सेन्टर फर सेल्फ हेल्प डेभलपमेन्ट (सीएसडी)द्धारा धुलिखेलमा आयोजित दुई दिने विचारगोष्ठी ११ बुँदे निष्कर्षसहित सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीले विपन्न वर्षमा वित्तीय पहुँच विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थागत विकास, मानव संशाधनको दक्षता वृद्धि लगायतका घोषणा गरेको छ ।
गोष्ठीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण नियमित रुपमा क्रेडिट इन्फरमेसन ब्युरो (सीआईबी)मा पठाउने र ग्राहकलाई पारदर्शी, सहज र सुलभ रुपमा सुविधा पुर्याउन नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोगमा जोड दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘लघुवित्त संस्थाहरु महिला सशक्तिकरण, गरीबी न्युनिकरण, वित्तीय समावेशिता, उद्यमशीलता विकासका लागि दीगो, उत्तरदायी र पारदर्शी व्यवसायिक अभ्यासमा जोड दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा निरीक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्र कुमार पौडेलले लघुवित्तहरुको इम्यापिङ लगभग पूरा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, राष्ट्र बैंक र युनाइटेड नेशन्स क्यापिटल डेभलपमेन्ट फण्डद्धारा तयार गरिएको उक्त इम्यापिङले अझै पनि वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेको क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले काठमाडौँमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्पोरेट अफिस खोल्न नदिने पौडेलले बताए । उनले भने, ‘भुकम्पप्रभावित क्षेत्रहरुमा मात्रै लघुवित्त संस्था खोल्न अनुमति दिइने छ र त्यस्ता संस्थाहरुको सम्पर्क अफिस मात्रै काठमाडौँमा संचालन गर्न दिइनेछ ।’
कार्यक्रममा सीएसडीका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरुलाई युवाहरुको लागि रोजगारी सृजना गर्दै उनीहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै रहने वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरे । ‘माइक्रोफाइनान्सहरुको मूख्य उद्देश्य भनेको नै गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने हुनुपर्छ’, उनले भने ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वर्तमान चुनौति र समस्याहरुको विषयमा केन्द्रित विचारगोष्ठीमा ५० लघुवित्त संस्था, फाइनान्सियल इन्टरमिडियरिज ननगभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन्स र लघुवित्त सेवा दिने सहकारी संस्थाका प्रमुखहरुको उपस्थिती रहेको थियो । लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या तथा चुनौतिको पहिचान गरी त्यसको उचित व्यवस्थापनका उपायहरुको खोजी गर्ने उद्धेश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले लघुवित्तहरुको बढ्दो संख्याका कारण अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, नियमनमा असजता लगायत थुप्रै समस्या सिर्जना भएको बताए । हाल नेपालमा ५३ लघुवित्त वित्तीय संस्था, २५ गैरसरकारी संस्थाहरु र १५० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुको लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी उनले गराए । यदि सबै आवेदनहरुलाई लघुवित्त संचालन गर्ने अनुमति दिने हो भने लघुवित्तको संख्या १०७ पुग्ने र यसले थप समस्या निम्त्याउने शिवाकोटीको भनाइ थियो ।
