अजय पंगेनी – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूखुसी व्याजदर घटाउने र बढाउने गरिरहँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । ऋण लिँदाको समयभन्दा व्याज बढ्यो भने उक्त ऋणमा पनि व्याज बढाउने तर घटेको व्याजदरमा समायोजन नगर्ने बैंकहरुको प्रवृत्तिले सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेको हो ।
सर्वसाधारणलाई समस्या
सर्वसाधारणले एकथरी व्याजदर हुँदा बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन् । कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित योजना बनाएर, कर्जा तिर्ने मापदण्ड बनाएर बैंकबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । तर, बिचै बैंकको फोन आउँछ, हामीले व्याजदर बढायौँ, अब तपाईँले पहिलेभन्दा धेरै व्याज दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकले यसरी मनोमानी ढंगले व्याज बढाउँदा त सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ नै, व्याजदर बढ्दा प्रवाहित भइसकेको कर्जामा पनि व्याजदर बढाउने तर व्याजदर घट्दा कर्जाको व्याजदर नघटाउने बैंकहरुको प्रवृत्तिले सर्वसाधारणलाई संकटमा पार्ने गरेको छ । जस्तै, कुनै एक व्यक्तिले कृषि फार्म सञ्चालन गर्नका लागि १० प्रतिशत व्याजदरमा एक लाख रुपैयाँ कर्जा लियो भने उसले त्यो फार्मबाट हुने आम्दानीका हिसाबले यसरी व्याज तिर्छु भन्ने योजना बनाएको हुन्छ । यद्यपि, बीचैमा बैंकले व्याजदर बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याउँछ र सो व्यक्तिको योजनामा असर पर्छ । यसरी बैंकले व्याजदर बढाउँदा दुःखी भएको व्यक्ति व्याजदर घट्दा पनि खुसी हुन पाउँदैन । किनकि, व्याजदर घटेर पुनः १० प्रतिशतका आउँदा पनि बैंकले उसको कर्जामा १२ प्रतिशत नै व्याज लगाइरहेको हुन्छ ।
बैंकको कर्जा पनि जोखिममा
बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोग्य कर्जाको व्याजदर जथाभावी बढाउँदा कर्जा जोखिममा पर्ने संभावना बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत जमानत वा धितोमा प्रवाह भएको उपभोग्य कर्जाको व्याजदर छोटो समयमा नै उच्च दरले बढेपछि ऋणीहरुले समयमा नै पैसा तिर्न नसक्ने हुँदा बैंकहरुद्धारा प्रवाहित कर्जा नै जोखिममा पर्ने गरेको छ । ऋणीलाई आफ्नो बजेट बनाउँदा बैंक किस्ताका किस्ताका रुपमा छुट्याइएको रकम थोरै हुन्थ्यो । तर छिटो व्याजदर बढेको र दोब्बरसम्म व्याजदर पुगेका कारण ऋणीलाई समस्या पर्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय प्रणालीा तरलता अभाव भएको भन्दै निक्षेपको व्यिाजदर बढाएपछि कर्जाको व्याजदर पनि उच्च दरमा बढेको थियो । पछिल्लो समय भने व्याजदरमा क्रमशः नियन्त्रण भइरहेको छ ।
केही महिनाअघि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकहरुले धेरै व्याज दिएर निक्षेप तान्न थालेका थिए । निक्षेपको व्याजदर बढेपछि कर्जाको व्याजदर पनि बढ्न थाल्यो । फलस्वरुप कर्जाको माग घट्न थाल्यो । सीसीडी टाइट भएपछि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार पनि बन्दजस्तै भयो । जब व्याजदर अत्यधिक बढ्दै गयो, तब नेपाल बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने भन्यो । त्यसैले, पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर घटाउन थालेका छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर
बैंकहरुबाट कर्जा लिन महँगो भएपछि व्यवसायीहरुले ऋण लिन सक्दैनन् । व्याजदर महंगो भएपछि औद्योगिक उत्पादन पनि महंगो हुन्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सोझै असर पुर्याउँछ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले सँधै बैंकिङ व्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न विभिन्न नीतिहरु बनाउने गर्दछ । राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्मपछि साधारण बचतभन्दा बढी व्याजदर दिन नपाइने भनेर नयाँ निर्देशन जारी गरिसकेको छ । बैंकहरुमा औषतमा कल एकाउन्टको हिस्सा १४।१५ प्रतिशत छ । कुनै बैंकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी पनि छ, कुनै बैंकमा ६।७ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले यतिधेरै निक्षेप भएको कल एकाउन्टमा ११।१२ प्रतिशतबाट बचतमा दिएको व्याजदर सरह झार्दा ६।७ प्रतिशतमा झर्छ । जसले व्याजदरमा केही सहज बनाउँछ । एकातिर कर्जाको माग खासै नहुनु, सीसीडी रेसियोको गणना विधिमा नयाँ व्यवस्था आउनु र कल एकाउन्टको व्याजदर ६।७ प्रतिशतले झर्दा व्याजदर क्रमशः घट्न थालेको छ ।
