रुपा कोइराला । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण मौद्रिक नीति आउन ढिलाई हुने भएको छ । यसअघि, जेठ ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गतेका लागि सरेपछि मौद्रिक नीति आउन ढिलाई हुने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले असारको पहिलो सातामा नै आगामी आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो । यद्यपि, निर्वाचन अगाडि मौद्रिक नीति ल्याउन सम्भव नभएपछि अब असारको अन्तिम सातासम्ममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो आउँदैछ, मौद्रिक नीति
राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन, सवारी कर्जा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीलाई फोकस गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव समेत लिइसकेको छ । मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै मौद्रिक नीतिसँग सम्बद्ध निजी क्षेत्रका व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरिरहेको छ । सो छलफलका क्रममा मौद्रिक नीतिका विषयमा नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल विकास बैंकर्स संघ, नेपाल वित्त संघ र नेपाल लघुवित्त विकास बैंकर्स संघले आफ्नो सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको विषयमा थप कडाइ गरिने
विगतका मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार, बैंकहरुले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये, १५ प्रतिशत हाइड्रो र कृषिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । ०७३ चैतसम्म तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानी १७.१ प्रतिशत छ । अझै पनि कतिपय बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेका छैनन् । यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थामा अझ कडाइ गर्ने भएको छ ।
घरगाडी कर्जामा कडाई गरिने
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सवारी कर्जा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाइ गर्दै आएको छ । नाफामुखी भएर बैंकहरुले घरगाडीमा मात्रै पैसा खन्याउँदा मुलुकको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर परेको महशूस गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइएको थियो । यो व्यवस्थालाई झन् सशक्त बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यता, घरजग्गामा बैंकले लगानी गर्न छोडे भने आफ्नो व्यवसाय धरापमा पर्ने भन्दै घरजग्गा कारोबारी एवम् निर्माण व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् । उनीहरु यो व्यवस्थाको विरोधमा छन् । तर, राष्ट्र बैंक भने डग्ने अवस्थामा छैन । राष्ट्र बैंकले गत ६ महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै हायरपर्चेज क्षेत्रलाई अनुत्पादनमूलक क्षेत्र भन्दै निजी सवारीसाधन खरिदकर्ताले ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ९० प्रतिशत बैंक र १० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेमा गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था थियो ।
चुक्तापुँजीको हकमा केही लचिलो
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिका लागि छ महिना अवधि थप गर्न लागेको पनि बुझिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस सेयर जारी गरेर चुक्तापुँजी पुर्याउन लागेका बैंकहरुलाई सहज होओस् भनेर राष्ट्र बैंकले उक्त बोनस पारित गर्न साधारणसभा डाक्ने समयसम्म छुट दिन लागेको हो । उक्त बोनस सेयरबाट पनि पुँजी नपुर्याउने बैंकहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नेछ । आर्थिक वर्ष ०७२।०७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी आठ अर्ब, विकास बैंकको दुई अर्ब ५० करोड, चार देखि १० जिल्ले विकास बैंकको एक अर्ब २० करोड, एक देखि तीन जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले चुक्तापुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको चुक्तापुँजी नपुर्याउने बैंकलाई नयाँ शाखा खोल्न पनि रोक लगाइने भएको छ भने निक्षेप परिचालनमा सीमा कायम गरिने भएको छ । यसले पनि बैंकहरुलाई समयमा नै चुक्तापुँजी पुर्याउन दबाब सिर्जना भएको छ ।
लघुवित्तहरुले सोचेजस्तो नीति नआउने सम्भावना
मौद्रिक नीतिका लागि लघुवित्तहरुले १७ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएका छन् । लघुवित्तहरुले स्प्रेड रेट घटाउनुपर्ने, व्याजदर क्याप हटाउनुपर्ने, पब्लिक डिपोजिट गर्न दिनुपर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेका छन् । विशेषतः स्प्रेड रेट र व्याजदर क्यापमा लघुवित्तहरुको फोकस छ । तर, राष्ट्र बैंक यस विषयमा लचिलो हुने मनस्थितीमा छैन । लघुवित्तहरु विपन्न वर्गमा लक्ष्ति भएकाले नाफामुखी हुन नहुने राष्ट्र बैंकको तर्क छ । हरेक गाउँपालिकामा एउटा माइक्रोफाइनान्स पुर्याउने गृहकार्यमा राष्ट्र बैंक जुट्ने भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, लघुवित्तहरुले अपेक्षा गरेजस्तो मौद्रिक नीति नआउने बुझिएको छ । पुँजीविना लघुवित्तहरुले लगानी गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुको पुँजीवृद्धिको विषयलाई पनि उठाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, ग्रामिण क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने र विपन्न वर्गलाई माथि उठाउने राष्ट्रिय एजेण्डा बोकेको छ । सो एजेण्डालाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
