भनर नियुक्तिदेखि लिएर सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सरुवा बढुवामा समेत राजनीति हावीे छ ।
१२) छायाँ बैंकिङको प्रभावः
नियमनको दायराबाहिर रहेको सहकारीहरुको कारोबार, ढिकुट एवम् हुन्डीजस्ता कारोबारहरुले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थप चुनौती थपिदिएको छ । कतिपय सहकारीहरुले ‘क’ वर्गका बैंक सरह कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकहरुमा भन्दा सहकारीमा ऋणको प्रक्रिया सरल हुने हुँदा सहकारीमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर झण्डै १४ हजारको संख्यामा रहेका बचत तथा ऋण र करिब ५ हजारको हाराहरीमा रहेका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले नाममात्रका सदस्यहरुबाट जम्मा गरेको अर्बाैँको निक्षेप अहिले गैर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन भएको छ ।
निष्कर्षः
नविन बैंकिङ् प्रोडक्टहरुको उत्पादन, वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि, कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, उद्योग, सिमेन्ट, आवास, सेवा, पूर्वाधार र खानी जस्ता लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरु हुनुले अझै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अवसरहरुको कमि नरहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । तर, यस्ता अवसरहरुसँगै चुनौतीहरु पनि कम छैनन् । तीव्र प्रतिस्पर्धा, संस्थागत सुशासनको समस्या, मानव संसाधन व्यवस्थापनमा समस्या, वित्तीय समावेशीकरणको मुद्दा, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, उच्च स्प्रेड दर, बैंकहरुको अवास्तविक वर्गीकरण, तरलता व्यवस्थापनमा समस्या, सूचना तथा प्रविधिको व्यवस्थापनमा चुनौति, ऋण व्यवस्थापनमा समस्या, राजनैतिक हस्तक्षेप, छायाँ बैंकिङ् प्रभाव जस्ता अनगिन्ती समस्याहरुको चाँङमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र उभिएको छ । यस्ता चुनौतीहरुलाई छिचोल्दै अवसरहरुको सही सदुपयोग गर्न बैंकिङ क्षेत्र अग्रसर हुनु जरुरी छ । अबका दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूलाई समयसापेक्ष व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र क्रियाशील नबनाउने हो भने दीर्घकालसम्म बजारमा टिकिरहन जटिल बन्दै जानेछ । वास्तवमा मुलुकको पूँजी निर्माणमार्फत उत्पादन, आम्दानी र रोजगारी विस्तार गर्दै आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासमा योगदान पु¥याउने सशक्त माध्यम भनेको बैंकिङ क्षेत्र नै हो । त्यसैले यस क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनु पर्दछ र समय सापेक्ष ऐन तथा नियमावलीहरुमा परिवर्तन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्न अग्रसर पनि हुनु पर्दछ । यसका साथै राष्ट्र बैंकको नियमन, निरीक्षण, सुवरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । संस्थागत सुशासन, मानव संसाधनको व्यवस्थापन र आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगमा बैंकिङ् क्षेत्र सम्वेदनशील बन्नु जरुरी छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको प्रतिस्पर्धा र सूचना तथा सञ्चारको विकासले गर्दा सिर्जित जोखिम न्यूनिकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, नियामक निकाय, सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता बनेको छ ।
(लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड, पाल्पा शाखाका शाखा प्रबन्धक हुन् । )
