रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । राष्ट्र बैंक अब नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने तरखरमा छ । उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत ‘विग मर्जर’ नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरकै नीति अबलम्बन गरेर भएपनि वाणिज्य बैंकको संख्या १५।१६मा झार्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा समयाअवधि र संख्या तोकेरै मर्जर ल्याउनुपर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ । यसैकारण असार पहिलो साताभित्रै आउने भनिएको मौद्रिक नीतिमा पनि ढिलाई भएको छ । छलफलपछि अर्थमन्त्रीको सल्लाहअनुसार विग मर्जरको विषय मौद्रिक नीतिमा आउनेछ । अर्थमन्त्रालयबाट विग मर्जरका लागि स्वीकृति नपाएपनि मर्जरको विषय भने यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२।७३को मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । यसका लागि बैंकहरुबीच मर्जर तथा एक्विजिसन गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । मर्जरबाट बैंकिङ क्षेत्रको सबलीकरण हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । राष्ट्र बैंकको योजनाअनुसार, अहिले थुप्रै बैंकहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएर थप सबल बनेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७५ वैशाख मसान्तसम्म कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् । गत चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३६ वटा विकास बैंक, २५ वटा फाइनान्स र ६३ वटा माइक्रोफाइनान्स गरी कुल १४२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । मर्जर नीति आउनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २६३ वटा रहेको थियो ।
गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियाका कारण ठूलो संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु घटेका छन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या घटोस भन्ने चाहेकोमा त्यो हुन सकेन । वाणिज्य बैंकको संख्या १५।१६मा झार्ने अपेक्षाविपरीत ३०बाट २८ मा मात्रै झर्यो । वाणिज्य बैंकहरुले एकआपसमा मर्जरभन्दा पनि साना वित्तीय संस्थालाई आफूमा गाभ्ने र सेयर निष्काशनबाटै न्युनतम चुक्तापुँजीको मापदण्ड पूरा गरे ।
अबको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर नीति ल्याउन खोजेको छ । यद्यपि, अर्थमन्त्रीले यस विषयमा औपचारिक रुपमा केही बोलेका छैनन् । विग मर्जर जस्तो ठूलो विषय राष्ट्र बैंक एक्लैले अघि बढाउन सम्भव नभएकाले अर्थमन्त्रालयकै सहमतिमा अघि बढ्न खोजिएको छ । बैंकहरुले भने यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले यसलाई राष्ट्र बैंकको अत्यन्तै सराहनीय कदमको रुपमा लिएका छन् भने केही बैंकरहरुले विग मर्जरका लागि यो उचित समय नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
