बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम ९तरलता० पूर्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको रिपोमा दोब्बर आवेदन परेको छ । राष्ट्र बैंकले १४ दिने अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपोका लागि बोलकबोल खुल्ला गर्दा ४८ अर्ब भन्दा बढीको माग भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुमा पुँजी, कर्जा र निक्षेप ९सिसिडी० अनुपात हटाएर कर्जा र निक्षेप ९सिडी० अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण बैंकहरुमा कर्जा दिने क्षमता कम भई तरलताको अभाव हुन थालेको हो । यसैगरी आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमै रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनलगायतका क्षेत्रको आम्दानी घट्नुका साथै आयात उच्च दरमा बढेपछि बैंकमा तरलता अभाव भएको छ ।
यसैगरी चालु आवमै सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्दा समेत बैंकहरुको निक्षेप वृद्धि हुन नसकी तरलतामा दबाब बढेको छ । यसैगरी कोभिडको महामारी कम भएसँगै आयात उच्च वृद्धि भएकाले कर्जाको माग पनि बढिरहेको छ । बजारमा तरलताको अभाव बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बुधबार मात्रै बैंकहरुले एसएलएफमार्फत २० पटक गरेर ४७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले एसएलएफल सुविधा अन्तर्गत ३३४ पटकमा ६ खर्व ७५ अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरिसकेका छन् । एसएलफलको अवधि एक साताको हुन्छ भने बैंकहरुले ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । चालु आवमै बैंकहरुले ओभरनाइट रिपोमार्फत ७५ वटा कारोबारबाट ३० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेका छन् । यसैगरी रिपोमार्फत पनि बैंकहरुले एक खर्व ५० अर्ब प्रयोग गरेका छन् । बोलकबोलमार्फत पछिल्लो रिपोको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
तरलतामा दवाव भएपनि बैंकहरु ऋण विस्तारमा भने आक्रमक छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र बैंकहरुले २ खर्व २१ अर्ब कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् । जवकी यस अवधिमा बैंकहरुको निक्षेप १७ अर्बले मात्र बढेको छ । असोज दोस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्व १८ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ३९ खर्व ४२ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । गत आवको असारसम्ममा बैंकहरुले ४२ खर्ब १ अर्ब निक्षेप संकलन गरी ३७ खर्व २१ अर्ब कर्जा लगानी गरेका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल दसैंको चहलपहल र सरकारी खर्चका कारण बैंकमा निक्षेप बढेपछि तरलताको दबाब भने अझै कायम रहेको बताउँछन् । “बैंकहरुमा कर्जाको माग उच्च छ,” उनले भने, “निक्षेपको स्रोत नबढेसम्म तरलताको दबाब बढ्ने नै देखिन्छ ।” राष्ट्र बैंकको मौद्रिक उपायले अल्पकालीन रुपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज भएपनि दिर्घकालीन रुपमा सहज हुनका लागि भने निक्षेप नै बढ्नुपर्ने दाहालले बताए । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
