नेपालमा वित्तीय साक्षारताको अभाव भएकै कारण बैंक भन्नाले डिपोजिट, भुक्तानी र ऋणसँग सम्बन्धित मात्रै कारोबार गर्ने संस्था हुन् भनेर बुझ्ने अझै थुप्रै जनसमुदायहरु छन् । त्यसमाथि हाल बजारमा देखिने मर्चेन्ट बैंक कस्तो बैंक हो, यसका कार्यहरु के–के हुन, यी बैंकको नियमनकारी संस्था कुन हो, भन्ने जस्ता बारेमा झन् कमैलाई जानकारी छ । जसका लागि भनेर सेवा प्रधान गर्न मर्चेन्ट बैंक जस्ता संस्थाहरु स्थापना भएका हुन्छन्, तीनैलाई नै यस विषयमा जानकारी नहुनु निकै नै विडम्वनाको विषय हो । यसैबिच, मर्चेन्ट बैंक, नेपालमा मर्चेन्ट बैंकहरुको अवस्था र आगामी योजनाहरुका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रविणरमण पराजुलीसँग बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मी शारदा भण्डारीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
मर्चेन्ट बैंक के हो ?
धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रि वितरण र प्रबन्धसँग सम्बन्धित आबश्यक सम्पुर्ण काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको धितोपत्र वोर्डबाट अनुमति प्राप्त वित्तिय संस्था नै मर्चेन्ट बैंक हो । ओभरअलरुपमा वित्तिय बजार दुईओटा क्षेत्रमा विभाजित हुन्छन । एक बैंकीङक्षेत्र (जस्तैः सरकारी बैंकहरु, बाणिज्य बैंकहरु, डेभलपमेन्ट बैंकहरु तथा लघुवित्त बैंकहरु) अर्को पुँजी बजार । मर्चेन्ट बैंक पुँजी बजार अन्तर्गतको एक बुँधा हो । मर्चेन्ट बैंक आफैँमा प्राइभेट बैंक होइनन् । यिनीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेर निर्धारित कार्यहरु गर्छन ।
मर्चेन्ट बैंकले गर्ने कार्य के– के हुन् ? बुँदागत रुपमा भन्दिनुस् न ।
मर्चेन्ट बैंकहरुको नियमनकारी संस्था नेपाल धितोपत्र वोर्डले मुख्यत : चार कार्यहरु मर्चेन्ट बैंकहरुले गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
१. निष्काशन व्यवस्थापन
२. सेयर रजिष्टर
३. अन्डरराइटिङ
४. लगानी व्यवस्थापन
वोर्डको लाइसेन्स प्राप्त मर्चेन्ट बैंकहरुले यसबाहेक आफ्नो अभिबावक कम्पनीको फन्ड व्यवस्थापन गर्ने, सेकेण्डरी मार्केटको सेयर किनबेचको कार्य गर्ने, सेयर नामसारी तथा संगठित संस्थाको तर्फबाट शेयरधनीको अभिलेख राख्ने र म्युचुअल फण्डको मामीलामा जम्मा फण्ड व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कामहरु पनि गर्छन् । हालै धितोपत्र बोर्र्डले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार मर्चेन्ट बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजसन प्रक्रियामा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउने साथै लगानीकर्ताहरुका लागि लगानी परामर्श सेवा (कुन सेयर खरिद बिक्रि गर्ने, कुन सेयरलाई अल्पकाल तथा दीर्घकालका लगि खरिद गर्ने, प्रोफिट बुकिङ, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन) उपलब्ध गराउने लगायतका काममा सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन् । तर अर्थमन्त्रालयले नियमावलीमा स्विकृत गरिसकेपश्चात मात्र यो व्यवस्था पुर्ण रुपमा लागु हुन्छ ।
मर्चेन्ट बैंकहरुको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
मर्चेन्ट बैंकहरुको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दा आजको दिनमा परफमेन्स र फाइनान्सको आधारमा मर्चेन्ट बैंकहरुलाई बजारमा पहुंच बढाउन मुस्किल छ । मर्चेन्ट बैंकहरुको स्कोप साँघुरो भयो, स्कोप बढाइनुपर्यो भनेर हामीले धितोपत्र बोर्डसमक्ष प्रस्ताव राखेको ३÷४ वर्ष नै भइसक्यो, तर यस विषयमा बोर्डले खासै चासो देखाएको छैन । हाल आएर मर्चेन्ट बैंकहरुको बजार संख्या भने क्रमिक रुपमा बढिरहेको छ । अहिलेसम्म १६ ओटा मर्चेन्ट बैंकहरुले लाइसेन्स सहित काम गरिरहेका छन्, भने ५÷६ ओटा लाइसेन्सकै क्रममा छन् । संख्याको आधारमा संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर चाहिँ अपुग छ । यसले गर्दा संस्थाको सेवाको आधारमा हैन मुल्यको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसर्थ धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकहरुको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने किसिमका योजनाहरु ल्याउनुपर्यो । मतलब आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा संस्थाको संख्या रोक्ने हैन, संस्थालाई आबश्यक प्लेटफर्महरु बढाइनुपर्यो भन्ने विषय हो ।
धितोपत्र वोर्डले पुँजी बजारको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रावधानहरु ल्याइरहेको छ, जस्तै : डिम्याट परिचालन, ब्रोकर कमिसन घटाउने देखि लिएर अन्य संस्थाबाट सेयर कारोबार गर्न नपाइने त्यसका लागि आफ्नै सहायक कम्पनी चाहिनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
पुँजीबजार अर्थतन्त्रको आधार हो । त्यसैले यसकोे व्यवस्थापन हुनु नै राष्ट्र सम्मृद्ध हुनु हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल पुँजी बजारको क्षेत्रमा निकै नै पछाडि छ । यहाँ पुँजी बजारसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु परम्परागत शैलीमा सञ्चालन हुँदै आईरहेका छन् । तपाइँले भनेजस्तै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा डा. रेवत बहादुर कार्कीको नियुक्तिपश्चात पुँजी बजारमा विभिन्न सुधारका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । जसले गर्दा नेपाली पुँजी बजार आधुनिकिकरणतर्फ अगाडि बढ्ने संकेत देखिन्छ । पक्कै पनि यस्तो कदमहरु देशको लागि फाइदाको कुरा हो । अझ त्यसमा पनि धितोपत्र बोर्ड समक्ष हाम्रो मर्चेन्ट बैंकर्स संघले त नियमनकारी संस्थाले कडाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्यो भनेर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । सेयरमा डिम्याट प्रणालीको लागु भएपश्चात नियमनकारी निकायदेखि लिएर लगानीकर्तासम्मका लागि विशेष सुविधा भएको छ । त्यस्तै एशियाकै सबैभन्दा बढि हुन लागेको ब्रोकर कमिसन घटाएको छ । मैले यसलाइ सकारात्मक रुपमा लिएको छु । सेयर कारोबार व्याक फोर्स कम्पनीबाट गर्न नपाइने व्यवस्था हामी जस्तो कम्पनीहरुको लागि खुसिको विषय हो । समग्रमा भन्नुपर्दा विगतका दिनहरुको तुलनामा समग्र नेपाली पुँजी बजार केहि विकसित रुपमा रुपान्तरण भइरहेको छ । पुँजी बजारको क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्डले आजसम्म जे जति सुधारका कार्यहरु गर्यो यो प्रशंसनीय छ । तर अब भोलिका दिनहरुमा अभैm बढि कार्यहरु गरोस्, ताकी नेपाली पुँजी बजार पुर्ण रुपमा व्यवस्थित वन्न सकोस ।
पछिल्लो सेयर बजार अवस्थाको विषयमा कुरा गर्दा सेयर कारोबार बढिरहेको छ, यसका कारण के–के हुन सक्छ ?
यो ४/५ महिनाको अवधिमा प्रायः कम्पनीहरुले एजीएम गर्ने, डिभिडेन्ड ल्याउने र पेआउट गर्ने गर्छन् । यसकारण पनि र विगतको सेयर कारोबारलाई हेर्दा पनि यो सिजनमा अन्य महिनाहरु भन्दा सेयर कारोबार स्थायी रुपमा बढि नै रहेको हुन्छ । सर्वप्रथम त सेयर कारोबारले स्थायीत्व पाउनका लागि सेयर जारी गर्ने संस्थाको आस्दानीको पोजिसन राम्रो हुनुपर्यो, त्यसपछि मात्र लागानीकर्ताहरुको मुनाफाको विषय आउँछ । समग्र रुपमा हेर्दा हालै सेयर जारी गरिरहेका संस्थाहरुको परफमेन्स र आम्दानीको स्तर सकारात्मक नै देखिन्छ । यसकारण पनि अहिले सेयर कारोबारमा लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने क्रम बढिरहेको छ । अब भोलिका दिनमा भने सरकारको आगामी नीति, बजार तरलताको अवस्था र अर्थतन्त्रका सुचकहरुको अवस्था कस्तो गतिमा अगाडि बढ्छन्, यसका आधारमा सेयर बजार र यसको कारोबार निर्धारण हुन्छ । अपेक्षा गरौँ सबै अर्थतन्त्रका सुचकहरु सकारात्मक रहुन् । जसको कारण नेपाली सेयर बजारले स्थायीत्व कायम गर्न सकोस् ।
तपाइको नजरमा भोलिका दिनमा कुन क्षेत्रले सेयर बजारमा नयाँ प्रभाव जमाउने देख्नुहुन्छ ?
यस विषयमा कुरा गर्दा संस्थाको हालको मुनाफा, पुँजी र भविष्यमा आउनसक्ने डिभिडेन्ट नै बढि छ भनेर यो क्षेत्र चाहिँ लगानीका लागि बलियो छ भन्ने भन्दा पनि संस्थाको नीतिगत कुराहरुमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ । सामान्यत बीमा, हाइड्रोपावरहरुमा देखिने लाभांश अनिश्चित प्रकृतिको हुन्छ । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको क्षेत्रमा स्पष्ट नीति छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मैद्रिक नीतिले अझ यसमा सहयोग गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आज लगानी गरेमा कति वर्षमा के आउँछ र कुन माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, भन्ने विषयमा स्पष्ट रुपमा संस्थाकै वेभसाइटमा जानकारी दिएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ वर्षको लागि त पुँजी योजना नै अघि सारेका हुन्छन् । आजसम्मको शेयर बजार र कारोबारको अध्ययन गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाहेक अन्य संस्थाहरुबाट जारी भएको सेयर कारोबार बढ्नुमा बजार हल्ला नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तै इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको सेयर मुल्य आज बढ्छ भन्ने हल्ला बजारमा फैलन्छ, अनि भोलि थाहा छैन भन्ने हल्ला हुन्छ, तर बजार मुल्य घट्छ । यसर्थ, एक त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक एक बलियो संस्था छ र विगतको सेनारीयोलाई मुल्याङकन गर्दा पनि शेयर बजारमा अन्य संस्थाभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै प्रभाव राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्छ ।
धितोपत्र वोर्डले कस्ता खाले नीति ल्याएमा मर्चेन्ट बैंकहरुलाई कार्य सहजता हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
विगत एक वर्ष यता पँुजी बजारको रेगुलेटर धितोपत्र बोर्डले बजार व्यवस्थापन र सुधारका लागि विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएको छ । मर्चेन्ट बैंकहरु पनि धितोपत्र बोर्डकै नियमनमा सञ्चालन हुने संस्था हो । मर्चेन्ट बैंकहरुको स्तर वृद्धि र विकासका लागि यसको कार्य क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यनीतिहरु धितोपत्र बोर्डले ल्याएमा नेपालका अन्य बैंकहरुको जस्तै मर्चेन्ट बैंकहरुको पनि पहुंच बढ्ने थियो भन्ने मलाइ लाग्छ । जस्तो, नागरिकलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधान, लगानी परामर्शदाताको काम गर्न पाउने प्रावधान, सेयर तथा स्थिर सम्पतिको मूल्यांकन गर्न पाउने प्रावधान जस्ता कार्यहरुमा मर्चेन्ट बैंकहरुले सहभागिता राख्न पाएमा बैंकको कार्यक्षेत्र बढ्ने हुने हुँदा संस्थालाई सेवा प्रदान गर्न र मुनाफा प्राप्त गर्न सहज हुन्थ्यो । यसले उपभोक्तालाई पनि सेवा ग्रहण गर्न सजिलो हुन्छ । मर्चेन्ट बैंकहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्युजिसन प्रक्रियाको परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई धितोपत्र बोर्डले सुनुवाइ गरेको छ । मात्र अर्थमन्त्रालयबाट यसको स्विकृत हुन बाँकी छ संभवत: अर्थमन्त्रालयको स्विकृतीपछि लगत्तै यो काम मर्चेन्ट बैंकहरुले गर्न पाउने छन् । यसबाहेक माथिका विषयमा पनि धितोपत्र बोर्डसँग हाम्रो संघले प्रस्ताव राखिसेकेको छ । यस विषयमा वोर्ड र हाम्रो संघविच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ, र बोर्ड पनि यस विषयमा सकारात्मक देखिन्छ ।
