वाणिज्य बैंकहरूले आव २०७७/७८ देखि तीनै तहका सरकारहरूको बजेट खर्च जोर खाताबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आवदेखि जोर खातालाई अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि जोर वा बिजोर दुवै खातामध्ये जुनसुकै प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंकका बैंकिङ कार्यालयका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद गौतमले हालसम्म सम्बन्धित कार्यालयका लागि बैंकले जोर खाताको व्यवस्था नगरेको भए गरिदिन पत्राचारका लागि अनुरोध गरिएको बताए । ‘आगामी आवदेखि अनिवार्य रूपमा जोर खाताबाट कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले वाणिज्य बैंकहरूलाई यसबारे राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गर्न अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरूलाई असार मसान्तभित्रै सरकारको राजस्व, अनुदान तथा विविध प्राप्ति खातालाई राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राख्न (प्रविष्टि गर्न) निर्देशन दिएको छ । असार मसान्त नजिकिँदै गरेकाले सरकारको त्यसबापतको रकम सम्बन्धित खातामा समयमा जम्मा गर्न उक्त निर्देशन दिएको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको फारम अनुसार गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । चालू आव २०७७/७८ देखि भने बजेट खर्च खाताहरू सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (पहिलो संशोधन)मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
गौतमका अनुसार राजस्व, अनुदान तथा विविध प्राप्ति खातामा यकिन गरेर राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । यस्तो रकम यकिन भएपछि सो खातामा रकम जम्मा भएको हरेक पटक छुट्टाछुट्टै भौचर भरेर मात्र प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । रकम जम्माकर्तालाई जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कोडमा अन्य राजस्व शीर्षक अन्तर्गत जम्मा गर्न पनि राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सरकारको बजेट खर्च खाता सञ्चालन गर्ने बैंकहरूको हकमा भने छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) ललितपुरको कोडमा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कोलेनिका टेकुको कोडमा अन्य राजस्व शीर्षक अन्तर्गत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, कृषि विकास बैंकले कोलेनिका विराटनगरको कोडमा र एभरेष्ट बैंकले कोलेनिका सिंहदरबारको कोडमा अन्य राजस्व शीर्षकको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
आगामी आव २०७७/७८ देखि बजेट खर्च खाताहरूको कारोबार सम्बन्धमा संशोधित सरकारी कारोबार निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । आगामी साउन ३ गतेपछि कोलेनिका, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट काटिएको र बैंकमा पेश भएका चेकको भुक्तानी गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः फारममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साउन ३ भित्र भने सम्बन्धित कार्यालयबाट यसलाई लागू गर्न खाता सञ्चालन गर्ने बैंक शाखाहरूले असार मसान्तसम्म साटिएको चेकको विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ । यसपछि बैंकले कोलेनिका, प्रदेश लेखा तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको आधारमा चेक नम्बरलाई मात्र भुक्तानी दिन सक्ने गरी आ–आफ्नो बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अभियान आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार
