संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी मङ्सिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरुको कुल खर्च रू. साढे १० अर्बभन्दा बढी हुने देखिएको छ । आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार २ सय ९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छ हजार ९४ उम्मेदवारले अर्बौं खर्च गर्ने देखिएको हो । यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्नेछ तर उत्पादन वृद्धिका लागि होइन मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअन्तर्गत १ सय ६५ पदका लागि निर्वा्चित हुने प्रणालीमा पहिलो चरणमा ३ सय ८२ र दोस्रो चरणका लागि एक हजार ६ सय ६२ गरी जम्मा दुई हजार ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार प्रति उम्मेदवारले रू. २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कुल उम्मेदवारले रू. पाँच अर्ब ११ करोड खर्च गर्नेछन् । आयोगका अनुसार यो अधिकतम खर्च हो तर उम्मेदवारले त्यतिमात्र खर्च गर्ने छैनन् । सोहीअनुसार कुल खर्च पनि बढी हुने देखिएको छ ।
त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १ सय १० सदस्य रहनेछन् । त्यसमा प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुनेछ । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार रू. दुई लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार निर्वाचित हुने पदलाई मात्र मान्ने हो भने पनि रू. २२ करोड खर्च हुनेछ तर सबै राजनीतिक दलले अधिकतम सङ्ख्यामा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएका छन् । यो खर्च कयौँ गुणा बढ्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० ओटा पदमा तीन हजार २ सय ४९ को उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभाका सदस्यका पहिलो हुने निर्वा्चित हुने एकजना उम्मेदवारले रू. १५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनका कुल उम्मेदवार न्यूनतम रू चार अर्ब ८७ करोड ३५ लाख खर्च गर्नेछन् ।
समानुपातिकतर्फको २ सय २० पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् । यदि २ सय २० मात्रलाई मान्ने हो भने पनि प्रतिपद रू. एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् । यो अनुसार रू. ३३ करोड खर्च हुनेछ । तर निर्वाचनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वा्चित हुने कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ । यसले गर्दा यो खर्च पनि ठूलो हुने देखिएको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले रू. छ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ । मुलुकको ७ सय ४४ ओटा पदका लागि त्यसबखत पनि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरेका थिए ।
आयोगका बन्दसूची अनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा आदिवासी पुरुष ७ सय ८३, महिला ९ सय ३१ र अन्य एक, खस आर्य पुरष ८ सय ६७ र महिला ९ सय ९७, थारु पुरुष १ सय ५८ र महिला २ सय ६२, दलित पुरुष ३ सय ४२ र महिला ४ सय ९६, मधेशी पुरुष ४ सय ५५ र महिला ५ सय ६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १ सय ५७ उम्मेदवार छन् । यसैगरी अपाङ्गता भएका पुरुष १ सय ५८, महिला १ सय १५ र अन्य एक तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १ सय ७ र महिला १ सय २२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको आयोगले बताएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसमेतका लागि ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए । रासस
