‘सहकारी क्षेत्रका विकृति मेटाउने सुत्रहरु’ (कुबेर निरौलाको अन्तर्वार्ता) 

कुबेर निरौला नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ लिमिटेडका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनी रिलायन्स लोटस फाइनान्सका सहायक महाप्रबन्धक पनि हुन् । लामो समय सहकारी क्षेत्रमा विताएका निरौलालाई एकजना सहकारी विज्ञको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । सहकारीको क्षेत्रमा लामो समय विताएकाले उनले सहकारीलाई नजिकबाट बुझेका छन् । यसै सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रका चुनौति र समस्या, व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको भूमिकालगायतका विषयमा उनै निरौलासंग बैंकिङ खबर डटकमका नवराज कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । 

तपाई त बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड नेफ्स्कुनको नेतृत्व गरिसक्नुभएको व्यक्ति, नेपालमा अझै पनि बचत तथा ऋण सहकारीको अभियानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत हुन सकेको छैन भनिन्छ नि ?

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानका उपलब्धिहरु अहिले संस्थागत हुने क्रममा नै छन् । ती उपलब्धिहरु पूर्ण रुपमा संस्थागत हुनलाई नागरिक, संघसंस्था र राज्य ‘सिस्टम’ले चल्नुपर्ने हुन्छ । ठाडो भाषामा भन्ने हो भने हामी सिस्टममा चल्नै सकेका छैनौँ । सिस्टममा चल्न चाहाने र प्रयास गर्नेहरुको बर्चस्व नै भएको छैन । यसर्थ नेतृत्व वर्ग पनि ‘टेक्निकल’ हुनुपर्छ । प्राविधिक रुपमा सुझबुझ भएका व्यक्तिको नेतृत्व पाएको कुनै पनि संघसंस्थालाई हेर्ने हो भने त्यो पूर्ण रुपमा सफल भएको देख्न सकिन्छ । तर हामीकहाँ त्यो खालको नेतृत्व अझै कसैले गर्न सकेको छैन । 
सहकारीहरु थुप्रै स्थापना भएका छन् । त्यसैले पनि यतिबेला सहकारीको व्यवस्थापनको पाटो सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । बीचमा कतिपय झोले भनिएका सहकारीहरु पनि आए । कतिपय अहिले राम्रै किसिमले संचालित पनि छन् । अहिलेको व्यवस्थापन र यसको चुनौतिहरुलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
यहाँले झोले सहकारीको कुरा उठाउनुभयो । झोले सहकारी भनेको पैसा उठाउन जानेलाई झोले भन्ने गरिन्थ्यो । मलाई पनि नेफ्स्कुन आउनुभन्दा पहिला झोले सहकारी संचालन गर्ने नै भन्थे । तर सदस्य बनाएर, सदस्यको घरमा गएर पैसा लगिदिने र ल्याइदिने काम त सेवा थियो । तर त्यो सेवा गर्ने अवसरको दुरुपयोग गर्दै एउटा पसलमा १० वटा सहकारीको सदस्य बनाएर पसलेबाट पैसा उठाउने भएकाले झोले भनेर नामाकरण भएको हो । त्यसलाई रोक्न पर्ने जरुरी छ । 
व्यवस्थापनको सवाल जो छ, यसको दोष चाहिँ राज्यमाथी नै जान्छ । किनभने राज्यको नीति नै स्पष्ट रुपमा आइदिएको छैन । राज्यको नीति स्पष्ट नहुँदा एउटा लेयरमा बस्दा बस्दै सहकारीको अभियानले यति फड्को मारिदियो कि एउटा राम्रो सहकारी चलाउँ भन्ने मान्छे पनि त्यतिकै धेरै अघि बढ्यो । तर सहकारीलाई नबुझेपनि संचालन सही तरिकाले हुनुपर्छ भन्ने भावना राखेर सहकारी चलाएकाहरु पनि त्यतिकै अघि बढे । यसको मतलव के भने, सहकारीबाट गरी खाउँ भन्ने मान्छेहरु पनि धेरै जन्मिए, धेरै अघि बढे । सहकारीलाई राम्रो चलाउँ भन्ने पनि धेरै जन्मिए, हुर्किए र माथि पुगे । तर सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति वा निकायहरु छन्, पहिला त सहकारी विभाग थियो अहिले मन्त्रालय नै भईसकेको छ । मन्त्रालय वा विभाग पुरानै ढाँचामा चलिरह्यो । जसले गर्दा पनि सहकारी व्यवस्थापनको चुनौति हल हुन नसकेको हो । 

सहकारीमा विकृति बढ्यो पनि भन्ने गरिन्छ, राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकै हो त?

सहकारीमा विकृति भन्ने सवाल विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा उठ्ने प्रश्न हो । शहरी क्षेत्रमध्ये पनि काठमाडौँ उपत्यकामा बढी विकृति देखिएको हो । सहकारीहरु उपत्यका बाहिरका पनि भागेका छन् तर बढीभन्दा बढी चाहिँ उपत्यकामा भाग्ने क्रम बढेको सुनिन्छ । तपाईले भनेजस्तै राज्यका सम्बन्धित निकायहरुको कमजोरीका कारण यस्तो भईरहेको भन्न सकिन्छ । 

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारीहरुलाई नियमन गर्न थालेको छ  नि ?

४/५ वर्षअघि ५ करोडभन्दा माथिको सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको सहयोगमा विभागले नियमन गर्ने भनेर केही संस्थाहरु नियमन गरेको पनि हो । नियमन कति प्रभावकारी भयो त्यो आफ्नो पाटोमा होला । नियमनको चुनौति झन् अर्को चुनौति रह्यो । अहिले फेरी ५० करोडभन्दा माथिका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएको छ । यहाँ बुझाईमा एउटा समस्या के देखियो भने सहकारी भनेको बचत तथा ऋण भन्नेमात्रै बुझियो । तर वास्तवमा त्योमात्रै हैन । बचत तथा ऋण त एउटा विधामात्रै हो । सहकारीको माध्यमबाट कुनै पनि व्यवसाय गर्न सकिन्छ । राज्यले त्यो व्यवसाय वर्गीकरण गर्न पनि सकेन । अहिले एउटा यातायात सहकारी खोल्नका लागि यातायात सहकारीको सञ्चालन विधि छुट्टै हुनुपर्छ । सहकारीमा धेरै जना मानिसहरु मिलेर व्यवसायिक गतिविधि अथवा उपभोक्ता सहकारी खोल्न सकिन्छ । साझा यातायात पनि सहकारी नै हो नि, त्यहाँ के सदस्यहरुमात्रै चढ्दैनन् । तर अहिलेसम्म सरकारी निकायको बुझाई चाहिँ सहकारी भनेको बचत तथा ऋणमात्रै हो भन्ने बुझाई छ जो गलत हो । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा लिइएको सहकारीलाई सबै क्षेत्रमा काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसरी काम गर्न दिँदा विकृति आउँछ भने त्यसलाई नियमन गर्न सक्नुपर्यो । 

नियमन भनेर २०६८ सालमा मापदण्ड पनि सरकारले जारी गरेको छ के त्यो अहिले असान्दर्भिक बनेको हो ?

हो, नियमन भनेर २०६८ सालमा मापदण्ड जारी गरिएको छ । सरकारले ०६८ सालको मापदण्ड अहिले ०७३ सालसम्म पनि परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न सकेको छैन । विकृति आयो भन्ने कारबाही पनि गर्न नसक्ने यो कमजोर अरु कसको हो ?नियमनलाई वर्षैपिच्छे परिमार्जन गरेर कस्दै लैजानुपर्छ । एकैपटक कस्यो भने समस्या हुनसक्छ । तर पटक पटक गर्दै कस्दै जाने हो व्यवस्थापनको त्यत्रो धेरै चुनौति हुने थिएन । 

भनेपछि नियमनकारी निकाय कमजोर भूमिकामा देखिएको हो ?

हो, नियमनकारी निकाय पूर्ण रुपमा कमजोर भूमिकामा देखिएको हो । अहिले नियमननै छैन भन्दा केही फरक पर्दैन । महिनामा एक पृष्ठको रिपार्ट पठाइदिए पुग्छ । त्यो हेरिन्छ वा हेरिँदैन, त्यसको मूल्यांकन कसरी हुन्छ, त्यो डिभिजन सहकारी वा त्यहाँका कर्मचारीहरुको क्षमतामा भर पर्छ । यति भनिरहँदा मैले उहाँहरुको क्षमतामाथी मात्रै प्रश्न उठाएको होइन । तर एउटा आवश्यकता के औँल्याउन खोजेको हुँ भने, उहाँहरुले क्षमता वृद्धि गरिदिनुपर्यो, जो अहिले अर्ब कारोबार गर्ने सहकारीहरु छन् । त्यसको भित्रसम्म गएर खोतलेर हेर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे भएन भने न अनुगमन हुन्छ । गएर माइन्युट हेर्ने र हिसाब किताव ठिकै रहेछ भन्नुलाई त अनुगमन भन्न मिल्दैनन नि । 

अहिले अब सहकारी विभाग र त्यसअन्तर्गतका निकायहरुले सहकारीहरुको सामान्य नियमन गर्न पाउने प्रावधान छ । तर सहकारी दर्ता पनि ती निकायहरुले गरिदिने र नियमन पनि ती निकायले नै गर्दा केही समस्या र असहजता देखिएको हो ?

हो, अहिलेको ऐनअनुसार सहकारी विभागले दर्ता गर्ने र उसैले भोलिपल्ट नियमन गर्ने व्यवस्था छ । तर मेरो विचारमा त्यसले पनि सहकारीमा त्यति ठूलो असर पार्छजस्तो मलाई लाग्दैन । तर ती दुईवटै कुरालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरालाई नि अवमूल्यन गर्न हुँदैन । दुवै काम गर्दा नियमक निकायका कर्मचारीले पनि इमान्दा भएर गरिदिनुपर्छ । सहकारी सञ्चालकहरुले पनि एउटा ऐन आउन आट्यो भन्नेवित्तिकै जुलुस लगाईहाल्न पनि हुँदैन । यहाँ ऐनले के व्यवस्था गर्यो र त्यसको असर केलाउनुभन्दा पनि अहिले यहाँ ओहदामा भएका मानिसहरुको क्षमतामाथीको प्रश्न गम्भीर छ । जानेर ओहदामा पुग्ने कम र ओहदामा पुगेर जानेकालाई सिकाउने प्रवित्ति बढी देखिएको छ । जसले समस्या सृजना गरेको र परिस्थिति अझै विकराल बन्दै गएको छ । 

तपाई निकै लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईको विचारमा अहिले पछिल्लो समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको मुख्य मुख्य समस्याहरु अथवा विकृतिहरु के के छन् ?
पहिलो कुरा, नियमन प्रभावकारी हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो । दोश्रो समस्या, सहकारी सञ्चालकहरुमा सञ्चालन दक्षता नहुनु । तेश्रो कुरा, व्यवसायिकताको अभाव छ । चौथौ कुरा, सहकारी सञ्चालनको सीमाना छैन । यसको मतलव के भने, सञ्चालकको दायित्व के हो र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको दायित्व के हो भन्ने स्पष्ट छैन । सानो निर्णय गर्नुपर्दा पनि सञ्चालक समितिलाई सोध्नुपर्ने । यसको मतलव यहाँ सिस्टम विकास हुन बाँकी छ । अर्थनीतिको महत्वपूर्ण खम्बा राज्यको अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा संविधानमा नै अंगीकार गरिएको छ । यस क्षेत्रको कार्य, वर्गीकरण तथा सञ्चालनका क्षेत्र तथा विधि भने नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउन न सरकारको सक्रियता छ न सहकारीका विभिन्न संघ संगठनहरू नै लागेका छन् । हालको सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा व्यवसायको प्रकृति तथा सेवा अर्थात् उत्पादन र सेवाका आधारमा वर्गीकरण गर्नु जरुरी देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा गतिविधि गरिने प्रकारका व्यवसाय निर्धारण अर्थात् वर्गीकरण गरेर सहकारी व्यवसायमार्फत आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा सहकारितालाई विशेष महत्वका साथ राज्यले अगाडि लैजाने वातावरण तथा नीति तय गर्नु जरुरी रहेको आभास हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा स्थानीयस्तरमा गतिविधि गर्न सकिने सहकारी व्यवसायमा व्यक्ति सदस्यतामा आधारित रहने गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । जस्तैः फलफूल सहकारी, कृषि सहकारी, दुग्ध उत्पादन सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारीलगायतका सहकारी जसमा एउटा निश्चित भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत व्यक्तिहरू मिलेर आपसी व्यवसाय गर्ने सहकारीका रूपमा स्थानीयस्तरमा गरिने व्यावसायिक गतिविधिका आधार हुन सक्छन् ।

अहिले त हामीसंग सहकारी मन्त्रालय पनि छ त्यसको चाहिँ भूमिका कस्तो छ ?
सहकारी मन्त्रालयमा मात्रै नभएर एउटा समस्या सबै मन्त्रालयमा छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यो के भने, कुनै कर्मचारी अर्को विभाग वा निकायबाट सरुवा भएर एउटा मन्त्रालयमा आउने र उसले बहाल रहेको निकायबारे बुझ्न थालेपछि अर्कोपटि सरुवा भईहाल्ने प्रवित्ति छ । यस प्रवित्तिले सहकारी मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी हुन दिएको छैन । सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा भएर जानेलाई सहकारीबारे थाहा नभएको अवस्थामा पनि उसले भनेको कुरा सहकारीहरुले मान्नुपर्ने हुन्छ । उसले दिने सबै निर्देशन र बनाउने कार्यक्रमहरु राम्रै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले सहकारी मन्त्रालयको भूमिका कमजोर नै छ भन्दा अतिसयुक्ति नहोला । 

के भयो भने चाहिँ मुलुकले सहकारीबाट अझै बढी लाभ लिन सक्छ ?
सहकारीको कार्यक्षेत्र वृद्धि बृहत् स्तरमा गतिविधि गर्न सकिने सहकारी व्यवसायलाई एउटा निश्चित भौगोलिक वा अन्य कुनै क्षेत्रगत रूपमा गरिने व्यवसाय नभई बृहत् क्षेत्र राज्यभरि नै व्यावसायिक गतिविधि गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यस्तै, निकासी पैठारी गर्न सक्ने, बृहत् उत्पादन गर्न सक्ने र कच्चा पदार्थ संकलन गरेर प्रशोधनका कार्यमा लगाउनुपर्छ । व्यापार तथा उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेर बृहत् व्यवसाय गर्ने गरी सहकारी व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने गरी सहकारी स्थापना गर्ने व्यवस्थाको नीति तय गरिनुपर्दछ । यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । यस प्रकारका बृहत् स्तरका सहकारीमा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित सहकारी संस्था, तिनका संघ (जिल्ला स्तर, केन्द्रीय स्तरका), नेपाल सरकार (प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार), सरकारी निकाय, सार्वजनिक र निजी व्यावसायिक निकायसमेतको लगानी गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसमा गृहकार्य गर्न ढिलाइ हुन भएन । विकास निर्माणमा सहकारी उपयोग यस प्रावधानबाट सञ्चालित योजना, परियोजना अर्थात् उद्योग व्यवसायहरू राष्ट्रिय गौरवका योजनासम्मका काम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जलविद्युत् उत्पादन र पेट्रोलियम पदार्थ तथा खनिजजन्य उत्पादन पनि सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तै, विभिन्न प्रकारका निर्माणहरू (बाटो, पुल, नहर, ड्याम, केबुलकार, रोप वे, आदि)लाई पनि सहकारीको क्षेत्रभित्र राख्दा मुलुकको आर्थिक गति लिन सहयोग नै पुग्छ । विभिन्न प्रकारका उद्योग (सिमेन्ट, फलामलगायतका विषय) र विभिन्न आयात निर्यातका कामलगायतमा हाल निजी क्षेत्रहरूले गरिरहेका कार्यहरू सहकारितामार्फत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तै, वैदेशिक लगानी तथा सहयोगमा भएका र हुन सक्ने व्यावसायिक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था यस प्रकारका सहकारितामार्फत गर्न सकिने हुनुपर्दछ । 

पछिल्लो समय आइसीएका कुराहरु पनि आइरहेका छन्, के छन् त्यहाँ विशेषताहरु ?
आइसिएले अहिले भिजन २०÷२० भनेर सहकारीलाई विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा केही मुख्य कुराहरुलाई जोड दिइएको छ । 
सहभागीताको कुरा गरिएको छ । सहकारी संस्था वा अभियानमा ठूलो सहभागीता चाहिन्छ भन्ने कुरा आइसिए प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । लैङिगक समानताका कुराहरु छन् । सदस्य बन्नेमात्रै होइन, त्यहाँ निर्णायक क्षमतामा पूग्ने किसिमले सहकारीकर्मी वा सहभागीको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएका छन् । 
सहकारी व्यवसायको पहिचानको कुरा गरिएको छ । यसको मतलव सहकारी भन्ने वित्तिकै गर्भानुभूति होस् भन्ने किसिमको अवस्था विकास गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । सहकारीको सशक्तिकरण र स्थायित्वको कुरा छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा आइसीएमा कानुनी संयन्त्र पनि सहकारीमैत्री हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यस्तै पुँजीको कुरा गरिएको छ जुन संस्थाको व्यवसायअनुसार पर्याप्त बनाउनु जरुरी हुन्छ जहाँ सदस्यहरुको भूमिका अझै सशक्त र सक्रिय हुनुपर्छ छ । माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुमा सहकारी र राज्यले ध्यान दिने हो भने सहकारीबाट निम्न आय भएकाको स्तरवृद्धिका कुराहरु त निश्चित हुनेभए । संगै अर्थतन्त्रमा पनि निकै राम्रो टेवा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।