तीन दिन सम्म राजधानीको होटल याक एण्ड यतिमा चलेको सम्मेलनले १७ बुँद घोषणा पत्र जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको समापन समारोहमा घोषणा गरिएको १७ बँुदे घोषणापत्रका तीन बुँदामा राष्ट्र बैंकको समर्थन नरहेको शिवाकोटीले बताए । घोषणा पत्रको १४ वटा बुँदामा भने शिवाकोटीले व्यक्तिगत तथा राष्ट्र बैंकको समेत समर्थन रहेको वताए । 
सम्मेलनले राष्ट्र बैंकले हालै तोकेको १८ प्रतिशत व्याज दर सीमा र ७ प्रतिशत स्प्रेड दर (सञ्चालन खर्च गणनासहित कर्जा र निक्षेपको व्याज र बीचको अन्तर) मा पुनरावलोकन गर्न लगाउने लगायतका कुरा उठाएको छ । त्यस्तै, हाल वाणिज्य बैंकहरु मार्फत् विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीबाट पुँजी पाउँदै आएकोमा यसमा राष्ट्र बैंकले लगाएको अंकुशमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकहरुले यो वर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा २०७५ असारभित्रमा आफैले २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
सम्मेलनले ग्राहकको दोहोरोपना हटाउन कर्जा सूचना प्रणाली लागुको व्यवस्था मिलाउन लघुवित्तको साना किसान सहकारी र गैससको लगानी झिक्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र हाल रहेको लघुवित्त नीति २०६४ पुनरावलोकन सहित लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने निष्कर्श पनि निकालेको छ ।
