नीलेश मान सिंह प्रधान
सिइओ, नेपाल क्लियरिङ हाउस
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल) नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र मार्गदर्शनमा सञ्चालित इजाजतप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पिएसओ) संस्था हो । ८ पुस २०६५ मा स्थापित यस संस्थामा राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू, फाइनान्स कम्पनीहरूको हिस्सेदारी छ । सुरुमा चेक क्लियरिङबाट सेवा प्रारम्भ गरेको एनसिएचएलले हाल आइपिएस, कनेक्ट आइपिएसलगायत भुक्तानीका अन्य वैकल्पिक माध्यमहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित ६ वटा पूर्वाधारहरू स्थापना गरिसकेको छ । अहिले प्रायः सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू तथा सिआइटीलगायत लार्ज फन्ड म्यानेजरहरू कुनै न कुनै रूपमा एनसिएचएलसित आबद्ध छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा करिब ५ लाख चेक क्लियर गरेको यो संस्थाले चालु आवको चैत मसान्तसम्म (नौ महिना) मा १ करोड १० लाख चेक क्लियर गरिसकेको छ, यद्यपि चालु आवमा कारोबार संख्याका हिसाबले चेकलाई कनेक्ट आइपिएसले पछाडि पारेको छ । पछिल्लो समय यस संस्थामार्फत हुने कारोबारका माध्यमहरूमध्ये विद्युतीय कारोबारको संख्या चेकभन्दा धेरै हुनुले विद्युतीय भुक्तानीका विभिन्न माध्यमहरूको प्रवर्धनमा संस्था केन्द्रित रहेको पुष्टि गर्छ । स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर एक दशकसम्म संस्थालाई कार्यकारी नेतृत्व दिँदै आउनुभएका एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नीलेश मान सिंह प्रधानसित चेक क्लियरिङ, आइपिएस, भुक्तानीका वैकल्पिक माध्यमलगायत डिजिटाइजेसनका विविध पक्षमा केन्द्रित रही बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :
नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) ले के–के काम गर्छ ?
एनसिएचएल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर– पिएसओ) को रूपमा लाइसेन्सप्राप्त संस्था हो । भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको स्थापना र तिनको सञ्चालन गर्छौं । विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरूमध्ये चेक क्लियरिङ, अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली, कनेक्ट आइपिएस प्रमुख पूर्वाधार हुन् । तीबाहेक अहिले हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले मोबाइल बैंकिङ एप, इन्टरनेट बैंकिङ तथा कनेक्ट आइपिएसको आफ्नै च्यानलमार्फत प्रयोग गर्ने फन्ड ट्रान्सफर र भुक्तानी, बिजनेस कस्टुमरले प्रयोग गर्ने कर्पोरेट पे, ओपन एपिआईको कन्सेप्टमा एनपिआई, राष्ट्र बैंकको आरटिजिएसलाई सपोर्ट गर्ने गरी कनेक्ट आरटिजिएसजस्ता प्रणाली तथा भुक्तानी उपकरणहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।
एक दशकभन्दा लामो समयदेखि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ, १० वर्षअघि र अहिले तपाईंहरूको काम र काम गर्ने तरिकामा के फरक आएको छ ?
एनसिएचएल १० वर्षअघि नेपालमा जुन हिसाबको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली चाहिन्छ, त्यसलाई दृष्टिगत गरेरै स्थापना भएको संस्था हो । सुरुमा संस्था स्थापनाकै लागि हाम्रा क्रियाकलाप केन्द्रित रहे, त्यसका लागि हामीले चेक क्लियरिङको पहिलो भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्यौँ । हामीले सुरुका चार–पाँच वर्ष चेक क्लियरिङसँग सम्बन्धित कार्यलाई अटोमेट गर्ने र संस्थालाई दिगो बनाउने कार्यमा लाग्यौँ ।
हामीले सेवा सुरु गरेको पहिलो वर्ष (आव २०६८/६९) मा एक वर्षमा जम्मा ५ लाख चेकको कारोबार हुन्थ्यो । चालु आव (२०७७/७८) को चैत मसान्तसम्म जम्मा ९ महिनाको अवधिमा हामीमार्फत १ करोड १० लाख चेकको कारोबार भएको छ । चेक पेपरबेस (कागजमा आधारित) भुक्तानीको साधन भयो । चेक, डिभिडेन्ड, ड्राफ्ट, वारेन्टहरूको प्रोसेसिङ गर्नेबाहेक पछिल्लो ५ वर्षमा हामीले अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी आइपिएस र कनेक्ट आइपिएस सुरु गरेका छौँ । चालु आवको ९ महिनामा हामीले करिब ३ करोड १२ लाख यस्ता कारोबार गरिसकेका छौँ । त्यसैले कारोबारको वृद्धिका हिसाबले पनि ५ लाखबाट हामी ३ करोड १२ लाखमा पुगिसकेका छौँ । यसरी एकातिर हाम्रो कारोबारको संख्या बढेर गएको छ भने अर्कोतर्फ हामीले उपलब्ध गराउँदै आएका भुक्तानीका पूर्वाधारहरू र उपकरणहरू थप्दै गएका छौँ ।
हामीले चेकबाट सुरु गरेर अहिले आइपिएस, कनेक्ट आइपिएसलगायत भुक्तानीका अन्य वैकल्पिक माध्यमहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित अहिले जम्मा ६ वटा पूर्वाधारहरू स्थापना गरिसकेका छौँ ।
सुरुवातमा हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र सेवा दिन्थ्यौँ भने अहिले आएर यीसहित राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायक पिएसपी, पिएसओ कम्पनीहरू, ठूला संघ–संस्थाहरू, नेपाल सरकारका निकायहरूलगायतकासंस्थाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न हाम्रो पूर्वाधारमा आबद्ध गर्दै लगेका छौँ ।
यो एक दशकमा हाम्रो पूर्वाधारको संख्या र आकारदुवै बढेर गएको छ, कारोबार संख्या पनि बढेर गएको छ । सुरुमा बैंकवित्तीय संस्थाहरूमा सीमित हाम्रो सेवा अहिले अन्य निकायमा समेत विस्तार भएको छ । समग्रमा कारोबारको वृद्धिसँगै हाम्रो दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ ।
एनसिएचएलको स्थापनाकालदेखि नै तपाईंले निरन्तर संस्थालाई कार्यकारी नेतृत्व दिँदै आउनुभएको छ ।काम गर्ने तरिका या भनौँ सेवाप्रवाहमा टेक्नोलोजीको प्रयोगका हिसाबले यो १० वर्षको अवधिलाई चरणबद्ध गर्नुपरेमा कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हामी सुरुको ५ वर्ष नयाँ कम्पनी भएका कारण कम्पनीको स्थायित्व र दिगोपनमा बढी केन्द्रित थियौँ र त्यसका निम्ति पहिलो भुक्तानी प्रणाली चेकक्लियरिङलाई नै बढी फोकस गर्यौँ । हाम्रो संस्था नजन्मिँदा पनि चेकको कारोबार हुने गरेको थियो, त्यसैले प्रयोगमा भएको उपकरणलाई नै अटोमेसनमा लाने काम हामीले गर्यौँ । यसले हामीलाई स्थापित हुन सहयोग गर्यो ।
पछिल्लो ५ वर्ष भने हामीले पूर्ण रूपमा नयाँ उपकरणहरू ल्याउनका लागि काम गर्यौँ । नेपालको भुक्तानी प्रणाली क्यास, चेक र कार्डमा मात्र निर्भर भएका वेला हामीले भुक्तानीका विभिन्न उपकरणमार्फत विद्युतीय कारोबारका लागि प्रविधि र साधनहरू ल्याउन ५ वर्ष मिहिनेत ग¥यौँ । त्यो ५ वर्षमा पनि अन्तिमको करिब ३ वर्ष पूर्वाधारमा भन्दा पनि विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार वृद्धि गर्नमा केन्द्रित छौँ ।
विद्युतीय भुक्तानीका पूर्वाधारहरू उपलब्ध भए पनि अन्ततः ग्राहकले प्रयोग नगरेसम्म र सेवाप्रदायक संस्थाहरूले त्यसलाई स्वीकार नगरेसम्म डिजिटाइजेसनले व्यापकता पाउन सक्दैन । पछिल्लो समयमा यसको स्वीकार्यता र प्रयोग बढाउन पनि धेरै काम भएका छन् । त्यसैले, सुरुका ५ वर्षसंस्थाको स्थायित्व र इनिसियल चेक क्लियरिङलाई अटोमेसनको चरण नै हाम्रो लक्ष्य रह्यो । त्यसपछिका २ देखि ३ वर्ष हामी क्यास र कार्डबाहेकका विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई स्थापित गर्न र अन्तिमका २ देखि ३ वर्ष विद्युतीय भुक्तानीको स्वीकार्यता बढाउन तथा त्यस्ता कारोबारको संख्या बढाउनमा हाम्रो संलग्नता बढेर गएको छ ।
अहिले एनसिएचएलमा आबद्ध रही यसका सेवा उपभोग गरिरहेका संस्थाहरू कति छन् ?
अहिले चेक क्लियरिङमा ६३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हामीसित आबद्ध छन् । त्यस्तै, इन्टरबैंकपेमेन्ट सिस्टममा ६१ वटा संस्था आबद्ध छन् । कनेक्ट आइपिएसमा ५२ वटा संस्थाले हामीमार्फत सेवा दिइरहेका छन् । यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भए । यीबाहेक ३६ वटा जति पिएसपी, रेमिटेन्स कम्पनीहरू, मर्चेन्ट बैंकहरू, क्यापिटल मार्केटहरू, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू अप्रत्यक्ष वा टेक्निकल सदस्यका हामीसित आबद्ध छन् । लार्ज फन्ड म्यानेजरहरूमा इपिएफ, सिआइटी, एसएसएफ पनि हामीसित आबद्ध भएर कारोबार गरिरहेका छन् ।
यतिवेला जताततै डिजिटाइजेसनको चर्चा छ । तपाईंको अनुभवमा नेपालका बैंकहरू कत्तिको डिजिटाइज्ड भएका छन्?
विभिन्न कालखण्डलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने पछिल्लो १० वर्ष, त्यसमा पनि अन्तिमका ३–४ वर्षमा डिजिटाइजेसनको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ, जुन सर्वसाधारणले समेत महसुस गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा सर्वसाधारण उपभोक्ता पनि डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा त झन् कोभिड १९ को महामारीका कारण डिजिटल कारोबारलाई नभई नहुने माध्यमका रूपमा परिवर्तन गरेको अवस्था छ । पहिले हामी विद्युतीय कारोबारलाई सुविधाका रूपमा लिन्थ्यौँ भने अहिले परिस्थितिले अपरिहार्यजस्तै बनाएको छ । त्यसैले, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसलाई भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा नभएर मूल माध्यमकै रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । बैंकहरूले भुक्तानीसित सम्बन्धित च्यानलहरूलाई पहिलेभन्दा बढी नै फोकस गरेको पाइन्छ, यद्यपि समग्र बैंकिङ सेवालाई अटोमेट गर्न भने प्रविधिमा इनोभेसन तथा ठूलो लगानी आवश्यक हुने हुँदा थप प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यतिवेला बैंकहरूको ध्यान सकेसम्म पेमेन्टहरूलाई डिजिटल गर्नेमा छ । फन्ड ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट, सर्भिस पेमेन्टलाई डिजिटल बनाउन भने बैंकहरूले राम्रै पहल गरेको देखिन्छ ।
नेपाली बैंकहरूले उपलब्ध गराइरहेका डिजिटल सुविधाहरू बिल पेमेन्टमा मात्र सीमित छन्, कोर बैंकिङ सर्भिसहरू अटोमेट हुन सकेनन् भन्ने आवाज पनि यदाकदा सुनिँदै आएका छन् । यस सन्दर्भमा तपाईंको धारणा के छ र परिवर्तनको केही सम्भावना देख्नुभएको छ ?
यसलाई हामीले दुई तरिकाबाट हेर्न सक्छौँ । मचाहिँ यसलाई सकारात्मक पाटोबाट हेर्छु र त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्छु । डिजिटाइजेसनको विकासक्रमलाई हेर्दा बाहिर पनि सुरुवातमा भुक्तानीसँग सम्बन्धित वा बिल पेमेन्टसित सम्बन्धित पक्षहरूलाई अटोमेट गर्नमै लगानी भएको पाइन्छ । सुरुमा पेमेन्ट सिस्टम डिजिटाइज्ड भएपछि यसको स्वीकार्यता र प्रयोगमा अभ्यस्तता बढ्दै गएपछि विस्तारै अन्य सेवाहरू पनि अटोमेट हुँदै गएका छन् । पहिलो चरणमा यी नभई नहुने सेवाहरू अटोमेट भएपछि अर्को चरणमा डिपोजिट, लोनलगायत अन्य बैंकिङ सेवाहरूसँग सम्बन्धित बैंकिङ प्रडक्टहरू डिजिटाइज्ड हुन्छन् । तिनलाई पनि अटोमेट गर्नतर्फ बैंकहरूले आक्रामक रूपमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन एक हिसाबले बैंकहरूका लागि चुनौती पनि हो ।
विकासक्रमको यो चरणमा बैंकहरूले भुक्तानी र बिल पेमेन्टलाई अटोमेट गरेर ग्राहकलाई डिजिटल च्यानलहरूबाट सेवा दिइरहेका छन् । अब अर्को चरणमा उनीहरूले अन्य बैंकिङ सेवाहरूलाई पनि अटोमेट गर्नतर्फ लगानी र सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
एउटा बैंकको चेक अर्को बैंकमा डिपोजिट हुने प्रक्रिया के हो ?
चेक क्लियरिङको कुरा गर्दा एउटा ग्राहकका लागि हामीजस्तो अटोमेटेड क्लियरिङ हाउसबाट गरे पनि नर्मल ट्रान्जेक्सन गरे पनि उसले गर्नुपर्ने प्रक्रियामा खासै भिन्नता हुँदैन । कुनै एउटा व्यक्तिले अरू कसैलाई चेक दिएको रहेछ भने चेक पाउने व्यक्तिले जुन बैंकमा आफ्नो खाता छ, त्यही बैंकमा क्लियरिङका लागि चेक जम्मा गरिदिन्छ । जुन बैंकको शाखामा त्यो चेक प्रस्तुत भएको छ, त्यो शाखाले त्यो चेकलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गरिन्छ, जसलाई हामी चेक ट्रङ्केसन भन्छौँ । यो भौतिक चेकलाई दुवैतर्फ स्क्यान गरेर डिजिटलमा रूपान्तरण गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित सबै सूचनाहरू सिस्टममा चढाउने प्रक्रिया हो । त्यसपछिका क्लियरिङ सेटलमेन्टका सबै प्रक्रिया डिजिटल इन्फर्मेसनका आधारमा हुन्छ । त्यो चेक जम्मा गरिएको बैंकमै बस्छ र डिजिटल स्वरूपलाई हामी जुन बैंकबाट त्यसको भुक्तानी हुनुपर्ने हो, त्यहाँ पठाइदिन्छौँ । सम्बन्धित बैंकले त्यो चेकको इमेजमा हेरेर सबै विवरण भेरिफाई गर्छ । चेकमा उल्लेख भएको भुक्तानी आदेशका लागि सबै प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा त्यो बैंकले चेक जम्मा हुन आएको बैंक शाखालाई चेक अनर हुन सक्ने जानकारी पठाइदिन्छ । त्यसपछि कटअफ टाइममा राष्ट्र बैंकबाट सेटलमेन्ट भइसकेपछि फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ ।
चेक क्लियर गर्दा तथा अन्य भुक्तानी सुविधाको उपयोग गरेबापत हाल लाग्ने शुल्क र कारोबारको सीमाबारे बताइदिनुस् न ।
चेक क्लियरिङमा अहिले प्रतिचेक ५ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ । ५ सयसम्मको कारोबारमा शुल्क लाग्दैन । ५ सयदेखि ५० हजारसम्म, ५० हजारदेखि २ लाखसम्म र २ लाखदेखि माथि गरी तीन तहमा फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ । आइपिएसतर्फ २ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।
कनेक्ट आइपिएसतर्फ २ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसमा ५ सयसम्मको कारोबारमा २ रुपैयाँ, ५ सयदेखि ५ हजारसम्म ५ रुपैयाँ, ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म १० रुपैयाँ र ५० हजारभन्दा माथिको कारोबारमा १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
शुल्क र सीमासम्बन्धी सबै जानकारी हाम्रो वेवसाइटमा पनि उपलब्ध छ ।
कारोबार सीमाको सन्दर्भमा चेकतर्फ प्रतिकारोबार २० करोडसम्मको नर्मल रेगुलर र एक्सप्रेस क्लियरिङ ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ । २० करोडदेखि ३० करोडसम्म हाई भ्यालुका रूपमा स्पेसल क्लियरिङसेसनहरूको व्यवस्था छ ।
इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम (आइपिएस) तर्फ भने कस्टुमर ट्रान्जेक्सनहरू २० करोडसम्म गर्नसकिन्छ । बैंकहरूबीच इटरबैंक ट्रान्जेक्सन ५० करोडसम्म गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको हकमा भने २ अर्बसम्मको कारोबार गर्न मिल्छ । कनेक्ट आइपिएसतर्फ कस्टुमरको नर्मल ट्रान्जेक्सन प्रतिकारोबार १० लाखसम्म गर्न मिल्छ ।
एक्सप्रेस चेक क्लियरिङ भनेको के हो र कस्तो वेलामा प्रयोग गर्ने ?
अहिलेको हाम्रो नर्मल व्यवस्थामा कुनै पनि बैंकले साढे १ बजेसम्म हाम्रो सिस्टममा चेक प्रिजेन्ट गरिएको खण्डमा सोही दिनको साढे ३ बजे सेटलमेन्ट भइसकेपछि बैंकहरूले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियाका आधारमा ग्राहकको खातामा क्रेडिट गरिदिन्छन् ।
एक्सप्रेस क्लियरिङ भनेको स्पेसल क्लियरिङका रूपमा बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म बैंकमा जम्मा भएका चेकहरू साढे ११ बजे र ११ देखि १२ बजेसम्म बैंकमा जम्मा भएका चेकहरू साढे १२ बजे सेटलमेन्ट गरिन्छ । यो छोटो समयमा गरिने विशेष क्लियरिङ हो, जसमा कारोबार प्रक्रिया छिटो सकिन्छ र नर्मल क्लियरिङमा जस्तो साँझसम्म कुर्नुपर्दैन ।
एनसिएचएलका विभिन्न सेवामध्ये कारोबारको चाप कुनमा बढी छ ?
गत आर्थिक वर्षसम्म सबैभन्दा बढी कारोबार चेककै हुने गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने कनेक्ट आइपिएसअन्तर्गतको कारोबार संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी भएको छ । चैतमसान्तसम्म नौ महिनामा कनेक्ट आइपिएसमार्फत १ करोड १७ लाख कारोबार भएका छन् । इसिसी (चेक क्लियरिङ) तर्फ १ करोड १० लाख कारोबार भएका छन् । आइपिएसतर्फ यस अवधिमा कारोबार संख्या ८५ लाख पुगेको छ ।
एनसिएचएलको सेवामा निकट भविष्यमा केही नयाँ फिचर तथा इनोभेसनको तयारी छ कि छैन ?
अहिले हामी नयाँ पेमेन्ट सिस्टमहरूमा पनि काम गरिरहेका छौँ । तर, अहिलेको हाम्रो प्रमुख ध्यान भने स्थापित पूर्वाधारहरूमार्फत सेवालाई व्यापक बनाउने नै हो । यी पूर्वाधारहरूको वास्तविक लाभ हासिल गर्न कारोबार बढ्नु आवश्यक छ । उपलब्ध सुविधाहरूमार्फत ग्राहकले सेवा पाउनुपर्छ र अघि चर्चा गरिएजस्तै डिजिटल सेवाहरू बिल पेमेन्टमा मात्र सीमित हुनु भएन । ग्राहकसित प्रत्यक्ष जोडिने निकायहरूले पनि डिजिटल पेमेन्टका मेकानिजमहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई हामीले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसकिसिमको सहयोगी भूमिकामा हाम्रो पहल रहँदै आएको छ । विद्युतीय भुक्तानीका कारोबारहरू बढाउन र नगदमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्न जे–जस्ता काम आवश्यक हुन्छन्, हाम्रो फोकस त्यसैमा हुन्छ ।
डिजिटल कारोबारमा सुरक्षाको विषय पनि जोडिने गर्छ । यदाकदा सुनिने गरेका ह्याकिङका घटनाले प्रयोगकर्तामा सन्देह पनि देखिन्छ । हाम्रो प्रणाली सुरक्षित छ भनेर कसरी आस्वस्त पार्नुहुन्छ ?
सुरक्षित कारोबारमा दुई पक्षको भूमिका हुन्छ– एउटा प्रणाली वा सेवाप्रदायक, अर्को प्रयोगकर्ता । एउटा पूर्वाधारमा अपनाउनुपर्ने जति पनि सुरक्षणका उपाय छन् र तिनलाई लागु गर्नका लागि आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसमा हालको अवस्थालाई हेर्दा बैंकवित्त र भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूबाट कमी भएको छैन । यसबारे सबै बैंकवित्त तथा अन्य सेवाप्रदायकले पनि ग्राहकलाई आस्वस्त बनाइरहेकै छन् । यसलाई राष्ट्र बैंकले पनि नियामक निकायको रूपमा नियालिरहेको छ ।
अर्को पक्ष भनेको प्रयोगकर्ता हो, जसले सुरक्षाका सबै गाइडलान्सलाई अनुसरण गरेर कारोबार गर्ने हो भने डिजिटल कारोबार सुरक्षित छ । प्रयोगकर्तामा चेतनाको कमी तथा कहिलेकाहीँ असावधानीका कारण पनि गडबड हुने सम्भावना रहन्छ । राम्रो र सुरक्षित प्रणालीको उपयोग गरेर कारोबार गर्दा पनि यदि प्रयोगकर्ताले आफ्नो युजर नेम र पासवर्डलगायत गोप्य विवरणहरू अरूसँग सेयर गर्ने, कसैले लोभ्याउन लट्री दियो भनेर फन्ड ट्रान्सफर गरिदिने, कार्डका सूचनाहरू सार्वजनिक गरिदिने जस्ता कारणले असुरक्षा निम्त्याउँछ । त्यसैले सेवाप्रदायकले सुरक्षामा पर्याप्त लगानी गर्ने र उपभोक्ताले सचेततापूर्वक प्रणालीको प्रयोग गर्ने हो भने सुरक्षाको चिन्ता गर्नुपर्दैन ।
अन्तमा बैंकिङ खबरका पाठकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिलेको कोभिड महामारीको असहज अवस्थामा र पछि गएर पनि हामीले फिजिकल फाइनान्सियल सर्भिसहरू लिनुभन्दा डिजिटल माध्यमबाट लिनु उपयुक्त हुन्छ । भोलि गएर कारोबारको मूल प्रवाह नै डिजिटल बन्ने भएकाले हामीले त्यसमा अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ । बैंकवित्त तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले दिनुभएको जति पनि विद्युतीय तथा वैकल्पिक भुक्तानीका माध्यमहरू छन्, तिनीहरूको प्रयोग ढुक्क भएर गर्न सकिने अवस्था छ । यसको थप विकास र विस्तारमा ग्राहक र सेवाप्रदाक दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । डिजिटाइजेसनको यो अभियानमा एनसिएचएलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाप्रति हामी कटिबद्ध छौँ ।
