Wednesday , September 20 2017

सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्न कठिन : पूर्वाधारको अभाव, सुरक्षा स्थिती कमजोर

August 6, 2017

मुलुकका २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २७ वटा बैंकहरुले बैंक शाखा नपुगेका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने सहमती गरेका छन् । २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले कसले कहाँ–कहाँ शाखा खोल्ने भन्ने सहमति गरेर सो को जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाइसकेका छन् । नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्याउने उद्घोष गरेको थियो । सोही अनुसार २ महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न संसदको विकास समितिले यस अघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये एउटा स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक स्थानीय तहमा जान नमानेका कारण अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ । नेपाली जनतालाई सेवा सुविधा दिन कञ्जुस्याईँ गरेको आरोप झेलिरहेको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतका विदेशी लगानीमा भित्रिएका बैंकहरुले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेका छन्, कि छैनन् ? लगायतका बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलसँग बैंकिङ खबरका रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

विदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका बैंकहरुले के–के मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ ? 
नेपालमा हालसम्म विदेशी बैंकहरु सञ्चालनमा नै आएका छैनन् । तपाईले संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएका बैंकहरुको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला । संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएका बैंकहरुलाई विदेशी बैंक भन्न मिल्दैन । विदेशी बैंकको संयुक्त लगानीमा स्थापित बैंक भन्नुपर्छ । नेपालमा भएका एकै प्रकारका बैंकहरुका लागि एकै प्रकारको मापदण्ड छ । बैंक अनुसार फर फरक हुँदैन । संयुक्त लगानीमा बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न चाहानेले कम्तिमा २० प्रतिशत र बढीमा ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछ । 

नेपालमा कुनकुन बैंक संयुक्त लगानीमा संचालन भइरहेका छन् त ?
नेपालमा संयुक्त लगानीमा संचालन भएका बैंकहरु भनेको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नविल बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभेरेष्ट बैंक, एनएमबी बैंक, हिमालयन बैंक लगायत हुन् । नविल बैंकमा एउटा विदेशी कम्पनीको सहभागिता छ, नेपाल एसबीआईमा स्टेट बैंक अफ इण्डियाको सहभागीता छ । यसैगरी हिमालय बैंकमा पाकिस्तानको एउटा बैंकको २० प्रतिशत सेयर छ, एभरेष्ट बैंकमा पञ्जाव नेशनल बैंकको सेयर छ । त्यस्तै, एनएमबी बैंकमा नेदरल्याण्डको एक कम्पनीको सहभागीता छ । यी चाहि विदेशी समेतको संयुक्त लगानीमा हाल सञ्चालन भइरहेका बैंकहरु हुन् । नयाँ बैंकहरुका लागि भने हामीले आवेदन बन्द गरेका छौं । आवेदन बन्द गरिएका कारण नयाँ बैंकहरु केहि समय आउँदैनन् । हामीले २०६३ साल पछिदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको नयाँ निवेदन लिएका छैनौं ।  
 
कुनै विदेशी बैंकले नेपालमा आउन चाह्यो भने चाहिँ कस्ता मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने नीति छ ?
डब्लूटीओ मा जब हामीले प्रवेश गर्यौँ, तब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समाहित हुनका लागि हामीले केहि कमिन्टमेण्टहरु गर्नु पर्ने अवस्था भयो । जसकारण हामीले विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा खोल्न दिने भनेर नीति ल्यायौँ । त्यस्तो प्रकारको विदेशी बैंकको शाखा हालसम्म नेपालमा कुनै पनि आएको छैन । प्रतिनिधि कार्यालयहरु भने छन्, तर विदेशी बैंकको शाखा अन्तर्गत कुनै पनि बैंक नेपालमा आएका छैनन् । कहिलेकाहीँ चाइनीज पक्षले चासो देखाउने गरेको छ । त्यसमा हामीले एसाइनमेन्ट क्यापिटल यति हुनु पर्छ भनेर तोकेका छौँ । डिपोजिट तथा कर्जाको थ्रेसहोल्ड तोकेका छौँ । बिदेशी बैंकको ब्रान्चलाई हामी रिटेल बैंकिङ सुविधा दिदैनौँ । ती बैंक ब्रान्चहरुले होलसेल कारोबार मात्रै गर्न पाउछन् । यसकै कारणले पनि होला अहिलेसम्म विदेशी बैंकको शाखा आउन पनि सकेका छैनन् । 

अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु बैंक शाखा नपुगेका २ सय ५० स्थानीय तहमा शाखा खोल्न लागिरहेका छन् । तर एउटा वाणिज्य बैंक भने स्थानीय तहमा नजाने भएको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरित भएन र ? 
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो यो ठाउँहरुमा बैंक शाखा छन् अनि योयो ठाउँमा छैनन्, तिमीहरु कहाँ कहाँ जाने हो ? भनेर बैंकर्स एशोसिएसनलाई जिम्मा दिएको हो । सोहि अनुसार बैंकर्स एशोसियसनले वर्क वाउट गरेर २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले हामी योयो ठाउँमा जान्छौँ भनेर निर्णय गरे । जसमा कसैले २०/३० ठाउँ त कसैले ५/७ ठाउँ गरेर वर्क लिष्ट दिए । त्यो समन्वय गरेको बैंकर्स एशोसियसनले नै हो । त्यसकारण स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक गयो वा गएन भन्ने प्रसंग नै आउँदैन । त्यसमा स्टाण्डर्ड चार्टर्डको प्रस्ताव चाहिँ छैन । अहिले मौद्रिक नीतिमा यसमा आवश्यक परेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकलाई तिमी फलानो ठाउँमा जाउ भनेर निर्देशन दिनसक्ने अधिकार छ । 

बैंक शाखा नपुगेका स्थानीय तहहरुमा कहिलेसम्म शाखा पुग्छ ? 
हाम्रो रेकर्ड अनुसार बैंक शाखा नपुगेका २ सय २५ स्थानीय तह हुन् । तीमध्ये २ सय २२ स्थानीय तहमा २७ वाणिज्य बैंकहरुले हामी जान्छौं भनेका छन् । अर्को कुरा के छ भने नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयले पनि वाणिज्य बैंक नभएको स्थानमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई पनि शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसो भएमा सञ्चित कोषको एउटा खाता खोल्न पाइँदैन, अरु सबै काम हुन्छ । यसका लागि हामीले विकास बैंकर्स संघसँग पछि छलफल गर्दै छौं । 

खासमा, बैंक शाखा नभएका सबै स्थानीय तहमा चाहिँ बैंक किन जान चाहेनन् ?
सबै स्थानीय तहहरुमा बैंक शाखा खोल्न विभिन्न समस्याहरु छन् । हामीले सबै बैंकहरुलाई सकेसम्म छिटो जाउँ भनेका छौं । बैंकका पनि आ–आफ्ना समस्याहरु छन् । मूख्य समस्या भनेको भौतिक पूर्वाधारको हो । बैंकरहरुले नेपाल सरकार पुगे पछि हामी पुग्ने हो भन्नु भएको छ । कुनै स्थानीय तहमा जाने एउटा बाटो समेत छैन, कतिपयम सडक, वत्ति, इन्टरनेट लगायत छैनन भने कतिपयमा सुरक्षाका लागि एउटा प्रहरी चौकी पनि छैन । त्यस्तो ठाउँमा कसरी जाने ? यस किसिमका न्युनतम भौतिक पूर्वाधारको तयारी नभएसम्म बैंक जान कठिन छ । न्युनतम् भौतिक पूर्वाधार तयार भए बैंकहरुले शाखा खोल्न तयार रहेको बताएका छन् । 

संसदको विकास समितिले त २ महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो नि, होइन ? 
निर्देशन त दिएको छ । संसदीय उपसमितिको निर्देशन अनुसार हामीले काम पनि गरेका छौँ । हामीले पनि बैंकहरुलाई सकेसम्म छिटो शाखा खोल्नुस पनि भनेका छौं । तर, निर्देशन मात्रै दिएर भएन बैंक शाखा खोल्नका लागि न्युनतम पूर्वाधार नै नभए पछि कसरी खोल्ने भनेर बैंकहरुले भनिरहेको अवस्था छ । 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *