सहकारीलाई अर्थतन्त्रमा स्थापित गर्न २५ वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बन्ने भएको छ। सहकारीलाई व्यावसायिक बनाइ उत्पादनसँग जोड्न रणनीतिक योजना बनाउन लागिएको हो।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार सहकारी दर्ता भई सात खर्बको कारोबार गर्दै आएका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान गरेको भनिए पनि अर्थतन्त्रमा यसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूभिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी रणनीति बनाइने बताइन्।
सरकारले सहकारीलाई अन्तरिम संविधानदेखि नै तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको छ। निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र गरी तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरे पनि सहकारी कमजोर हुँदा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक विकासमा सहकारीको योगदान कमजोर छ। सहकारी गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिई पैसा किनबेचमै केन्द्रित हुँदा सहकारीको भूमिका बलियो बन्न नसकेको अर्थशास्त्री बताउँछन्।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले २०६९ सालमै राष्ट्रिय सहकारी नीति बनाए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नीति भन्दा ऐन र नियमावलीले नै सहकारीको विकासका लागि अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको सहकारीकर्मी बताउँछन्। नीति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि बोर्डले पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री अर्यालले पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले समयसान्र्दभिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
अधिकांश सहकारी पारदर्शी छैनन्। सहकारीलाई अब सुशासनमा लैजान प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक देखिएको सहकारीका अगुवाहरू बताउँछन्। मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनीति बनाइने प्रतिबद्घता व्यक्त गरिन्। सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउन ठूलो चुनौती देखिएको छ।
सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल सहकारीलाई उत्पादनसँग रणनीतिक योजना बनाउन अपरिहार्य भइसकेको बताए। दर्ता भएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेछन्। पछिल्लो समय सरकारले सहकारीलाई उत्पादनतर्फ लगाउन गृहकार्य गरिरहेको छ। वाधा पुग्ने ऐन, कानुन संशोधन गरेर भए पनि सहकारीलाई उत्पादनमा लैजाने सहकारी मन्त्रालयको रणनीति छ। बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले रणनीतिक योजनासँगै राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु भएको बताए।
३५ हजार सहकारीमध्ये २९ हजार सहकारी स्थानीय तह मातहत छन्। ६ हजार सहकारी प्रदेश र एक सय १७ सहकारीमात्रै विभाग मातहत छन्। सहकारीको नियमन नहुँदा दिनप्रतिदिनि जोखिम बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्रभावकारी ढंगले नियमन गर्न अपरिहार्य भइसकेको बताए।
२०६८ सालमा गठन भएको कार्यदलले सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न सुझाव दिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी नियमन गर्न आवश्यक भए पनि प्रभावकारी नियमन गर्न समस्या भएको बताए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार
