२०१९ को डिसेम्बरको अन्त्यमा चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी हाल विश्वव्यापी भइसकेको छ । यसको संक्रमणबाट विश्वका कुनै पनि मुलुक मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसको संक्रमणले मानिसको स्वास्थ्य मात्र नभई विश्वभरिका मुलुकको शिक्षा, रोजगारी, पर्यटन, उद्योग सबै प्रभावित भएका छन् । यति मात्रै होइन, यसले विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा पनि नराम्रो असर पारेको छ । अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूमा दोस्रो लहर आउनाले ती मुलुकको अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा कत्तिको असर पा¥यो भन्ने विषय ठोकुवाका साथ भन्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय मु्द्रा कोषले यसको नजिकको आकलन लगाएको छ । कोषका अनुसार यो वर्ष कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा २ सय ८० खब डलरको क्षति हुने अनुमान लगाएको छ ।
कोरोना भाइरस महामन्दीपछिकै खराब संकट भएको आईएमएफकी आर्थिक सल्लाहकार गीता गोपीनाथले बताएकी छन् । रोजगारी गुम्नाले, कमजोर लगानी र बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनाले नकारात्मक र दीर्घकालीन असर पर्ने उनले बताएकी छन् ।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा भूमिका खराब भएकाले विश्वव्यपाी उत्पादन २०२० मा ४.४ प्रतिशतले ओरालो लाग्ने विश्वास आइएमएफको छ । ग्रीष्मकालीन समयमा ५.२ प्रतिशतले गिरावट आउने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
तर केही उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा बढ्दो संक्रमण दरका कारण २०२१ मा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि यसमा तुसारापात हुने अनुमान लगाइएको कोषले जनाएको छ । यसैबीच धनी र गरिब मुलुकबीचको अन्तर झनै बढ्ने कोषको भनाइ छ ।
महामारीपूर्वको १ सय १० खर्ब डलर घाटा हुने अनुमानको तुलनामा घाटा २ सय ८० खर्ब डलर हुने प्रक्षेपण गोपीनाथको छ । यसले समूहका सबै मुलुकमा औसत जीवनयापनको सुधार पनि पछाडि धकेलिने उनले बताएकी छन् ।
तर, केन्द्रीय बैंकहरूले चालेका तत्कालीन कदमले आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिमा केही मल्हम लगाउने कोषले जनाएको छ । कोरोना महामारीको समयमा लगाइएको लकडाउनका कारण विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो असर पारेको छ । कोषले सहयोगी नीतिहरू समयअगावै हटाइनाले झनै खराब असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
झन्डै १ सय २० खर्बको आर्थिक सहयोग र ठूलो मात्राको ब्याजदर कटौती, तरलताको प्रवाह र केन्द्रीय बैंकहरूले गरेको सम्पत्ति खरिदले जीवन र जीविकोपार्जनमा सहयोग गरेको र वित्तीय प्रकोपलाई रोकेको गोपीनाथको भनाइ छ ।
अनुकूल किसिमको नगद हस्तान्तरण, पारिश्रमिक र बेरोजगारी भत्ताको माध्यमबाट सरकारहरूले निरन्तर जनताको आम्दानीमा सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
