पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रले पारेको प्रभावका बारेमा २ प्रकारको विश्लेषण हुँदै आएको छ । दुई तिहाई प्राप्त शक्तिशालि सरकारले जारी गरेको स्वेत पत्रका आधारमा सरकार सँगको अपेक्षा र त्यसले पारेको प्रभाबका बारेमा गहिराईसम्म पुगेर चर्चापरिचर्चा हुन थालेको छ । उत्पादन, ब्याजदर, नयाँ लगानी, निक्षेप लगायतका विषयलाई हेर्दा चित्त बुझाउँन सक्ने अबस्था नरहेको जानकारहरुले बताउदै आएका छन् । बर्तमान सरकारले बजेटमा ८% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ तर विभिन्न निकायले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा सिमित अुने आकलन गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव र ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा असर पार्ने देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र अर्थतन्त्रका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टसंग बैंकिङ खबर डटकमले गरेको कुराकानी ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा भएको गतिविधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक चरहरुको माध्यमबाट हेर्नुपर्छ । जस्तै उत्पादनको स्थिति, ब्याजदरको स्थिति, नयाँ लगानीको स्थिति, डिपोजिट ल्याण्डिङ्गको स्थिति यि सबै चिजहरुबाट हेर्दाखेरी केही सकरात्मक र केही नकरात्मक अबस्थामा रहेपनि चित्त बुझ्दो अबस्था भने देखिदैन् । ग्रोथ स्थिति घट्न सक्ने सम्भावना छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सरकारले अपेक्षा अनुरुपको उल्लेख्य योगदान दिन सकेको छैन । नयाँ नीति निर्माणले सहयोग पु¥याउछ कि भन्ने थियो तर त्यसले पनि निरासा ल्याएको छ । सरकारले लगानी कर्ताको आत्मबल बढाउन जस्तो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्ने हो त्यस्तो भएको छैन ।
त्यसो भए अबको अर्थतन्त्रको अबस्था कस्तो रहला ?
यही अबस्थामा जाने हो भने त पक्कै पनि राम्रो हुँदैन । यो अबस्थालाई परिवर्तन गर्नु पर्दछ । अपेक्षा गरिएको भन्दा पनि निकै कमजोर अबस्थामा अहिलेको अर्थतन्त्र आईपुगेको छ । पछिल्लो समयको डाटाहरुले यही देखाईरहेका छन् । अहिले जे भईरहेको छ, त्यसले महत्व राख्दैन तर जे होला भन्ने आशा गरिएको थियो, त्यता नगईरहेको अबस्थाले निकै ठूलो महत्व राख्दछ ।
तपाईको कुरा अनुसार आर्थिक अवस्था खस्किदै गएको छ भन्ने बुझिन्छ । खस्कदो आर्थिक अबस्थालाई उकास्न के गर्नुपर्छ ?
अहिलेको सरकारको भिजन छर्लङ्ग छैन । सबैभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो भिजन छर्लङ्ग बनाउनुपर्छ । प्राइभेट क्षेत्रसँग हातेमालो सरकारले वाचडकको भूमिका निवार्ह गर्नुपर्ने हो तर प्राईभेट क्षेत्रलाई अन्यौलमा पारेको देखिन्छ । मनले चाहेको एउटा छ तर व्यबहारमा अर्कै गरेको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले जव सम्म सरकारले आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्दैन तवसम्म अहिलेको अबस्था यस्तै नै रहन्छ ।
बैंकहरुको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने हो तर अहिले केन्द्रिय बैंकले ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी बुझ्ने ?
बैंकको व्याजदर भनेको बजारले निर्धारण गर्ने हो । यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर निर्धारण गर्दै जाने हो भने भोलि बैंकरहरु आन्दोलनमा उत्रन सक्ने अबस्था आउन सक्छ । हिजोका दिनहरुमा पनि व्याजदर तलमाथि भईरहेकै हुन्थ्यो तर त्यो बजार आफैले समायोजन गर्दै आएको थियो र अहिले पनि बजारले नै बैंकहरुको व्याजदरु निर्धारण गर्नु पर्दछ । यसमा सरकारले प्रष्ट नीति बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ । सरकार प्रष्ट भिजन बनाउन नसकेर अन्यत्रै रुमलिएको देखिन्छ । यदि सरकारले व्यजदर निर्धारण गर्ने हो भने हरेक उपभोग्य बस्तु लगायतमा पनि मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सरकारले गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । सरकार मूल्य निर्धारक होईन, उत्पादक पनि होईन, वितरक पनि होईन त्यसैले सरकारले व्याजदर निर्धारण गर्नु हुँदैन । यदि सरकारले यस्तो गरेमा यसको परिमाण निकै सकसपूर्ण रहने देखिन्छ ।
त्यसो भए अहिले बैंकरहरु आन्दोलनमा जाने अबस्था आएको हो ?
केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समिक्षामा ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यो विषयलाई लिएर विभिन्न कुराहरु आएका छन् । केही बैंकर्सहरु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसम्म पुगेको सुनिएको छ । यसलाई सरकारले व्यबस्थापन गर्छ भन्नेमा म आसाबादी छु । अहिले राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो बनेको देखिन्छ । त्यसले पनि समस्या पारेको छ । जसले गर्दा बैंकरहरु आन्दोलनमा उत्रने अवस्था आउन सक्छ । यसरी सम्पूर्ण बैंकर्सहरु आन्दोलनमा उत्रने हो भने जनताको डिपोजिटको सुरक्षा कस्ले लिन्छ? अहिले व्यवस्थित भएको अर्थतन्त्र डामाडोल अबस्थामा पुग्यो भने यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने देख्छु । सरकारले एकतर्फी नजरले मात्रै हेरेको पाईन्छ । तर सरकारले बाह्य दृष्टिको प्रयोग गरेर समेत हेर्ने हो भने त्यस्तो आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्था सृजना नहुन सक्छ ।
मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षालाई कसरी लिनुभएको छ ?
मौद्रिम नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा एक नियमित प्रक्रिया हो । पहिले पहिले मौद्रिक नीतिको समिक्षा कुनै समारोहमा गरिन्थ्यो तर पछिल्लो पटक रातिको समयमा गर्ने अबस्था आयो । यसले नै केन्द्रिय बैंकमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने स्पस्ट हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा खासै समिक्षा गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । राष्ट्र बैंक आफैले स्वतस्फूर्त रुपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको भए त्यसको समिक्षा गर्दा आनन्द आउथ्यो । तर अर्थमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प जस्तो भएर जारी भएको नीतिको जतिनै समिक्षा गरेपनि त्यसले कुनैपनि तुक राख्दैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नको लागी रेमिट्यान्सले ठूलो भुमिका खेलेको छ । यो अबस्था कहिले सम्म रहन्छ ?
पछिल्लो समय हामिले रेमिट्यान्सलाई वेस्ट इकोनोमिका रुपमा लिएका छौ । तर यो भरपर्दाे र दिर्घकालीन स्रोत भने होइन र बनाईनु पनि हुँदैन । अहिले मुलुकमा २ तिहाईको सरकार रहेकाले सकरात्मक परिवर्तनको अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । यही समयमा रेमिट्यान्सलाई विस्तारै विस्थापन गरेर टुरिजम सेक्टरको विकास गरेर लैजानु पर्छ । निकै लामो समय नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्ने स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स बनेको हुँनाले यसलाई धन्यवाद चाँहि दिनैपर्छ । रेमिट्यान्सले नकरात्मक भन्दापनि सकरात्मक भूमिका खेलेको मलाई लाग्दछ तर समाजमा केही नकरात्मक विषयबस्तुलाई भने यसले मलजल गरेको पाईन्छ ।
निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारमा कहिलेबाट सुधार आउन सक्छ ?
५ बर्षका लागी स्थीर रुपमा बनेको सरकार सत्तामा रहिरहदा पनि शेयर मार्केटको परिसुचक नेप्से ओरालो लाग्नु भनेको पक्कै राम्रो होइन । बैदेशिक लगानी भित्राउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नेप्से परिसुचकमा सुधार आउन जरुरी देखिन्छ । अबको केही समयसम्म यही अबस्थामा रहँदा पनि खासै समस्या देखा परिहाल्छ भन्न सकिन्न तर दिर्घकालीन रुपमा यही अबस्था रहने हो भने निकै ठूलो समस्या आउने मैले देखेको छु ।
अहिले सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । यसले वैदेशिक लगानी भित्रिने र बजारमा पूँजी परिचालन भएपछि तरलता समस्या पनि कम हुने देखिन्छ । यसले त सरकार तरलता बढाउन लागिरहेको छ भन्ने देखिन्छ होइन र ?
लगानी सम्मेलन भनेको बैदेशिक लागानीलाई पे्ररित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण फोरम बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सम्मेलनको उद्देश्य भनेको आफूसँग भएको प्रोजेक्ट बैंकको सम्भाना र चुनौतिलाई प्रस्ट्याएर लगानी कर्तालाई आकर्षीत गर्न सक्नु नै हो । तर अहिले हामीसँग लगानी गर्नका लागी पे्ररित गर्न सक्ने ठाउँ छैन, हामीसँग त्यस्तो कुनै प्रोजेक्ट नै छैन । त्यसकारण निर्धक्क लगानी गर्न सक्ने वातावरण निमार्ण गर्नु नै अहिलेको महत्वपूर्ण विषयबस्तु हो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले वैदेशिक लगानीमा आएका कम्पनीहरुलाई दुहुनो गाई बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसले गर्दा अहिलेको एनसेल लगायतका विषयबस्तुले चर्चा पाईरहेका छन् । यसले बैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । त्यसैले लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा मुद्रा तथा पूँजीबजार लगायतका क्षेत्रका समस्या सुधार्न अब के गर्नुपर्छ ?
त्यसको लागी सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति प्रष्ट हुन जरुरी छ । केही प्राविधिक बिषयबस्तु पनि देखिएका छन् । तर प्रविधिक कुरा भनेको त्यस्तो ठूलो समस्या हैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो भिजनलाई प्रष्ट बनाएर अगाडी बढेमा यो अबस्थाले लामो समय सम्म निरन्तरता पाउन सक्दैन । २ तिहाईको सरकार सत्तामा रहँदा नीति निर्माताहरुले महत्वपूर्ण भूमिले खेल्न सक्नु पर्दछ । मुलुकका प्राय हरेक विषयबस्तु नै अर्थतन्त्रसँग जोडिने भएकाले नीति परिवर्तन गराएर अघि बढ्न सकेमा हामिलाई फाईदा हुन सक्छ ।
