सहकारीको दर्ता, प्रवद्र्धन तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण गरेपछि सहकारीमा विकृती बढ्दै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा ठगीका घटना बढ्न थालेका हुन् ।
संविधानमा सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र राखिएको छ । जसअनुसार एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको दर्ता तथा नियमन सोही स्थानीय तहले गर्नेछ । एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई प्रदेशले र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूलाई संघीय सरकारले दर्ता तथा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएसँगै संघीय सहकारी विभागले कार्यक्षेत्रअनुसार सहकारीको अभिलेख स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक नीति नियम तथा कानुन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा सहकारीको नियमन गर्न सकेका छैनन् ।
सञ्चालनमा रहेका सहकारीमध्ये अधिकांश स्थानीय सरकारको नियमन अधिकारमा छन् । २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १ सय २५ मात्र सहकारी छन् । यसैगरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । तर, कतिपय पालिकाहरूले सहकारीको नियमनका लागि कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेका छैनन् ।
नियामकको नियमन नभएपछि सहकारीले जथाभावी रूपमा कारोबार गर्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । सरकारले अभिलेख हस्तान्तरण गरिसकेपछि आधा दर्जन सहकारीहरू समस्यामा परिसकेका छन् ।
स्थानीय तहको नियमन अधिकारभित्र रहेकामध्ये काभ्रेका विनायक बचत तथा ऋण र अखण्ड बचत तथा ऋण सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौंकै बुढानिलकण्ठमा रहेको नयाँ सन्देश बचत तथा ऋणमा रहेको २४ करोड, चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको बन्दना बहुउद्देश्यीय सहकारीमा तीन करोड बचत जोखिममा छ । यसैगरी, काठमाडौंको सिभिल सहकारी, नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय संस्थाले पनि बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सिभिलमा सर्वसाधारणको ८ अर्ब र सहकारी वित्तीय संस्थामा २५ करोड जोखिममा परेको छ । यसैगरी विराटनगरस्थित रारा बचत तथा ऋण सहकारीले पनि सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
सहकारीको नियमन क्षेत्राधिकार तीन तहसँग रहेकाले केही समस्या भएको बताउँछन् संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे । यसबारे सहकारीका वचतकर्ताहरूलाई पनि स्पष्ट नभएकाले विभागमा उजुरी पनि कमै आएको उनले बताए । सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीय विभागले अनुगमन निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकसँगको समेत सहयोग लिएर प्रदेश र पालिकासहित संयुक्त अनुगमनको प्रावधान राखिएको छ । तर, अहिलेसम्म यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल स्थानीय तथा प्रदेश तहहरूमा सहकारीको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार नभएको वताउँछन् । “स्थानीय र प्रदेश तहमा सहकारीलाई अनुगमन गर्ने दक्ष जनशक्ति छैन, जसको कारण केहि विकृती बढेको छ,” उनी भन्छन् ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण केही सहकारीमा तरलताको अभाव र खराब ऋणका कारण पनि बचत फिर्ता गर्नका लागि समस्या देखिन थालेको छ । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा दैनिक बचत संकलन घटेको र ऋण असुली गर्न पनि ग्राहो भएपनि संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेको हो ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
