नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतकोे ग्रामीण स्वालवलम्बन कोष ०४७ सालमा स्थापना भएको हो । स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकत प्रयोग गरी न्यून आय भएका सर्वसाधारणको अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले यो कोष सुरु गरेको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले थोक ब्याजदरमा कर्जा दिँदै आएको छ ।
कोषमा सरकारको ५४ करोड र राष्ट्र बैंकको २५ करोड ३४ लाख गरी ७९ करोड ३४ लाख बीउ पुँजी छ । कोषका अनुसार हालसम्म यो कोषको लगानी ६८ जिल्लामा पुगेको छ । यी जिल्लामा १ हजार १ सय ३९ संस्थामार्फत लगानी भएको र यसबाट ५३ हजार परिवार लाभान्वित भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लगानी भएको कर्जाको असुलीदर ९५.६५ प्रतिशत छ ।
कोष सञ्चालन निर्देशिका अनुसार कोषले संस्थाको पुँजी कोषको २० गुणासम्म र सहकारी र गैरसरकारी संस्थालाई २५ लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्छ । गैरसरकारी संस्थालाई पुँजीकोषको १५ गुणासम्म वा ३० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्छन् । तेस्रोपटक ऋण लिने सहकारी र गैरसरकारी संस्थालाई भने पुँजी कोषको १५ गुणासम्म अथवा ३५ लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्न पाउने उल्लेख छ । कोषले ८ प्रतिशतभन्दा बढी र खुद्रा कर्जा लगानी गर्ने संस्थाले ग्राहकबाट १४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
