बैंकिङ खबर/ नेपालमा बैंकको औपचारिक कारोबारको सुरुवात भएको करिब एक शताब्दी भइसकेको छ । १९९४ सालमा पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंकको स्थापना भएपछि बैंकको औपचारिक सुरुवात भएको हो । त्यसपछि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो ।
२०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना तथा २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको हो । २०४० दशकको सुरुवातसम्म सरकारी स्वामित्वमा दुई वटा वाणिज्य बैंक र दुई वटा विकास गरी चार वटा मात्रै बैंक सञ्चालनमा थिए ।
२०४२ पछि निजी क्षेत्रले पनि बैंक खोल्न पाउने नीति आएसँगै निजी क्षेत्रको पहिलो बैंकको रुपमा नविल बैंक (तत्कालिन नेपाल अरब बैंक)ले कारोबार सुरु गर्यो । त्यसपछि क्रमशः अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना हुँदै २०७९ जेठ मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७९ जेठ मसान्तमा १२७ रहेको छ । यस मध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् ।
चिरञ्जिवि नेपालको त्यो मर्जर नीति
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमताभन्दा धेरै भयो भनेर सुझाव आउन थाल्यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो । यस विनियमावलीका बाबजुत पनि बैंकको संख्या खासै घट्न सकेन । समस्याग्रस्त तथा कमजोर केही संस्थाहरु एक आपसमा तथा बलियो बैंकसँग गाभिए । विनियमालीको लक्ष्य अनुरुपको सफलता भने हात लागेन ।
राष्ट्र बैकको तत्कालिन गभर्नरको कार्यभार डा. चिरञ्जिवि नेपालले सम्हालेपछि २०७२ सालमा पूँजी वृद्धिको नीति ल्याइयो । त्यसपछि भने बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर नै चल्यो । वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा कमी आउन नसकेपनि ठूलो संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्सहरुको कटौति भयो ।
अधिकांश बैंकहरुले पूँजी पूरा गरेसँगै केही कायम रहेका क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनी तथा अहिले सम्म मर्जर प्रक्रियामा नरहेका लघुवित्तको मर्जलाई पुनः राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संघीय संरचनामा लैजाने नयाँ नीतिले प्रभाव पार्याे । उहाँले ल्याएको नीतिपछि ग्लोबल आइएमइ बैंकमा जनता बैंक गाभिएको थियो। डा. नेपालले बैंकवित्तलाई मर्जरमा ल्याउन पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रयोग गरेपछि आलोचना हुन थाल्यो । यो कुरा अहिले गभर्नर नेपाल आफैं पनि सार्वजनिक समारोहमै भन्ने गर्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकारभित्र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु पर्छन् । तीन वर्षअघि गभर्नरले लघुवित्त संस्थाहरुको वास्तै गर्नुभएन । क, ख र ग वर्गमै केन्द्रित भएर ४ देखि २५ गुनासम्म पुँजी वृद्धिको योजना ल्याउनुभयाे ।
तत्कालीन अवस्थामा आलोचित भए पनि यो कदम गभर्नरको साहसिक मानिन्छ । जसको प्रभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जर तथा एक्विजिसनको लहर नै आएको थियो । ठूलो संख्यामा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गए । मर्जरमा नजानेहरुले बोनस र हकप्रद सेयर दिएर चुक्ता पुँजी पुर्याए । मर्जर भएका संस्था ठूला भए । मर्जरमा नगएका पनि पुँजीको आकार ठूलो बनाएर बलिया बने ।
मर्जरको लहर
उहाँपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा ‘फोर्सफुल’ मर्जरको संकेत गरेर नेपालको बैंकको संख्या आधा घटाउनुपर्ने अध्ययन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययनले बैंकको संख्या आधामा झार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा करिब दर्जन सुविधा दिएर बैंकहरुको फोर्सफुल मर्जर गरिने संकेत गर्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंककै पहलमा मर्जरमा दिइएको कर छुटको सुविधा वाणिज्य बैंकबीच भएमात्र दिने घोषणा सरकारले चालु वर्षको बजेटमा गरेको छ।
सर्वेक्षणका आधारमा तयार पारिएको अध्ययनमा बढीमा बैंकको संख्या १५ वटा भए पुग्ने उल्लेख छ । कतिपयले ५ वटा भए पुग्ने पनि आफ्नो धारणा दिएका छन्। अहिले नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको छ । केहि मर्जरमा गइ सकेका छन् भने कुनै घट्ने क्रममा रहेका छन् ।
विगतलाई हेर्दा पनि मर्जर नीतिले ठूला भनिएका बैंकहरुको विलय भएको देखिन्छ । बैंक अफ काठमाडौ (बीओके)ले लुम्बिनी बैंकसँग मर्जर गरेको थियो । जसमा लुम्बीनी बैंक विलय भएको देखिन्छ ।
यस्तै ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंकलाई गाँभेको थियो । जसमा जनता बैंक विलय हुन पुगेको देखिन्छ । हालै मात्र ग्लोबल आइएमइ बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूलाई गाभ्न समझदारी गरिसकेको छ ।
मर्जर सहमतिपत्रमा ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असारभित्र मर्जरमा सहमति नगरे कुनै पनि सुविधा नदिने घोषणा गरेलगत्तै दुई बैंकबीच मर्जर सहमति भएको हो । नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमइ बीओके बैंक हुने जनाइएको छ ।
यस्तै तत्कालिन ग्राण्ड र किष्ट बैंक प्रभुमा विलय भएका थिए । यस्तै हालै नेपाल राष्ट्र बैंंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंकलाई मर्जरका लागि सैद्दान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) प्रयोजनका लागि सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (चौथो संशोधन २०७५) बमोजिम सैद्दान्तिक सहमति दिएको हो । मर्जरसँगै यस बैंकको नाम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड हुने जनाइएको छ । मर्जरपछि बन्ने संस्थाको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सीइओ ज्योति पाण्डे बन्ने सहमति भइसकेको छ ।
यसैबीच नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच यही असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार भएको छ । यस्तै हिमालयन र सिभिल बैंकबीच बीग मर्जर हिमालयन र सिभिल बैंकबीचको विग मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता बुधबार(आज) हुँदैछ ।
प्रभु बैंकले पनि सेञ्चुरीसँग मर्जरका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । मर्जरपछि बैंकको नाम प्रभु बैंक नै रहनेमा सेञ्चुरीका सञ्चालकहरु सहमत छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि खासै इस्यू छैन ।
