प्रमेश आचार्य वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड महिलाहरुबाट प्रवद्र्धित लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समयसम्म काम गरी अवकाश प्राप्त महिलाहरुबाट सानो पूँजीमा स्थापना गरिएको यस संस्थाको वित्तीय अवस्था अहिले एकदमै राम्रो छ । धादिङ जिल्ला केन्द्रीय कार्यालय भएको यसको हाल ३२ जिल्लामा शाखा रहेका छन् । लघुवित्तहरु मध्ये अलि फरक पहिचान भएको यस संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र वित्तीय साक्षरता बढाउन महत्वपूर्ण कामहरु गर्दै आएको छ । नेपालमै युवा तथा महिला उद्यमीहरु विकास गरी मुलुकको समृद्धिमा आफ्नो भूमिका गहन बनाउँदै गरेको यस संस्थाले आगामी दिनमा के गर्दैछ, के कस्ता नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा संस्थाका सीईओ आचार्यसँग बैंकिङ खबर डटकमका लागि रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको बारेमा बताइदिनोस् न ।
वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था नेपालको बैंक तथा वित्तीय इतिहासमा अलि फरक किसिमको लघुवित्त संस्था हो । फरक यस मानेमा कि, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त महिलाहरुबाट मात्रै प्रवद्र्धित भएको पहिलो लघुवित्त संस्था भनेको वोमी माइक्रोफाइनान्स नै हो । महिलाहरुमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त उच्च अधिकृत महिलाहरुबाट प्रबद्र्धित संस्था हो । पहिले बोर्डमा रहेका सञ्चालकहरु पनि महिलाहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो । तर, अहिले सर्वसाधारणको तर्फबाट बोर्डमा २ जना पुरुषको पनि प्रतिनिधित्व भएको छ । हाम्रो अध्यक्ष महिला नै हुनुहुन्छ । यो माइक्रोफाइनान्स २६ जना महिलाबाट १ करोड २ लाख पुँजिबाट सुरुवात गरिएको थियो । १० जिल्ला कार्यक्षेत्र हुने गरी यस संस्था स्थापना भएको थियो । हामीले हाल आएर हाल ६ करोड ४८ लाखको चुक्ता पुँजी बनाइ सकेका छौँ । १० जिल्ले कार्यक्षेत्रलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति लिएर अहिले ३२ जिल्ला सम्म पु¥याएका छौँ । अहिले हाम्रो १७ हजार ५ सय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । कर्जातर्फ हामीले लगानी गरेको मध्ये हाल ५७ करोड भन्दा बढी उठाउन बाँकी छ । करिब २१ करोड डिपोजिट मोविलाइजेशन गरिएको छ । हामी अहिले मुनाफाभन्दा पनि सेवा तिर बढी ध्यान दिइरहेका छौँ । हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय पनि ग्रामिण एवं गाविस स्तरमा छ भने हाम्रा अधिकांश शाखाहरु पनि गाउँ स्तरमा नै केन्द्रीत रहेका छन् ।
शाखाहरु कुन–कुन जिल्लामा छन् ?
हाल १५ जिल्लामा २२ शाखा छन् । पूर्वमा धनकुटा देखी पश्चिममा स्याङ्जा तथा नवलपरासी सम्म हाम्रा सेवाहरु पुर्याएका छौँ । तराईमा हामी चितवन र नवलपरासीमा मात्रै छौँ । अब थप १७ वटा जिल्ला गरेर हामीले कुल ३२ जिल्ला लिएका छौँ । अब हामी थप स्थानहरुमा पनि चाँडैँ शाखा विस्तार गर्नेछौँ ।
धेरै शाखा विस्तार गर्दा खर्चको समस्या हुँदैन ?
वास्तबमा लघुवित्तमा अपरेशनल वा डेलिभरी कष्ट ज्यादै हुन्छ । अहिले हाम्रो २२ वटा शाखाबाट ५७ करोडको कर्जा प्रवाह भएको छ, यसबाट पनि आँकलन गर्न सकिन्छ की २२ वटा शाखा सञ्जालहरुमा लाग्ने कर्मचारी खर्च, सञ्चालन खर्च लगायत बढ्दो रिसोर्स वापतको खर्चलाई त्यही कर्जाबाट प्राप्त हुने केवल ब्याजबाट धानिएको छ । यसर्थ हामी कुशल व्यवस्थापनका साथ अत्यन्तै मितव्ययी तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हाम्रो खर्च जुन बढ्दो क्रममा छ, त्यसले हामीलाई चुनौति नै दिएको छ भन्नुपर्छ । अहिले बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छोटो अवधिमा पटक–पटक गरी उच्च विन्दुले थोक कर्जामा बढाएका कर्जा ब्याजदरले लघुवित्तको खर्च धान्न हम्मे हम्मे परिसकेको छ । यो क्रम अझ बढ्ने हो भने लघुवित्त संस्थाहरु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन ।
संस्थाको व्याजदरको अवस्था के छ ?
माइक्रोफाइनान्सको व्याजदरको बिषय अहिले धेरै चर्चामा छ । व्याजदरको कुरा गर्दा त्यो व्याजदर कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । मैले युरोपियन देशको भ्रमण लगायत पछिल्लो समय वल्र्ड बैंकको कार्यक्रममा कम्बोडिया लगायतको देशको भ्रमणमा जाँदा लघुवित्तमा आधारित ब्याजदरको अवस्था हेर्ने मौका पाएको थिए । व्याजदरको इन्टरनेशनल ट्रेण्डको कुरा गर्दा अन्य देशहरुको तुलनात्मक हिसाबले कर्जाको व्याजदर हाम्रो देशमा धेरै कम छ । हामीले अहिले जुन ग्रामिण मोडल भनेर प्रयोेग गरिरहेका छौँ, यो बंगलादेशका प्रोफेसर मोहम्मद युनेसले प्रतिपादन गरेको प्रिन्सिपलमा आधारित छ । हामी पहाडी भेगमा काम गर्ने संस्था हौं । म कार्यरत संस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि हामी धेरै पहाडी इलाकामा केन्द्रीत छौँ र त्यस्ता क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रममा लागतको आधारमा समिक्षा गर्ने हो भने लघुवित्तको व्याजदर सस्तो हुन आउँछ । तर, व्याजदरको बारेमा कसरी नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिँदैछ, त्यसमा म आफै सोचमग्न छु । आफुले डेभलपमेण्ट बैंकहरु तथा फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्दाको अनुभवलाई सम्झदा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाहित गर्ने साना प्रकृतिका कर्जामा लिने माथिल्लो स्तरको ब्याजदरलाई लघुवित्त संस्थाहरुले विना धितोमा लिइरहेका ब्याजदरसँग तुलना गरिदिने हो भने नकारात्मक नजर मात्रै माइक्रोफाइनान्सतर्फ परेको प्रष्टै हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्दा ठूला बैंकहरुले समेत १८÷२० प्रतिशत व्याजदरमा पनि लगानी गरेका छन् । तर, त्यो कुरा कहि कतै आउँदैन । आम माइक्रोफाइनान्समा अझ वोमी कै कुरा गर्ने हो भने हामीले १६ प्रतिशत व्याजदरमा पनि बिना धितो लगानी गरिरहेका छौँ । यस्ता कुरा बाहिर आएका छैनन, माइक्रोफाइनान्सको बारेमा सिर्फ नकारात्मक मात्रै कुरा वाहिर आउनु मेरो मात्रै होइन समग्र माइक्रोफाइनान्सहरुका लागि दुःखको कुरा हो ।
तर जनस्तरबाटै गुनासो आएको कुरा हो नि, माइक्रोफाइनान्सहरुले जनतालाई झुक्याएर चर्को व्याज असुल्छन भन्ने कुरा त ?
यो चाहि केवल भ्रामक कुरा हो । हामी समग्र माइक्रोफाइनान्सहरुले जति पनि सेवा दिन्छौँ, ती सेवा लिने मान्छेहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेर कर्जा प्रवाह गर्नु अघि सो सम्बन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरु बुझाएर मात्रै कर्जा लगानी गर्नुका साथै समग्र कार्यक्रमको फिडव्याक समुह स्तरबाट संकलन गर्ने गरेका छौँ । तसर्थ त्यस्तो टिप्पणीमा कुनै आधार देखिँदैन । केवल माइक्रोफाइनान्सका बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ । माइक्रोफाइनान्सबाट सेवा लिने जति पनि सेवाग्राहिहरु छन् उनीहरुबाट यो कुरा आएको छैन । माइक्रोफाइनान्सहरुले लगानी गर्ने रकमबाट गुणात्मक आम्दानी गर्ने कयौं सफलताका कथाहरुले पनि यसलाई विरोध जनाएको हामी देख्न सक्छौं ।
कर्जा चाहिँ कति देखी कति सम्म दिने व्यवस्था छ ?
पछिल्लो समय ‘घ’ वर्गका माइक्रोफाइनान्सहरुको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै निर्देशन जारी गरेको छ । जस अनुसारको व्यवस्थालाई समेटेर हामी लघुवित्त संस्थाहरुले विविध कर्जा प्रोडक्टहरु बनाएर कर्जा रकमको सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । हामीले कर्जा लिने व्यक्तिको कर्जा क्षमता, आम्दानी विवरण, परियोजना लगायतका कुराहरु हेरेर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छौँ । जस्तो हामीले न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ देखि अधिकतम ३ लाख रुपैँया सम्म बिना धितो नै कर्जा दिने गरेका छौँ । धितो सुरक्षण अन्तर्गत लघुउद्यम परियोजनाका लागि अधिकतम १० लाख रुपैँया सम्म कर्जा लगानी गर्ने गरेका छौँ ।
कर्जा डुब्ने खतरा कत्तिको हुन्छ ?
कर्जाको सदुपयोगिता हुन्छ हुँदैन, कर्जा माग गर्नेलाई कर्जाको आवश्यकता हो कि होइन लगायत कर्जा दिनु पूर्व कर्जा विश्लेषण गरेर मात्र कर्जा लगानी गर्ने हुँदा कर्जा डुब्ने खतरा हुँदैन । बिना धितो दिने वित्तिकै कर्जा डुब्ने भन्ने हुँदैन ।
तपाईहरु सामुहिक जमानीमा मात्रै कर्जा लगानी गर्नु हुन्छ होइन ?
हामी सामुहिक जमानीमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दैनौं । व्यक्तिगतमा पनि हामीले कर्जा लगानी गर्ने गरेका छौँ । हाम्रो मोडल पनि अलि फरक छ । महिलाले मात्रै खोलेको संस्था भएपनि हाम्रो लघुवित्त कार्यक्रममा भने पुरुष पनि हुनुहुन्छ । हामीले पुरुषको पनि समूह बनाएका छौँ । हाम्रो कार्यक्रम ग्रामिण मोडलमा केही रिभाइज्ड भएको हुँदा पनि फरक छ । हामीलाई केन्द्रीय बैंकले पनि जारी निर्देशानुसार सामुहिक जमानीमा कर्जा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । तर अब सामुहिक जमानीको साथै कार्यक्रममा अन्य नयाँपनको आवश्यकता भइसकेको हुँदा हाम्रो भुगोल सुहाउँदो कार्यक्रम तय गर्न हाम्रो व्यवस्थापन छलफलको चरणमा छौं । हाल सेवा लिइरहेका सदस्यहरुको राय, सुझावहरुलाई समेटेर नयाँ किसिमले कसरी कार्यक्रम लान सकिन्छ भन्ने रणनीति तय गर्ने सोच बनाएका छौँ ।
तपाइहरुको त पुरुष समुह पनि छ, पुरुषको समुह र महिलाको समुहबीच फरक चाहिँ के छ ?
पुरुष समूह बनाउन थालेको पनि ५ बर्ष भइसक्यो । महिला मात्रै होइन पुरुष समुह बनाउँदा बेरोजगार पुरुषहरु जो रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न नसकेर बिदेशतिर पाइला अघि बढाउन खोज्नु भएको छ उहाँहरुलाई धेरै सहयोग भएको छ । पुरुष सदस्यहरुलाई समेटिएको हुँदा बिदेश नगएर आफ्नै देशमा बसेर स्वरोजगार अथवा उद्यमी बन्नका लागि प्रेरित हुनुभएको छ । कार्यक्रममा आवद्ध हुनु अगावै सम्पूर्ण जानकारी गराएर सदस्यता प्रदान गरिँदा पुरुष समुहको पनि उत्तिकै सक्रियता देखिएको छ ।
वोमी माइक्रोफाइनान्सबाट कति नेपालीहरुले सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ?
सदस्यहरुको हिसाबले भन्दा अहिले हामीले १७ हजार ५ सय जनालाई सेवा दिइरहेका छौँ । घर परिवारको हिसाबले एउटा घरको एकजनालाई मात्र हामीले सदस्य बनाउने हुँदा जम्मा १७ हजार ५ सय भयो तर त्यहि परिवारमा लाभान्वित त धेरै हुन्छन नि ।
वोमी माइक्रोफाइनान्सले आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुलाई कर्जा बाहेक अन्य सेवा सुविधा पनि दिन्छ ?
यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले ग्राहक सदस्यहरुलाई अहिले उद्यमशिलता उन्मुख सीपमूलक तालिम दिने गरेका छौँ । जस्तोः चुरा बनाउने, दालमोठ भुजिया बनाउने, आकर्षक फुलहरु बनाउने, सिंचाइ, कृषि सम्बन्धी विधाहरुमा तालिम दिएका छौँ । तालिमलाई उद्यमको रुपमा गर्ने तथा तालिम लिएर सदुपयोग गरी व्यवसायिकतामा उत्रने सदस्यहरुलाई हामी काठमाडौं पठाएर पनि थप एडभान्स लेभलको तालिमको अवसर प्रदान गर्ने गरेका छौँ । सुत्केरी हुने सदस्यलाई संस्थाको तर्फबाट सुत्केरी भत्ता प्रदान गर्ने गरिएको छ ।
बेला–बेलामा उहाँहरुलाई कस्तो किसिमको सेवा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम पनि राखेका छौँ । सहजकर्ता लक्षित नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेका छौ । अहिले हामीले सदस्य लक्षित नयाँ कार्यक्रमको रुपमा हाम्रा ग्राहक सदस्यहरुबाट उत्पादित वस्तुहरु वोमिको सहकार्यमा बजारीकरण गर्ने सोच पनि बनाएका छौँ । त्यस्तै, सदस्यहरुलाई मरिमराउ पर्दा क्षतिपूर्ति कोष मार्फत रकम उपलब्ध गराउने तथा प्रोत्साहन स्वरुप राम्रा समुहलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने लगायतका सुविधाहरु प्रदान गरिन्छ । २ वर्ष अगाडीको शक्तिशाली भुकम्पमा प्रभावित सदस्यहरुलाई लक्षित गरी संस्थाको तर्फबाट २० लाखको क्षतिपूर्ति कोष खडा गरी राहत प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै, परनिर्भर हुने घटनामा सदस्य एवं सदस्यका अभिभावकलाई राहत स्वरुप रकम उपलब्ध गर्ने व्यवस्था रहेको छ । समय क्रमसँगै संस्थाले कर्जाका अलवा विविध थप सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
तपाईहरुले सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने तालिमको कतिको सदुपयोग भएको पाउनुभएको छ ?
तालिमको सदुपयोगिता वास्तव मै भएको छ । उदाहरणको लागि हामीले एउटा शाखामा सदस्यहरुलाई फूल बनाउने तालिम दिएका थियौँ । उहाँहरुले फूल बनाएर स्थानीय बजारमा बिक्री पनि गर्नुभयोे । उहाँहरुले फूलको व्यवसायिक उत्पादन गरिसकेपछि संख्यात्मक बृद्धि भयो र बजार नपाएको भन्दै हामी बिक्रीका बजारीकरण गरिदिन अनुरोध समेत गर्नु भएको थियो ।
पुँजी बृद्धिको योजना के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार १५ जिल्लामा मात्रै कार्यक्षेत्र हुँदा जम्मा २ करोड भए पुग्थ्यो । हामीले पब्लिक डिपोजिट मोविलाइजेशन गर्न पाउँदैनौं । हामीले आफ्नो इक्विटी फण्ड आफै बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने सोचाइले २ करोडको क्यापिटल आवश्यक पर्दा पनि हामीले ६ करोड ४८ लाख पहिल्यै बनाएका छौँ । आगामी दिनमा पनि पुँजी कोषलाई ख्याल गरेर आफ्नो बिजनेश भोल्युम अनुसार समय सापेक्ष हामी पुँजि बृद्धि गर्दै जानेछौँ ।
नेपालमा लघुवित्तको भूमिका बारे संक्षेपमा बताइदिनोस न ।
आज केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिइरहँदा हामी लघुवित्त संस्थाहरुले मार्गदर्शन गर्न सकेका छौँ । अहिले लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत जतिपनि लगानी उत्पादनशिल क्षेत्रमा भएको छ त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै सकारात्मक योगदान गरेको छ । किनकी लघुत्ति संस्थाहरुले ९० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी कृषिजन्य उत्पादनशिल क्षेत्रमा गरेका छन् । आयातमुखी अर्थतनत्रलाई निरुत्साहित गरी निर्यातमुखी बनाउन लघुवित्तले खेल्न सक्ने भूमिकालाई दुरगामी तवरले हेर्ने हो भने यो अचुक औषधि हुन सक्छ । गरिबी न्यूनिकरण गर्ने राष्ट्रको प्रमुख उद्धेश्यमा लघुवित्त भरपर्दो सहयात्री भएको छ । वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्न ग्रामिण स्तरमा उपस्थिति जनाइएको छ । त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको लागि लघुवित्त नै प्राथमिक तहमा रहेको हुँदा समग्रमा महत्वपूर्ण भूमिका लघुवित्तको रहेको छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट राज्यले विविध ग्रामिण परिवेशमा आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अभिमुखिकरण लगायतका विषयहरुलाई समेट्ने नीति प्रभावकारी ढंङ्गले तय गर्न सकेमा साँच्चै नयाँ आयामको शिरा लघुवित्त कार्यक्रमले कोर्न सक्छ । लघुवित्त नै त्यस्तो अस्त्र हो जसलाई राज्यले भरपुर प्रयोग गर्न सक्छ । तर मुनाफा केन्द्रित अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेका सामान्य बैंकिङको रुपमा लघुवित्तहरुलाई लिनुहुँदैन ।
नेपालमा नयाँ किसिमको लघुवित्त नियमहरु बन्ने हो भने, लघुवित्त क्षेत्रहरुका लागि कस्तो नियमको आवश्यकता छ ?
लघुकर्जा प्रदान गर्न एउटा बास्केट फण्ड केन्द्रीय बैंक मार्फत खडा गरियोस । गरिबी निवारणको लागि सर्वप्रथम सरकार अनि दातृ निकाय, त्यसपछि लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका रहने गरी नीति तय गरियोस । लघुवित्त कार्यक्रमको महत्वको अध्ययन हुने व्यवस्थाको खाँचो छ । लघुवित्त कार्यक्रम भुगोल, विशेष ठाउँ अनुरुप नयाँपन दिन स्वयम लघुवित्त संस्थाहरुलाई सिर्जनात्मक हुन स्वतन्त्र गरिएको खण्डमा हामी नयाँ मोडल प्रतिपादन गर्न सक्छौ । केन्द्रीय बैंक मार्फत आवश्यकताको अध्ययन गरी वित्तीय समावेशिता कायम गराउन प्रत्येक लघुवित्त संस्थालाई निश्चित लक्ष्यका लागि अनिवार्य गरियोस ।
लघुवित्तहरुको सेवा अझ प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति अवलम्बन गनुपर्ला ?
केन्द्रीय बैंकबाट वर्गिकरण गरिएका सम्पूर्ण वर्गका बैंक वित्तीय संस्थालाई एउटै दृष्टिकोणले नियमन गरिएको कारण पनि लघुवित्तको महत्वलाई नबुझिएको जस्तो अहिले देखियो । जब लघुवित्त मात्रै कुनै दूरदराजमा सञ्चालित छन् भने किन त्यस क्षेत्रका आम जनमानसलाई बैंकिङ कारोवारको अवसर नदिने ? किन लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत त्यस्ता परिवेशका जनताहरुबाट निक्षेप परिचालन गर्न नसकिने ? हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ, यदि हामीहरुलाई निक्षेप परिचालन गर्न दिइयो भने वाणिज्य बैंकबाट ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाहरुको कारोबार लघुवित्त संस्थामा सर्दछ । किनभने हामी डोर टु डोर सर्भिस दिन्छौ । सँगसँगै, हामीलाई ती बैंकहरुबाट प्रदान गरिने थोक कर्जाको पनि क्रमशः आवश्यकता पर्ने छैन । लघुवित्त संस्थालाई मुल थुनेर पानी खाउ भने जस्तो गरिएको छ । हामीलाई श्रोत नभएको हैन की नदिइएको हो तसर्थ वाणिज्य बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्ने रकमले लघुवित्त संस्थालाई प्रभाव गर्न सक्दैन तर नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई एजेण्ट बनाउने प्रयास गर्ने छैन भन्नेमा आशावादी छौँ ।
स्वतन्त्र बजारमा स्प्रेड दर कायम गरी ब्याजदरको अपर लिमिट क्याप हटाइयोस । सबै लघुवित्त संस्थाहरुको नामको पछाडी एकनासको हुनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका लघुवित्त संस्थाहरुमध्ये केही संस्था विकास बैंक, कुनै वाणिज्य बैंक हुन कि जस्तो देखिएको छ, समानता हुनु अत्यावश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी कोष अनुपात बढाइयोस, ताकी मुनाफाको आक्षेप स्वत समाप्त हुन जान्छ ।
